पछिल्लो समय जनताको बहुदलीय जनवाद बहसमा छ । २०४९ सालमा कार्यक्रमिक रूपमा अघि सारिएको जबज आठौँ महाधिवेशदेखि एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तकै रूपमा आत्मसात गरेको छ । तर, पछिल्लो समय एमाले उपमहासिचव घनश्याम भुषालले ‘जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भएको’ तर्क गरेपछि एमालेभित्रै जबजबारे विभिन्न कोणबाट विचार–विमर्श भइरहेको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादका ‘व्याख्याता’ का रूपमा चिनिएका एमाले स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलसँग हामीले यही विषयमा कुराकानी  गर्‍यौँ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता प्रक्रिया चलिरहँदा एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने ? उनीसँग मुख्य जिज्ञासा थियो ।

दाङ– २ (क)बाट प्रदेशसभासदस्यमा निर्वाचित भएका नेता पोखरेलसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पार्टी उपमहासचिव घनश्याम भुषालले ‘जनताको बहुदलीय जनवादको च्याप्टर क्लोज भयो भनेपछि यो विषय पुनः चर्चामा छ, जबजको उपादेयता समाप्त भएको हो त ?

प्रथमतः मार्क्सवादी ‘टर्मेनोलोजी’ को बुझाइमै समस्या छ । घनश्यामजीले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो, त्यतातिर म जान चाहन्नँ । जनताको बहुदलीय जनवादका विभिन्न आयामहरू छन् । कार्यक्रम, कार्यनीतिक, सिद्धान्त, संगठनात्मक पद्धति–प्रणाली, राजनीतिक संस्कृतिको आयाम ।

हामीकहाँ कार्यनीतिक आयामहरूचाहिँ परिवर्तन भइरहन्छन् । मदन भण्डारीका पालामा अवलम्वन गरेको कार्यनीति कहाँ छ त अहिले ? परिवर्तन भइसक्यो । ०४९ यता हामीले परिवर्तन गर्दै आएका छौँ ।

कार्यक्रमका सन्दर्भमा पनि आन्दोलनबाट हामीले धेरै विषय स्थापित गरिसकेका छौँ । कार्यक्रमबारे चर्चा गर्दा, सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापना भइसकेको छ । हामीले नवौं महाधिवेशनमा भनिसकेका छौँ– जनताको बहुदलीय जनवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्‍यो । जनताका बहुदलीय जनवाद आर्थिक– सामाजिक रूपान्तरणको चरणमा छ । यसका पनि तीनवटा फेजहरू छन् । पहिलो, पुरानो समाज–व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समाप्त पार्ने । नयाँ संविधानअन्तर्गत नयाँ कानुनको निर्माण, कार्यान्वयन, सामाजिक–सांस्कृतिक सुधारका पक्षहरू यही प्रक्रियाभित्र पर्दछन् । यो बाँकी छ ।

दोस्रो, संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको प्रयोगद्वारा मुलुकको समृद्धि हासिल गर्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, बलियो अर्थतन्त्रको जगमा परिवर्तित सामाजिक व्यवस्थालाई सुदृढ तुल्याउने यो काम पनि बाँकी नै छ ।

तेस्रो, हाम्रो लक्ष्य समाजवाद हो । समाजवादसम्म पुग्ने कार्यभार पनि जनवादको कार्यक्रमिक चरणभित्रै रहन्छ भनेर निष्कर्ष निकालेका छौँ । राजनीतिक अभिभारा मोटामोटी रूपमा पूरा गर्‍यौँ । अब आर्थिक समाजिक अभिभाराहरू बाँकी छन् भनेर पार्टीले औपचारिकरूपमै भनेको छ । महाधिवेशनको सार यही हो ।

जनताको बहुदलीय जनवादलाई नेपाली क्रान्तिको मौलिक सिद्धान्तका रूपमा परिभाषित गर्‍यौँ । आठौँ महाधिवेशनबाट यसलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा आत्मसात गरेका छौँ । नवौँमा पनि यसबारे बहस चल्यो । हामीले भन्यौँ– जबज सिद्धान्तका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यो मार्गदर्शक सिद्धान्त भइसक्यो । यसको अन्तर्य के हो भने, आजको सन्दर्भमा माक्र्सवाद भनेकै जनताको बहुदलीय जनवाद हो । अतः माक्र्सवाद भिन्न र जनताको बहुदलीय जनवाद भिन्न कुरा होइन । माक्र्सवादको नेपाली स्वरूप हो यो ।

जनताको बहुदलीय जनवादबाट पृथक हुनु भनेको एमाले माक्र्सवादबाट पृथक हुनु हो । अहिले जनताको बहुदलीय जनवादको सान्दर्भिकता छ कि छैन भन्दा मार्क्सवादको सान्दर्भिकता छ कि छैन भन्ने प्रश्नबाट नियाल्नुपर्छ । मार्क्सवादको सान्दर्भिकता छ भने जनताको बहुदलीय जनवादको पनि सान्दर्भिकता छ ।

जनताको बहुदलीय जनवादले आजको सन्दर्भमा समाजवादी कार्यभार पूरा गर्न सक्ला ?

त्यतिबेला मदन भण्डारी स्वयम्ले पनि प्रस्तावना अघि सार्नुभएकै हो– समाजवादसम्म शान्तिपूर्ण ढंगले जान सकिन्छ ।  त्यसर्थ मदनले नसारेको हामीले सार्‍यौँ भन्ने कुरा होइन । मुख्यतः सिद्धान्त निर्माणका तीनवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो, जतिबेला त्यसलाई कार्यक्रममा रूपमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यहीँभित्र सिद्धान्तलाई आत्मसात गरिएको हुन्छ । दोस्रो, हामी त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्छौं र पुष्टि गर्छौं । तेस्रोचाहिँ व्यवहारमा प्रयोग गर्दै जाँदा परिस्कृत र विकसित बन्दै जान्छ ।

हामीले तीनै शृङ्खला पार गरेर जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा ग्रहण गरेका हौँ । यद्यपि सिद्धान्त पनि समय–सापेक्ष प्रयोग गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मदन स्वयम्ले भन्नुभएको छ– सिद्धान्तको रङ खैरो हुन्छ, जीवनको रङ हरियो हुन्छ । सिद्धान्तसँग जीवनलाई गाँसेर लैजानुपर्छ । यसर्थ आजको सन्दर्भमा जबजका सैद्धान्तिक प्रस्तावनाहरूलाई कसरी लागु गर्ने भन्ने अहिलेको कम्युनिस्ट आन्दोलको अभिभारा हो । यस विषयमा महाधिवेशनमा छलफल गर्छौं, निचोड निकाल्छौँ र लागु गर्छौं । यो निरन्तरको प्रक्रियाको कुरा हो ।

आजका समस्याहरूलाई कसरी हल गर्ने भनेर मदन भण्डारीले उतिबेलै बताउने कुरा भएन, बताउनु पनि भएको छैन । तर मदन भण्डारीले अवलम्वन गरेको सिद्धान्तमा त्यो मान्यताहरू अन्तरनिहित छन् । जसको जगमा आजका समस्या विश्लेषण गर्छौं र समाधान गर्छौं । कार्यनीति, ठोस कार्यक्रमका रूपमा जबज कति पूरा भयो कति बाँकी छ भनेर छलफल गर्दा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ– धेरै पूरा भयो, केही बाँकी छन् । तर, जबजको सिद्धान्त, संगठन प्रणाली, राजनीतिको संस्कृतिको प्रश्नमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने त्यसले निरन्तर दिशा–निर्देश गरिरहेकोछ र गरिरहनेछ, असान्दर्भिक कहिले पनि हुँदैन ।

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकीकरणको प्रक्रिया चलिरहेको छ उसोभए मार्गदर्शक सिद्धान्त जबज नै हुन्छ त ?

सिद्धान्तको छलफल त बाँकी नै छ । तथापि हाम्रो पोजिसनमा हामी स्पष्ट छौँ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै नै मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेर जानुपर्छ । माओवादी केन्द्रलाई पनि भन्छौं– यो नै आजको यथार्थता हो । त्यसमा पर्याप्त छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ र निष्कर्ष निस्कन्छ ।

माओवादी केन्द्रले अघि सार्दै आएको २१ औँ शताव्दीको जनवाद  र जनताको बहुदलीय जनवादबीच आधारभूत भिन्नता छैन । दुवै सिद्धान्तमा मिल्दाजुल्दा कुरा छन् भने म समस्या पनि त्यतिधेरै देख्दिनँ ।

जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि छ, त्यसलाई एमालेले कसरी हेर्छ ?

हामीले हिजोको माओवादीको जनयुद्धकालीन सिद्धान्तलाई तुलना गर्न खोज्यौँ भने त्यसलाई माओवादी केन्द्रसमेतले बोक्न चाहेको छैन । त्यसबारे किन चर्चा गर्ने ?

उसले आजको सन्दर्भमा जे चिजलाई आत्मसात गरेको छ, त्यसमा र जनताको बहुदलीय जनवादबीच आधारभूत भिन्नता नै छैन । त्यसर्थ माओवादीले जबजबारे विमति राख्दैन । तर यो विषयको निरुपण एकताको प्रक्रियाका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा छलफल गरेर हुन्छ । अहिले नै पोजिसनको चर्चा नगरौँ ।

सारमा हामी जबको औचित्य छ भनेर अघि बढिराखेको पार्टीका नेता कार्यकर्ता हौँ । नवौँ महाधिवेशनले जबजको सान्दर्भिकता नेपाली राजनीतिमा पुष्टि भएकै कुराको वकालत गरेको छ । हामी पार्टी एकता प्रक्रियामा पनि यही सन्दर्भमा छलफल, बहस गर्छौं, एउटा साझा विन्दु खोज्छौँ र त्यस आधारमा अघि बढ्छौँ ।

तर अहिले नीति भन्दा पनि नेतृत्वबारे नै बहस चलिरहेको छ नि ?

पार्टी एकता भन्नेबित्तिकै सर्वप्रथम मनोविज्ञानमा एकताको प्रश्न उठ्छ, त्यो भइसकेको छ । जुनदिन हामीले एकताको महसुस गर्‍यौँ त्यसदिनयता दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्तामा एकताको मनोविज्ञान छ । चुनावले त्यसलाई जोड्ने काम गर्‍यो । अर्को अर्थमा त्यसलाई अनुमोदन पनि भन्न सकिन्छ । तर, एकताको कुरा गर्दा मनोविज्ञान र भावनालेमात्रै पुग्दैन, यद्यपि त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

कम्युनिस्ट पार्टी एकताको कुरा गर्दा पहिले सिद्धान्त र कार्यक्रम एक नभइ पार्टी एकता हुन सक्दैन । दोस्रो, विधि र पद्धति । अहिले एमाले माओवादीको अलगअलग विधान छ । छुट्टाछुट्टै विधानमा हामी हिँड्न सक्दैनौँ, एक बनाउनुपर्छ । एउटै विधानमा ढाल्दा, कस्तो प्रकारको कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने भन्ने प्रश्नको निरूपण हुनुपर्छ । परम्परागत कम्युनिस्ट ढाँचामा जाने कि पछिल्लो समय हामीले विकसित गरेको लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माणमा जाने । स्वभाविक हिसाबले परम्परागत कम्युनिस्ट पार्टीको ढाँचाले आजको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन, भार बहन गर्न सक्दैन ।

जबज र पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रले पनि अवलम्वन गर्न खोजेको लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई आत्मसात गरेको जनताबाट अनुमोदित कार्यकर्ता र कार्यकर्ताबाट अनुमोदित नेतृत्वको प्रणाली भएको कम्युनिस्ट पार्टी नै आजको आवश्यकता हो । किनभने हामीले बुर्जुवा राजनीतिक शक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गरेर श्रेष्ठता हासिल गर्नुछ ।

तेस्रो, नेतृत्व र संगठनात्मक प्रणाली हो । नेतृत्वको समायोजन, कार्यकर्ताको व्यवस्थापन, पार्टी सदस्यहरूको एकरूपता कसरी कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण सवाल छ । विचार र संगठनात्मक पद्धतिद्वारा निर्देशित पार्टी सदस्यहरू नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको आधार हुन् । यी तीनै चिजलाई जोडेर पार्टी एकतालाई हेर्नुपर्छ ।
त्यसअनुकूल आधार तयार भएको छ । साझा मनोविज्ञान बनेको छ । एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लड्यौँ । चुनावी अभियान पनि संयुक्त भयो । पार्टी एकताले निश्चित विधि र प्रक्रियाको माग गर्छ र स्वभाविक रूपमा समयको पनि माग गर्छ ।

पार्टी एकताले समय लिन्छ भन्ने यहाँको तर्क छ, अर्कोतिर चलखेलको खतरा छ भन्ने पनि यहाँहरूको ठक्याइ छ नि ?

चलखेल भइराखेकै छ । चलखेल भन्दा पनि आवश्यकता र औचित्यको बोध मुख्य प्रश्न हो । अधिकारमुखी राजनीति हुँदा धेरै पार्टी भए पनि फरक पर्दैन । तर समृद्धिको लडाइँमा प्रवेश गर्छौं त्यहाँँ धेरै पार्टी हुनु राम्रो होइन ।

दुनियाँका समृृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि दुईवटा पार्टीबीच नै प्रतिस्पर्धा छ । अमेरिकी प्रजातन्त्र र बेलायती प्रजातन्त्र यसैका उदाहरण हुन् । सिंगो समाजको भावनाको प्रतिनिधित्व तिनै दुई पार्टीले गर्छन् ।

हामीले पनि संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि मुलुकलाई त्यो दिशातिर लान जरुरी थियो र अहिले राजनीति पार्टीको संख्या उल्लेखिनीय हिसाबले घटाउन सफल भएका छौँ । राष्ट्रिय पार्टी पाँचवटा मात्रै छन् । दुई राष्ट्रिय पार्टी एकताको तहमा प्रवेश गरिसकेका छन् । अरू दुईवटा पार्टी एकतामा अघि बढ्न खोजिरहेका छन् । निकट भविष्यमा तीन पार्टी मात्रै हुँदैछन् र त्यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई स्थायीत्व प्रदान गर्छ ।

यो कुराको ऐतिहासिकतालाई दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीले समयमै बोध गरे र एकता प्रक्रियामा सामेल भए, यो हाम्रो होइन मुलुकको आवश्यकता हो । नेपालको अवको राजनीतिको कोर्ष, कस्तो प्रकारको सामाजिक–आर्थिक प्रणाली अपनाएर मुलुक समृद्ध बनाउने भन्ने हो ।

हामीकहाँ दुईवटा प्रणालीकै बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । एउटा कांग्रेसले उदार–पुँजीवादको पैरवी गर्ने गर्छ । हामीचाहिँ लोककल्याणकारी समाज–व्यवस्थासहितको समाजवादको वकालत गर्छौं । नेपालका पार्टीहरू यी दुई विचारका पक्षमा ध्रुवीकृत हुनु अनिवार्य छ ।

मिल्न नदिने कोशिसहरू भइराखेका छन् र त्यो स्वभाविक पनि हो । आन्दोलनले नै त्यसको आवश्यकताबोध गरेका कारण बाह्यतर्फबाट हुने चलखेलको सामना गर्न सकिन्छ । सफल हुन्छौँ ।

कहिलेसम्म टुंगिएला त एकता प्रक्रिया ?

राष्ट्रिय राजनीतिलाई जटिलताको चक्रव्यूहमा फसाउने षड्यन्त्र भएको छ । यही कारणले एकतामा केन्द्रित हुन पाइएको छैन । भर्खर चुनाव सम्पन्न भएको छ तर निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोग आनाकानी गरिराखेको छ । आफैँले तय गरेको कार्यतालिकालाई उसले उपेक्षा गरिराखेको छ । हुँदै नभएको चुनावको प्रसंग जोडेर भइसकेको चुनावको परिणाम रोकेको छ ।

मुलुकको राजनीतिक कोर्षलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउने, गतिरोध फुकाउने दायित्व राजनीतिक दलको बनेको छ । यसले हाम्रो प्राथमिकता बदलिदियो । राजनीतिक ट्र्याक सहि भइदिएको भए एकता प्रक्रिया छिट्टै टुंगिन्थ्यो ।

तथापि हामी छिट्टो टुंग्याउने पक्षमा छौँ । मेरो विचारमा सबैकाम सहज ढंगमा भयो भने दुई महिनाभित्रमा एकताको काम सकिन्छ । विधि, पद्धति र प्रक्रिया, सिद्धान्त र संगठन समायोजनका विषयमा कार्यदल बनाएर छलफल गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो कुरा टुंग्याउँदा अढाइमहिना पनि लाग्न सक्छ ।

राष्ट्रियसभामा एमालेको एउटा अडान थियो, पछि हट्नुपर्‍यो । अहिले प्रदेशप्रमुख तोक्ने सन्दर्भमा पनि एमाले लचिलै देखिन्छ, चुनाव जितेर पनि एमाले किन खुम्चिएको ?

कसरी प्रस्तुत गरियो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । अध्यादेशका पक्षमा एमाले हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुँदैन । किनभने अध्यादेशले हाम्रो पद्धतिसँग मेल खाँदैन । एकल संक्रमणीय विधि यो संविधानअनुसार पूर्णरूपमा लागु हुँदैन । आंशिकरूपमामात्रै लागु हुन्छ । दुईवर्षपछाडि पूर्णरूपमा असान्दर्भिक हुन्छ । दुई वर्षपछि अध्यादेश कामै लाग्दैन । यो कुरा जान्दाजान्दै एमालेले सहमति जनायो भन्नु पूर्णतया गलत हो । एमाले सहमत छैन ।

त्यसप्रकारको तरिका ठिक होइन । चुनावको परिणाम आइसकेपछि नतिजा हेरेर प्रणाली बनाउने कुरा गलत हो । कांग्रेस चुनावपूर्व बहुमतीय विधिकै पक्षमा थियो । परिणामपछि एकल संक्रमणीय पक्षमा गयो र आफैँले तयार पारेको विधेयकको विपक्षमा अध्यादेश राजी गर्न राष्ट्रपतिलाई दवाव दियो ।

संवैधानिक राष्ट्रपति भएका नाताले उहाँले राजनीकि सहमतिका लागि आग्रह गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर सत्ता पक्ष तयार नभएपछि राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्नु बाध्यता थियो, गर्नुभयो ।

अर्को, प्रदेश प्रमुख तोक्ने विषयमा एमाले सहमत भयो, लचिलो भयो भन्ने कुरा छ, यो सत्य होइन । जनताले जनादेश दिइसके, सरकारमा कायम रहिराख्ने कुराचाहिँ बेठीक हो । यसमा बाह्रखरीले उपयुक्त मान्यताको पैरवी गर्‍यो भन्ने मलाई लागेको छ । जनादेशको सम्मान गर्नु सरकारको दायित्व हो र जनमतबाट अस्वीकृत भइसकेको सरकारमा रहिरहने कुरा उचित होइन भनेर सम्पादकीयमार्फत स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, यो लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने कुरा हो ।

यो सरकार जे गरिरहेको छ, त्यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ । संविधानको छिद्र समातेर अलोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा कुनै अर्थमा जस्टिफाइ हुन सक्दैन । यस्तो गलत कामको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसबाट हुनु दुःखद् कुरा हो । ०६४ सालको निर्वाचनमा पनि नेपाली कांग्रेसले जनादेशविपरित ३ महिना आफूलाई सत्तामा राख्यो । अनुचित थियो त्यो । अहिले शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा जे हुँदैछ, त्यो लोकतन्त्रमाथिकै कलंक हो । यस्ता खालका प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले आफूलाई उभ्याउनैपर्छ ।
जनमतबाटबाहिर गइसकेको सरकारले पूर्ण सरकारले गर्ने काम गर्न खोज्नु नाजायज हो । प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नहुँदा सबै काम रोकियो भनेर जसरी चर्चा गरिएको छ, अहिलेको सरकाले उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूलाई सपथ ग्रहणको जिम्मेवारी दिएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ ।

हामीकहाँ कुनै निकाय नहुनुको अर्थ सबै काम रोकिएर बस्छ भन्ने होइन । प्रदेशसभा नहुँदा व्यवस्थापिका संसदले काम गर्छ भनेजस्तै प्रदेशको निर्वाचन आयोग नहुँदा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले स्वभाविक हिसाबले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचन परिणाम बुझाउन सक्छ । सपथ ग्रहणको जिम्मेवारी मुख्य न्यायाधीशलाई  दिन सकिन्छ । छिमेकी देश भारतमा यही प्रचलन छ । यस्ता विधि अवलम्वन गरेर जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नभइ संघीय संसद् पूर्ण हुँदैन भन्ने तर्क पनि छ नि ?

संविधानको भाषा त्यस्तो छैन, तर व्याख्या त्यसरी गरिँदैछ । संविधानको भाषा संघीय संसदमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभामा ३७.५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चितै छ । प्रतिनिधिसभामा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन प्रतिनिधिसभाले नै अठोट गर्नुपर्छ । प्रत्यक्षबाट पुगेन भने समानुपातिकबाट हदसम्म पुर्‍याउनुपर्छ । प्राविधिक समस्या आउँछन् । जस्तो बाबुरामजीले एक्लै जित्नुभयो ।

उहाँको पार्टी राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन, त्यसको पूर्ताल कहाँबाट गर्ने ? यस्ता अपवाद रहिहाल्छन् नि ! यसकै नाममा प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न त भएन नि ? राष्ट्रियसभाको परिणाम नआइ प्रतिनिधिसभाको परिणाम घोषणा गर्न मिल्दैन भन्नु जनादेशलाई उपेक्षा गर्ने कुरा मात्रै हो । यसप्रकारको अनुचित तरिका प्रयोग गरेर बसिराख्ने र त्यसको मतियार बन्न निर्वाचन आयोगलाई सुहाउँदैन ।

सरकार कहिलेसम्म बन्ला त ?

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका हेर्ने हो भने १८ गते नै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष परिणाम बुझाइसक्नुपर्ने थियो । त्यो प्रक्रियाबाट निर्वाचन आयोग पछि हटेपछि उत्पन्न समस्या हल गर्न प्रधानमन्त्री तत्पर हुनुपथ्र्यो । तर दुवै इमान्दार देखिएनन् ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचननको मिति घोषणा गर्न भनेको छ, तर सरकारले आनाकानी गर्दैछ । यसमा दुई खालको नियत देखिन्छ । पहिलो, सत्तामा दीर्घकालीन असर पार्ने खालका अनुचित निर्णय गर्ने । दोस्रो, सत्तालाई लम्व्याएर वामपन्थी गठबन्धनमा फाटो ल्याउन कोसिस गर्ने ।

अहिले सत्ता लम्व्याउने खेल भनेको मूलतः वामपन्थीदलबीच फाटो ल्याउने उद्देश्यका साथ भइरहेको छ । एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका शक्तिलाई अलग्याउन खोज्नु, सरकार गठनमा अवरोध सिर्जना गर्नु जनमतकै अपमान हो ।

पार्टी एकता प्रक्रिया एमालेकै कारण रोकिइराखेको छ, प्रचण्डलाई सकेसम्म गलाउने रणनीतिमा छ भन्ने पनि छन् ?

जुन विषयको चर्चा गर्ने बेला भएको छैन, त्यो विषयका बारेमा टिप्पणी किन गर्ने ? विषय राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको गतिरोध छ, त्यसमा बहस गर्नुपर्नेछ ।
पार्टी एकताको नर्मल कोर्ष हुन्छ । एकता प्रक्रिया, अघि चर्चा गरेजस्तै नीति र कार्यक्रममाथिको एकरूपता, विधि र पद्धतिमाथिको एकरूपता, नेतृत्व र कमिटीको प्रणालीमाथिको एकरूपता, कार्यकर्ता समायोजनको प्रश्न जोडिएर पो यसले पूर्णता पाउँछ । अहिले नै परिणाम खोज्नु भएन नि ।

फेरि सरकार गठन र पार्टी एकता सँगै जोडेर हेर्ने, एकआपसमा अन्र्तसम्बन्धित बनाइदिने एकता प्रक्रियामा भाँजो हाल्ने काम हो । जो पार्टी एकताप्रति इमान्दार छ, उसले सरकार गठनसँग पार्टी एकतालाई जोड्न चाहँदैन । पार्टी एकता स्वतन्त्र र दीर्घकालीन प्रश्न हो । सरकारको प्रश्न त आवधीक, पाँच वर्षसम्मका लागि हो । सरकारलाई जतिसुकै स्थायीत्व दिए पनि पाँच वर्षभन्दा परको हुँदैन । पाँच वर्षका लागि प्राप्त जनादेश हल गर्ने प्रश्न र दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक प्रणाली कसरी अगाढि बढाउने प्रश्नलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्न मिल्छ र ?

फेरि एउटै पार्टी बनाइसकेपछि त्यो पार्टीले कसलाई कुन जिम्मेवारी दिन्छ भन्ने कुरा भागवण्डाको विषय त होइन नि, पार्टीकै विषय बन्छ नि !

राजनीतिक गतिरोधको समाधान र फेरि पनि दलीय सहमति नै त होला ?

यो मूलतः प्रधानमन्त्रीकै कर्तव्य हो । लोकतन्त्रप्रति उहाँको निष्ठा हुन्थ्यो भने, जनमत आफ्नो पक्षमा नआएपछि सबैभन्दा पहिला नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । नयाँ सरकार गठनका लागि वामपन्थी गठबन्धनलाई आह्वान गर्नुपर्थ्यो । चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले सफलता हासिल गरेकाले फोन गरेर बधाई ज्ञापन गर्नुपर्थ्यो । लोकतान्त्रिक मूल्यमा काम गर्ने सरकारको कर्तव्य हो त्यो ।

विडम्वना, छिमेकी देशका सरकार प्रमुख, राजदूतहरूले चुनाव जितेका विपक्षी पार्टीलाई बधाई दिए । तर सरकार प्रमुख सत्ता लम्व्याउन अनेक हतकण्डा अपनाउँदै हुनुहुन्छ, हामी मान्न अभिशप्त छौँ ।

यसले देउवाजीको छवीलाई समाप्त पार्छपार्छ, नेपाली कांग्रेसको लोकतान्त्रिक भविष्यलाईसमेत संकटमा पार्छ । हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालमा अर्को सरकारको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन, आउनुहोस् छलफल गरौँ, म निकास दिन तयार छु भन्दा छलफल गर्न तयार नहुने नेपाली कांग्रेको नेतृत्व अहिले संविधानमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता संघीय संसदमा गरेको हुनाले प्रतिनिधिसभाको परिणाम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भयो भनेर पैरवी गर्न मिल्छ ?

आखिर सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभालाई अधिकार छ । त्यसका लागि संसदको बैठक पनि आवश्यक पर्दैन । राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको नेता या बहुमत जुटाएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मत परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्गथ्यो । परीक्षा लिएको चिजको परिणाम निकाल्नु आयोगको कर्तव्य हो । संवैधानिक प्रश्न उठे अदालतको विषय हुन्थ्यो नि । तर, आफैँले बनाएको रोडम्याप आफैँले कुल्चने अनैतिक बाटो रोज्यो । यसले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता, तटस्थतामाथि प्रश्न खडा गर्छ । हिजो कार्यतालिका बनाउँदा पनि यही संविधान थियो, आज अपव्याख्या गर्दा पनि संविधान उही हो । हिजो निर्वाचन कार्यतालिका बनाउँदा नदेखेको कुरा आज कसरी, किन देख्यो ? प्रष्टै छ नि, नेपाली कांग्रेसले लामो समय सरकार बनाउँछ भन्ठानेको नहुने भयो । स्वयम्सिद्ध तथ्य हो यो ।

हिजो चुनाव गर्दा राष्ट्रियसभाको आवश्यकता देख्नुभएन । संघीय संसदमा महिला सहभागिताको लागि राष्ट्रियसभा जोड्नुपर्छ भन्ने कुरा आवश्यक ठान्नुभएन । अहिले कांग्रेसलाई सत्ता लम्व्याउनुपर्‍यो भनेर सबै तर्क उहाँहरूले नै गर्न थाल्नुभयो । यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न गडा गरेको छ, यो लोकतन्त्रको विकासका लागि उचित कुरा होइन ।

अन्तिममा, दाङ– २ (क)बाट प्रदेशसभासदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो, मुख्य मन्त्री बन्नुहोला त ?

प्रदेशको संरचना नै तयार भएको छैन । प्रदेशप्रमुख र प्रदेशमुकामसमेत यो सकारले तोक्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री को बन्ने भनेर चर्चा गर्नु नै असान्दर्भिक हुन्छ । तर यो कुरा साँचो हो, दुईवटा पार्टीका प्रमुख नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व गर्नेगरी मलाई प्रदेशसभा उमेदवार बन्न आग्रह गर्नुभयो । मैले त्यसलाई स्वीकार गरेँ ।

अतः मुख्यमन्त्री बन्न कुनै समस्या छैन । जुनदिन सरकाले प्रदेशसभा गठन र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउँछ, त्यो दिन हामी सहज ढंगले प्रदेशसभाको नेतृत्व गर्छौं ।