दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्ष टुक्रे योजना घटाउने बताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले दोश्रो आवधिक योजना तर्जुमा सम्बन्धि प्रदेश विकास परिषद बैठकमा बोल्दै आगामी आर्थिक वर्षमा टुक्रे योजना घटाउने बताउनुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ देखि २०८५÷८६ सम्मका लागि दोश्रो आवधिक योजना (मस्यौदा प्रतिवेदन) बनाउने बैठकको छलफलका क्रममा उठेका विषयवस्तुको जवाफ दिँदै आगामी आर्थिक वर्ष योजना निर्माण गर्दा ठुला र नागरिकले देख्ने खालको विकासका योजना निर्माण गर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले पुर्व मुख्यमन्त्रीहरुले रचनात्मक सुझाव दिईरहनुभएको भन्दै सबै दलका नेताहरु गम्भिर भएर टुक्रे योजना घटाउन प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो । स्थानीय स्तरका योजनाहरुको प्रेसरले गर्दा टुक्रे योजना बनाउन बाध्य भएको भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ससाना योजना स्थानीय तहले सम्बोधन गर्ने गरि समन्वय गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री जोख बहादुर महरा, नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरी, जनमत पार्टी संसदीय दलका नेता चन्द्रकेश गुप्तालगाएतले अर्थतन्त्रका सबै पक्षको समष्टिगत विश्ल्ेषण, आर्थिक र सामाजिक लक्ष्य, उद्देश्य र हासिल गर्ने रणनीति, सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सकृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नु आवधिक योजनाको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रदेशका योजनाले पर्यटन व्यवसायीलाई समेट्न नसकेको, लुम्बिनी प्रदेशको अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रदेश सरकारले फोर स्टार र फाईभ स्टार होटलका लाईसेन्स व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, नेपाल आउने भारतिय पर्यटकहरुलाई बेलहिया नाकामा दुख दिने काम बन्द गर्नुपर्नेलगाएतका सुझाव व्यक्त गरेका थिए ।

त्यस्तै हवाई सम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, प्रदुषण नियन्त्रण र नियमनको लागि संसदमा छलफल हुनुपर्ने, आवधिक योजना समाजवाद उन्मुख हुनुपर्ने, विकासका योजनाहरुलाई प्रकृतिसंग अनुकुल हुने किसिमले सञ्चालन गर्नुपर्ने, विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरुलाई लुम्बिनीमा एक पटक आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, किसान, श्रम र मुल्यको सम्मान हुन नसक्दा कृषि क्षेत्र नै धरासायी हुन पुगेकोलगाएतका विषयमा सहभागीहरुको सुझाव थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले योजना बनाउँदा छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई ध्यान दिईने बताउनुभयो । उहाँले ईमेल मार्फत समेत सुझाव संकलन गर्ने र संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरी योजना निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पर्यटन व्यवसायी चन्द्र प्रकाश श्रेष्ठ, चन्द्र बहादुर थापा, होटल व्यवसायी महेश बेल्बासे, सामाजिक विकास अभियान्ता भरतराज देवकोटा, अनिलकिशोर घिमिरे, राजेन्द्र तिवारी, मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार लक्ष्मण ज्ञवालीलगाएतले नागरिकस्तर बाट उठेका विषय समाधान गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले एकल अधिकारका धेरै क्षेत्रमा कानुन बन्न बाँकी भएकाले धेरै समस्याहरु बल्झिएको हुँदा त्यसको समाधानका लागि योजना आयोगले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

रुकुम पुर्वका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख मेघ बहादुर श्रेष्ठ लुम्बिनी प्रदेशलाई आम्दानी हुने धेरै क्षेत्रहरु मस्यौदामा छुटेका छन् । उहाँले वन पैदावारमा भएका धेरै जडीबुटीहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सिस्ने गाउँपालिका रुकुम पुर्वका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले आवधिक योजना निर्माण गर्ने परम्परागत प्रकृयाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि र उद्योगमा योजना मात्र बनाएर नहुने भन्दै बजार व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगाएतका प्रतिनिधिले करको दर र दायरा व्यवस्थित गर्नुपर्ने, उद्यमशिलताको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, योजना छनौट व्यक्तिगत रुपमा नभई संस्थागत रुपमा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्ली राज अर्यालले प्रथम आवधिक योजनामा औषत आयु, सडक निर्माण, खानेपानीको सुविधा, १५ वर्ष माथिको साक्षरता दर, विद्युत सेवा र ईन्टरनेटको पहुँच भएका घरपरिवारको अवस्थालगाएतका क्षेत्रमा सन्तोषजनक अवस्था रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै बाल मृत्यूदर, शिशु मृत्यूदर, मातृमृत्यूदर, पोषकका, सुचकहरु, सिञ्चित क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुन नसक्ने अवस्था रहेको अर्यालको भनाई छ ।

कृषि प्रणालीको विकास र प्रवद्र्धन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारी र उद्यमशिलताका विद्यामान संभावनाको उपयोग तथा नयाँ संभावनाको पहिचान गर्ने, राज्यका सबै अवयवमा सहभागिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चतता कायम गरी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोश्रो आवधिक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिहरु बनाएको छ ।

योजना लागु गर्नका लागि १५ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको र समृद्ध लुम्बिनीः खुसी नागरिक बनाउने सोंचका साथ दिगो र समावेशी आर्थिक विकास सहितको सामाजिक न्यायमा आधारित समुन्नत समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । जसमा ७ वटा उद्देश्यहरु, ११ वटा समष्टिगत रणनीति, ६ वटा विकासका मुख्य संवाहकहरु, १२ वटा परिच्छेदहरु, २ सय ५२ वटा विषय क्षेत्रगत रणनीतिहरु, २२ वटा विषय क्षेत्रगत सुचकहरु र ५ सय ५ वटा नतिजा सुचकहरु प्रस्तावित मस्यौदामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।