पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेशमा बालविवाहको दर उच्च रहँदा यसले पारिवारिक तथा सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पारेको देखिएको छ। सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय पाल्पाद्वारा आयोजित स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुखहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कले बालविवाह नै सम्बन्ध विच्छेदका घटनाको प्रमुख कारण रहेको पुष्टि गरेको हो।

जिल्ला अदालत पाल्पाका तहसिलदार एवं मुख्य प्रशिक्षक रामप्रसाद पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा दर्ता भएका ८०९ देवानी मुद्दामध्ये ४८५ वटा सम्बन्ध विच्छेदका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६६५ मुद्दामध्ये ४२० वटा सम्बन्ध विच्छेदका र १२ वटा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्यका मुद्दा रहेका छन्। ती घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा अधिकांश जोडीहरूको पहिलो विवाह २० वर्षभन्दा कम उमेरमा भएको पाइएको छ। कम उमेरमा परिपक्व निर्णय क्षमताको अभावका कारण वैवाहिक जीवन अस्थिर भई अन्ततः अदालतसम्म पुग्ने गरेको पोखरेलले बताउनुभयो।

नेपालको सन्दर्भमा मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २५ प्रतिशत बालविवाह रहेको छ भने लुम्बिनी प्रदेश १९ प्रतिशतसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ। बालविवाहका कारण यौन शोषण, घरेलु श्रममा बाध्यता, आर्थिक परनिर्भरता तथा शिक्षाबाट वञ्चित हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन्। रोजगारीको सीमित पहुँचका कारण बालविवाह गर्ने जोडीहरू गरिबी र मानसिक तनावको चक्रमा फस्ने गरेका छन्।

स्थानीय तहहरूले बालविवाह नियन्त्रणका लागि विभिन्न पहल थालेका छन्। निस्दी गाउँपालिकामा तीन वर्षअघि २७६ जोडीको बालविवाह हुने गरेकोमा हाल घटेर ८ जोडीमा झरेको छ। गाउँपालिकाले वडा नं. २ र ६ लाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरेको छ र सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै, तिनाउँ गाउँपालिकाले १८० बालबालिकाको विवाह बदर गरी उनीहरूलाई घर फर्काएको छ।

माथागढी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई बालविवाहमा सहभागी हुन नदिने कडा नीति लागू गरेको छ। यद्यपि, रामपुर नगरपालिकामा अझै २०६ जनाको बालविवाह भएको तथ्याङ्क छ भने रैनादेवी छहरामा यस वर्ष ७३ जोडीले सानै उमेरमा विवाह गरेका छन्। केही पालिकामा भने यकिन तथ्याङ्क अभावले समस्या समाधानमा चुनौती थपिएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा हालसम्म बालविवाहसम्बन्धी एउटा मात्र उजुरी दर्ता हुनु र दुई जना पक्राउ पर्नुले यो समस्या कानुनी दायराभन्दा बढी सामाजिक रूपमा लुकेको देखिन्छ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख लक्ष्मण घिमिरेले स्थानीय तह र विद्यालयसँग समन्वय गरी बालविवाह अन्त्यका लागि निरन्तर प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी प्रशासकीय अधिकृत रमा श्रेष्ठ तथा पत्रकार माधव अर्यालले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।