लुम्बिनी — लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी उनीहरूको अधिकार, सेवा तथा अवसरमा पहुँच सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
समुदायगत प्रोफाइल निर्माणका लागि आयोजित प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सहभागी समुदायका प्रतिनिधिहरूले जातीय पहिचान तथा सरकारी सूचीकरणको समस्या, भूमिहीनता, बेरोजगारी र राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा पहुँचको अभावजस्ता विषय उठाउँदै समाधानका लागि सरकारसँग माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा चिडिमार, पत्थरकट्टा, सोनाहा, नटुवा, कुसुन्डा, कोरी, खटीक र कुमाल समुदायका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना समस्या, आवश्यकता तथा अपेक्षा प्रस्तुत गरेका थिए। उनीहरूले सरकारी सूचीमा समावेश नहुँदा विभिन्न सेवा, सुविधा र लक्षित कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरे।
सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले समुदायगत प्रोफाइललाई अन्तिम रूप दिएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। उनले लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान, अधिकार र कानुनी संरक्षणका विषयमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिने बताउँदै भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र बेरोजगारका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। मन्त्रीले यस्ता समुदायको संरक्षण र निरन्तरताका लागि उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याए।
कार्यक्रममा प्रस्तुत समुदायगत प्रोफाइलको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै सहभागीहरूले तथ्याङ्कलाई थप विश्वसनीय, विस्तृत र यथार्थपरक बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूका अनुसार समुदायको नाम, परिचय र सामान्य विवरण मात्र समेटेर प्रोफाइल पूर्ण हुँदैन। त्यसमा जनसङ्ख्याको उमेरगत विवरण, शैक्षिक अवस्था, रोजगारी, बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति, भूमिहीन परिवारको सङ्ख्या तथा सामाजिक सुरक्षाको अवस्थासमेत समेटिनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा रहेका सम्बन्धित समुदायको वास्तविक अवस्था र भौगोलिक वितरण समेट्नुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठेको थियो। जिल्लागत विवरण अपूर्ण हुँदा समुदायको समग्र अवस्था र आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन गर्न कठिन हुने सहभागीहरूको भनाइ थियो।
समुदायगत प्रोफाइलको मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै जे.बी. विश्वकर्माले प्रोफाइलले लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था र राजनीतिक सहभागिताको अभिलेखीकरणमा सहयोग पुर्याउने बताए। उनले समुदायको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि प्रोफाइल महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास समितिका सभापति यामबहादुर सार्की नेपाली, प्रदेश सभा सदस्य लोका विश्वकर्मा लगायतको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण सुशील बस्नेतले गरेका थिए।
संवाद कार्यक्रमले समुदायका प्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका सरोकारवालाबीच प्रत्यक्ष छलफलको अवसर सिर्जना गरेको छ। सहभागीहरूले प्रोफाइललाई अन्तिम रूप दिनुअघि प्राप्त सुझाव समेटेर तथ्याङ्क प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र समुदायका वास्तविक समस्या तथा आवश्यकतालाई नीतिगत तहसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समुदायको पहिचान र अवस्थाको अभिलेखीकरणसँगै उनीहरूलाई राज्यका सेवा, सुविधा, अवसर तथा निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्रै समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनीहरूको धारणा थियो।
चुरामणी पोखरेल
