पाल्पा, माघ २९

नेपाल मानवअधिकार संगठनको १५ औं राष्ट्रिय सम्मेलन पाल्पामा सम्पन्न भएकाे छ । तानसेनमा सम्पन्न सम्मेलनबाट इन्द्रप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा ८ सदस्यीय नेतृत्व चयन गरेको छ। सम्मेलनले कोशी प्रदेशबाट हिराबहादुर निरौला, मधेश प्रदेशबाट विमल ठाकुर, बागमती प्रदेशबाट राजु निरौला, गण्डकी प्रदेशबाट लक्ष्मीदेवी जिसी, लुम्बिनी प्रदेशबाट त्रिलोचन पौडेल, कर्णाली प्रदेशबाट लिलाराज रोकाया र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दिनेशराज जैसी चयन भएका छन्।

सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै  मानव अधिकारकवादीहरूले मानवअधिकारकाे अवस्था खस्किदै गएकाेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संविधानमा उत्कृष्ट मानवअधिकारको व्याख्या गरे पनि सरकार चलाउनेहरूले मानवअधिकारको धज्जी उडाएको उनीहरूको आरोप छ। उनीहरूले संविधानमा सबै किसिमको मानवअधिकारको ग्यारेन्टी गरिए तापनि व्यवहारमा लागू नगरिएको बताए।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू आ-आफ्नो फाइदाका लागि जस्तोसुकै गलत काम गर्न, कानुनको छिद्र प्रयोग गरेर मानवअधिकारको उल्लंघन गरी जघन्य अपराधमा सक्रिय भएकाले नेपालको मानवअधिकारको अवस्था दयनीय भएको अधिकारकर्मीको निष्कर्ष छ।

मानवअधिकारवादीहरू प्रा. डा. कपिल श्रेष्ठ, सुदिप पाठक, चरण पसाई, इन्द्रप्रसाद अर्याल, बाबुराम गिरी, दिनेश त्रिपाठी, महामुनिश्वर आचार्य, त्रिलोचन पौडेल लगायतले विश्वमा नेपाल मानवअधिकारको क्षेत्रमा धेरै तल झरेको बताए।

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले नियम कानुन हातमा लिने, नैतिकता, इमान्दारिता, अनुशासन सबै तोडेर स्वेच्छाचारी ढंगबाट चल्ने प्रवृत्ति उच्च तहका नेताहरूमा रहेको कारण मानवअधिकारको अवस्था नाजुक हुँदै गएको बताए।

संघीय सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले अहिलेको गठबन्धन सरकारले नेपाल ऐन शंसोधन गरी राजनीतिक आन्दोलनमा भएका हत्या हिंसालाई आम माफी दिन सक्ने व्यवस्थाको तयारी गरिरहेको तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक बहुमतका आधारमा संसदबाट पास गर्ने तयारी भइरहेकोले खबरदारी गर्न मानवअधिकारवादी संघ संस्थाहरूलाई अनुरोध गरे।

लुम्बिनी प्रदेश सांसद वीरबहादुर रानाले राजनीति आड तथा सत्ता र शक्तिको आडमा मानवअधिकार हनन, स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचार अनियमिता बढेको बताए ।