latest
सुशासन, छरितो सेवा र विकास निर्माणमा जोड : पाल्पाका नयाँ प्रजिअ पाण्डेको प्रतिबद्धता  ||    एचआइभी सङक्रमितलाइ मासिक ५ सयः तानसेनकाे नीति तथा कार्यक्रम  ||    शीत परिकल्पनाको छैटौं स्थापना दिवस  ||    गाउँमै विशेषज्ञस्तरको स्वास्थ्य सेवाः खस्यौली स्वास्थ्य केन्द्रले जित्दै बिरामीको मन  ||    पत्रकार बौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाको गम्भीर ध्यानाकर्षण  ||    रम्भामा स्थानीय पत्रकारको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम  ||    रम्भामा शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम  ||    नयाँ विद्यार्थीहरूका लागि पाणिनी कलेजले गर्यो दीक्षान्त प्रवेश अभिमुखीकरण  ||   
बुधबार , असार १०, २०८३

पाल्पा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा सबै महिलाहरुको पहुँचमा हुनुपर्नेमा जिल्लाका सराेकारवालाहरूले जाेड दिएका छन् । प्रजनन् स्वास्थ्य र मूल्य मान्यता सबन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा महिलाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइएकाे हाे।

नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पाको आयोजना र स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा नेपालमा ४२ प्रतिशत महिलाले मात्र सुरक्षित गर्भपतनको सेवा तथा पहुँचमा रहेकाे बताइयाे । बाँकी ५८ प्रतिशत महिला अझै पनि गर्भपतनको सेवा पाउन सकेका छैनन् । अपाङ्गहरुका लागि सुरक्षित मातृत्व, परिवार नियोजन तथा सुरक्षित गर्भपतनको सेवा पुग्न कठिन देखिएको छ । सरकारदेखि विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले पनि अपाङ्गहरुको क्षेत्रमा अझै पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले नेपालमा सबै महिलाहरुको पहुँचमा गर्भपतन सेवा हुनुपर्ने बताए । उनले कुनै रहरले नभई बाध्यताकै कारण अन्तिम अवस्थामा मात्र महिलाहरुले गर्भपतन सेवा लिने गर्ने अवस्था रहेकाे बताए । नचाहेको गर्भ बस्ने, हाडा नाता करणीको कारण गर्भ बस्ने, बलात्कारको कारण गर्भ बस्ने, अपाङ्ग बच्चा जन्मिने लगायत विविध कारणबाट महिलाहरुमा रहेको गर्भहरुलाई नेपाल सरकारले पतन गर्ने कानुनी मान्यता दिए पनि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरुले यो सेवा लिन सकेका छैन ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोला, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख डा.राजेन्द्र गिरी, सूचना अधिकारी टिकाराम अधिकारी, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका अध्यक्ष रेखीराम राना, नेपाल परिवार नियोजन संघ पाल्पाका कार्यालय प्रमुख शोवाकान्त न्यौपाने लगायतले गर्भपतन सेवामा महिलाको अवस्था, अधिकार, कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था लगायतका विषयमा चर्चा गरेका थिए ।  सरकारले नेपालमा १० हप्तादेखि २८ हप्ता सम्मको गर्भपतनका लागि कानुनी मान्यता दिएको छ । नेपाल सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क र निजी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतनको लागि निश्चित रकम तोकी सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय