अस्पताल विकास समिति विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
असार ११, २०८२ बुधबार ९२ पटक हेरिएको
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। २०८२ वैशाख १६ गते र २०८२ जेठ ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको यो आदेशसँगै प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका अस्पताल विकास समितिका नयाँ पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गत वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुर अस्पताल विकास समिति सहित १४ वटा अस्पताल विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले आफ्नो नियुक्तिको पदावधि छँदै अस्पताल विकास समिति विघटन गरेर अन्याय गरेकोले उक्त निर्णय बदर गर्न भन्दै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका तत्कालीन अध्यक्ष पदम प्रसाद न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
न्यौपानेले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैशाख १६ गते आफूलाई हटाएर जेठ ५ गते स्वास्थ्य मन्त्री स्तरको निर्णयबाट महेन्द्रराज लामिछानेलाई नियुक्ति गरेकाले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको असार ६ गतेको एकल इजलासले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको वैशाख १६ गतेको अस्पताल विकास समिति विघटन गर्ने निर्णय र २०८२ जेठ ५ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश गरेको हो। साथै असार १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउन पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
न्यौपानेको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई र अशोक चापागाईँले बहस गरेका थिए।
सर्वोच्चले समयावधि रहेकै अवस्थामा पदाधिकारीलाई हटाएर अरूलाई नियुक्त गर्ने कार्य गलत भएको संकेत गर्दै यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न समेत आदेश गरेको छ।
यो निर्णयसँगै वैशाख १६ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पदमुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ११ जिल्ला अस्पताल, लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालसँगै पाल्पाको रामपुर अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूको पुनर्बहाली भएको छ।
वैशाख १६ गते अस्पताल विकास समिति विघटन गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जेठ ५ गते नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भागबन्डा गरेर जेठ ५ गते स्वास्थ्य मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अस्पताल विकास समितिका नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति गरेको थियो।
लुम्बिनी प्रदेशको सबभन्दा ठूलो प्रादेशिक अस्पताल बुटवलको अध्यक्षमा अजयमान श्रेष्ठसँगै गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, रामपुर अस्पताल पाल्पामा युवराज खनाल, अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा बलराम मिश्र, कपिलवस्तु जिल्ला अस्पतालमा रन्जिकुमार बर्मा, पृथ्वीचन्द्र अस्पताल नवलपरासीमा जगदीश चौधरी र भालुवाङ अस्पतालमा सूर्यप्रकाश शर्मा नियुक्त भएका थिए।
उनीहरू सबै एमालेको कोटामा नियुक्त भएका अध्यक्ष हुन्। श्रेष्ठ यसअघि पनि अध्यक्ष थिए।
त्यसै गरी दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा महेन्द्रराज लामिछाने, प्युठान जिल्ला अस्पतालको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद बसेल, रोल्पा जिल्ला अस्पतालमा शेरबहादुर थापा, भीम अस्पताल भैरहवामा कुलप्रसाद न्यौपाने, पाल्पा अस्पतालमा अजय कर्माचार्य, रूकुम पूर्व अस्पतालमा लोकेन्द्र शाह नियुक्त भएका थिए।
उनीहरू सबै नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएका हुन्।
