पाल्पा । जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाले जिल्लाका सबै स्थानीय तह तथा सरकारी–गैरसरकारी कार्यालयको दुईदिने समीक्षा गरेको छ। जिल्लाका दुई नगरपालिका, आठ गाउँपालिका तथा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी गरी ३५ भन्दा बढी कार्यालयले वर्षभरि गरेका काम, प्रगति, समस्या तथा चुनौतीबारे एकै स्थानमा समीक्षा गरिएको हो।
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालका अनुसार समीक्षामा सुशासन तथा संस्थागत विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा भएका कामबारे छलफल गरिएको थियो।
कार्यालयका कामकारबाहीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले एकै ठाउँमा समीक्षा आयोजना गरिएको खनालले बताए। समीक्षाका क्रममा विभिन्न स्थानीय तह तथा कार्यालयले गरेका असल अभ्यासहरू आदानप्रदान हुनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने योजना, कार्यक्रम तथा बजेटबारे एकअर्कालाई जानकारी लिनसमेत सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ।
जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी पुनराम पौडेलका अनुसार सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूले कार्यालयको वित्तीय अवस्था, वर्षभरि भएका प्रगति, विकास निर्माणका काम तथा कार्यसम्पादनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायबारे प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।
समीक्षाका क्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले काम गर्ने क्रममा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक कठिनाइ, स्रोत–साधनको अभाव, बेरुजु फस्र्योटमा समस्या तथा आवश्यक ऐन–कानुन निर्माणमा देखिएका जटिलता लगायतका विषय उठाएका थिए।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलराम घर्ती मगरले कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त नहुने बताए। कानुन कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘वन ऐन बनाएका थियौं,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘संघीय सरकारको कानुनसँग बाझिएर कार्यान्वयन गर्न सकिएन।’
सभामुख घर्तीले विज्ञको सहयोग लिएर तथा छिमेकी स्थानीय तहसँग समेत समन्वय र सहमति कायम गरी कानुन निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिए।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खेमबहादुर सारूले पाल्पाको पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहले योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बताए। पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकताका आधारमा योजना छनोट गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले स्थानीय तहले सीमित बजेटबाट धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। स्रोत र साधन सीमित हुँदा जनताको अपेक्षाअनुसार सबै काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो।
रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले समीक्षाबाट प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गर्दै गाउँपालिकाको विकासमा अघि बढ्ने बताए। आमनागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधालाई प्रभावकारी बनाउँदै स्थानीय तहको आर्थिक अवस्था सबल बनाउन काम भइरहेको उनले बताए। स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी संघीय सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने गरेको उनको गुनासो थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पाल्पाका सभापति विष्णुप्रसाद भण्डारीले कागजमा देखाइने प्रगति र व्यवहारमा देखिने विकासबीच अन्तर रहेको बताए। एसईईको नतिजालाई मात्रै शैक्षिक प्रगतिको आधार मान्न नहुने भन्दै उनले विद्यार्थी संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र वास्तविक सिकाइ उपलब्धिलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
पाल्पालाई कृषि र पर्यटनको हब बनाउने गरी स्थानीय तहले योजना बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो। विकास निर्माणका काममा कर्मचारी र ठेकेदारबीचको मिलेमतोका कारण अपेक्षित गति आउन नसकेको आरोपसमेत उनले लगाए।
नेपाली कांग्रेस पाल्पाका सभापति हिमालदत्त श्रेष्ठले समीक्षा नतिजामुखी हुनुपर्ने बताए। पाल्पाको पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। स्थानीय तहले आवश्यक कानुन निर्माण गरी प्राथमिकताका आधारमा विकासका काम अघि बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
नेकपा एमाले पाल्पाका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्ती मगरले जिल्लाको विकासका लागि साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। स्थानीय तहले उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अनिलकिशोर घिमिरेले विकासका काम कति भए भन्नेभन्दा पनि त्यसबाट कति जनता लाभान्वित भए भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए। जिल्लाको समग्र विकासका लागि योजना बैंक निर्माण गरेर प्राथमिकताका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पाल्पाका अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवरले केवल औपचारिकताका लागि गरिने समीक्षाले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने बताए। विगत र वर्तमान अवस्थाबीच भएको प्रगति तथा परिवर्तनलाई आधार बनाएर समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै उनले आगामी दिनका लागि साझा निष्कर्ष निकालेर अघि बढ्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय जनमोर्चा पाल्पाका अध्यक्ष विशाल दर्लामीले जनताको भावनाअनुरूप विकास हुन नसकेको बताए। जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखेर योजना तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। अधिकांश विकास निर्माणका काममा ठेकेदारका कारण समस्या देखिएको भन्दै उनले लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कुन सरकारको हो भन्ने प्रश्न गरे।
जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाका प्रमुख टंकनाथ खनालले जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी पूरा नगर्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको बताए। तल्लो तहका समस्या नसुन्ने र माथिल्लो तहमा वास्तविक अवस्था जानकारी नहुने प्रवृत्तिले मुलुक थप जटिल अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ थियो।
समीक्षाले स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित विभिन्न कार्यालयबीच समन्वय बढाउन, असल अभ्यास आदानप्रदान गर्न तथा विकासका प्राथमिकता पहिचान गर्न सहयोग पुगेको आयोजकले जनाएको छ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलराम घर्ती मगर, संघीय सांसद सन्दीप राना, प्रदेशसभा सदस्यहरू खेमबहादुर सारू, वीरबहादुर राना र इन्द्रा गहतराज, जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख–उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विभिन्न कार्यालयका प्रमुख तथा पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
