भने– ‘विशेष महाधिवेशनको नाममा थप विवाद नचर्काऔँ’
पाल्पा । नेपाली कांग्रेस पाल्पा महाधिवेशन पक्ष संस्थापन ईतर समूहले पार्टीभित्र देखिएको वर्तमान विवादलाई व्यक्तिको विषय मात्र नभई पार्टीको वैधानिकता, लोकतान्त्रिक संस्कार, संगठनात्मक एकता र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर राजनीतिक प्रश्नका रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस पाल्पा १५औँ महाधिवेशन तयारी समितिले असोज २ गते जारी गरेको अपिलमार्फत पार्टीको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र राष्ट्रिय दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर संवाद तथा सहमतिमार्फत विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेको हो।
अपिलमा १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीभित्र सहमति र एकताका आधारमा निरन्तर प्रयास गरिए पनि ती प्रयासहरू सकारात्मक रूपमा ग्रहण हुन नसकेको उल्लेख छ। विशेष महाधिवेशनको नाममा पार्टीभित्र थप विवाद सिर्जना नगर्न, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कमजोर नबनाउन र संगठनात्मक एकतालाई क्षति नपुर्याउन पाल्पा कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशनको एकतर्फी घोषणा गरिएको कार्यतालिका स्थगित गरी वार्ता र संवादमार्फत सहमतिमा पुग्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ। अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा नगरी एकलौटी रूपमा अघि बढ्नु तत्कालका लागि उचित नहुने पाल्पा कांग्रेसको धारणा छ।
अपिलमा निश्चित सर्तहरू स्वीकार गरी पद व्यवस्थापन वा राजनीतिक सहमतिको साझा आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन नसक्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्माण हुने नेतृत्वले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुको सट्टा विभाजनलाई संस्थागत गर्ने खतरा देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
पाल्पा कांग्रेसले सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई भ्रम र गैरजिम्मेवार राजनीतिक प्रचारबाट प्रभावित नहुनसमेत आग्रह गरेको छ।
महाधिवेशनको प्रस्तावित कार्यतालिका
अपिलमा १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित वैधानिक नेतृत्वले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार असोज १५ गते वडा, असोज २० गते नगर तथा गाउँपालिका, असोज २३ गते प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, कात्तिक १५ गते जिल्ला र मंसिर ४ गते प्रदेश अधिवेशन सञ्चालन हुने उल्लेख छ। त्यस्तै मंसिर २१, २२ र २३ गते केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्रिय सहभागिताका लागि पाल्पा कांग्रेसले आग्रह गरेको छ।
अपिलमा नेपाली कांग्रेस पाल्पाका केन्द्रीय प्रतिनिधि माधव नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्।
