कमल अर्याल

प्रकृतिले मानिसलाई सधैँ आफ्नो अनुकूल चल्न दिँदैन। कहिलेकाहीँ उसले यस्तो शक्तिशाली रूप देखाउँछ, जसका अगाडि मानिसले निर्माण गरेका ठूला–ठूला संरचनाहरू क्षणभरमै ध्वस्त हुन्छन्। भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढी त्यस्तै एउटा घटना हो । केही समयअघिसम्म सामान्य रूपमा बगिरहेको नदी एकाएक उग्र रूप लियो। पानीसँगै ढुंगा मुढा,लेदो र गेग्रानको भेल आयो। बस्तीहरू प्रभावित भए, सडक र पुलहरू भत्किए, जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुग्यो र कैयौँ परिवारको जीवन एकैछिनमा महाप्रलयकारी प्रकोपसँगै बिलिन भयो।

भदौ १० गतको विनाशकारी बाढीले भोटेकोशीदेखि त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म ठूलो प्रभाव परेको देखियो। सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका दृश्यहरू हेर्दा बाढीको वेग र त्यसले निम्त्याएको क्षति भयावह थियो। वर्षौँ लगाएर बनाइएका भौतिक संरचना केही घण्टामै बाढीको भेलमा हराए। ती भत्किएका संरचनाभन्दा गम्भीर कुरा ती संरचनासँग जोडिएका मानिसहरूको जीवनमा आएको संकट हो। एउटा घर बग्नु भनेको इँटा, ढुंगा र काठ बग्नु मात्र होइन। त्यस घरसँग एउटा परिवारका वर्षौँका सपना, सम्झना र भविष्य पनि बग्ने गर्छ। एउटा पसल नष्ट हुनु भनेको एउटा सटर बन्द हुनु मात्र होइन त्यसबाट परिवार पाल्दै आएको व्यक्तिको आम्दानीको बाटो बन्द हुनु हो। कुनै आफन्त बेपत्ता हुनु भनेको एउटा तथ्यांक थपिनु मात्र होइन । परिवारका सदस्यहरूका लागि त्यो अनिश्चित प्रतीक्षा, डर र पीडाको लामो समय सुरु हुनु हो। प्राकृतिक विपत्तिको वास्तविक क्षति सरकारी तथ्यांकमा देखिने रकम र संख्याभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ। यो घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हामीले विकासको गति बढाइरहँदा जोखिमको गति पनि बुझिरहेका छौँ कि छैनौँ । नेपाल विकासको यात्रामा अघि बढिरहेको छ। तर हामीले विकासका संरचनाहरू बनाउँदै गर्दा ती संरचना कुन भूगोलमा, कस्तो जोखिमबीच र भविष्यको बदलिँदो जलवायुमा कति सुरक्षित रहनेछन् भन्ने प्रश्नलाई कति प्राथमिकता दिएका छौँ । विकास गर्ने नाममा हामीले कतै दिगो विकासको मूल भावनालाई नै बिर्सिरहेका त छैनौँ पहाडी भूगोलमा सडक विस्तार हाम्रो आवश्यकता हो। तर सडक पुर्याउने नाममा जथाभावी डाँडा काट्दा, जमिनको प्राकृतिक संरचना भत्काउँदा र माथिल्लो बस्तीलाई जोखिममा पार्दा त्यस्तो विकासले अन्ततः कस्तो परिणाम दिन्छ भन्ने प्रश्न अब गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ। एउटा ठाउँमा सडक पुग्छ, तर त्यही सडक निर्माणका कारण माथिका घर भासिन्छन्, जमिन चर्किन्छ र पूरै गाउँ पहिरोको जोखिममा पर्छ भने त्यसलाई हामीले विकास कसरी भन्ने सडक निर्माण विकासको आधार हो, तर सुरक्षित र वातावरणमैत्री ढङ्गले निर्माण गरिएको सडक मात्र वास्तविक विकासको आधार बन्न सक्छ। त्यसैले अब सडक कहाँ पुर्याउने भन्ने प्रश्नसँगै कसरी पुर्याउने भन्ने प्रश्नलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ। भूगोल, माटोको अवस्था, पानीको प्राकृतिक बहाव, पहिरोको जोखिम र बस्तीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने समय आएको छ। यससँगै अब एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने कतिपय पहाडी गाउँमा एउटा घर एउटा डाँडामा, अर्को घर अर्को डाँडामा र केही घर त्यसभन्दा पनि टाढा छरिएर बसेका छन्। यस्तो छरिएको बस्तीमा राज्यले प्रत्येक घरसम्म सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चारलगायतका आधारभूत पूर्वाधार पुर्याउन ठूलो स्रोत र श्रम खर्च गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा त एउटा घरसम्म सडक पुर्याउन डाँडा काट्नुपर्ने हुन्छ।त्यसैले विकासलाई केवल पूर्वाधार थप्ने प्रक्रियाका रूपमा होइन, बस्ती र भूगोललाई व्यवस्थित गर्ने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा हेर्नुपर्छ। सम्भव र उपयुक्त ठाउँमा सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न एकीकृत बस्ती विकास गर्न सकियो भने राज्यको स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग मात्र हुँदैन, नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता आधारभूत सेवासमेत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। अब हामीले एउटा घरका लागि एउटा डाँडा काट्ने, एउटा बस्तीका लागि अर्को पहाड जोखिममा पार्ने र तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न भविष्यको पुस्तालाई संकटमा धकेल्ने विकासको बाटो त्याग्नुपर्छ। विकास आजको आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र होइन, भोलिको पुस्ताको अधिकार पनि सुरक्षित पार्न आवश्यक हुन्छ ।
नेपाल हिमालको काखमा बसेको देश हो।

हाम्रो जलस्रोत, कृषि, पर्यटन, जैविक विविधता र जनजीवन हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग गहिरोसँग जोडिएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने क्रम, हिमतालको विस्तार, अनियमित वर्षा, पहिरो जस्ता घटनाले जोखिम बढाउँदै लगेका छन्। जलवायु परिवर्तन अब भविष्यमा आउने कुनै टाढाको समस्या रहेन। यसको असर हाम्रो वर्तमानमै देखिन थालेको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हो भने जलवायु परिवर्तन सिर्जना गर्न नेपालको भूमिका अत्यन्त न्यून छ, तर त्यसको असर भने हामीले ठूलो मूल्य तिरेर भोगिरहेका छौँ। औद्योगिक विकासका क्रममा विकसित राष्ट्रहरूले दशकौँसम्म ठूलो मात्रामा जीवाश्म इन्धन प्रयोग गरे। त्यसबाट उत्सर्जित हरितगृह ग्यासले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा असर पुर्यायो। आज त्यसको असर हिमालयमा पनि देखिँदै छ। नेपालका लागि यो केवल वातावरणको प्रश्न होइन, अस्तित्वको प्रश्न हो। हाम्रा हिमाल, हिमनदी र हिमतालमा आएको परिवर्तनको असर नदी हुँदै बस्तीमा पुग्छ र अन्ततः मानिसको जीवनमा ठोक्किन्छ। त्यसैले भोटेकोशीको बाढीलाई एउटा स्थानीय प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो बदलिँदो जलवायु र बढ्दो हिमाली जोखिमको चेतावनी पनि हो।

विपद्का बेला राज्य संयन्त्रले आफूसँग उपलब्ध स्रोत–साधनको कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्यो र त्यसबाट पीडित नागरिकले कस्तो सेवा तथा सहयोग प्राप्त गरे भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेलिकप्टरको मानिसलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्याउने प्रयास भयो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिम मोलेर नागरिकको जीवन बचाउने काम गरे । राज्य भनेको केवल कार्यालय, मन्त्रालय र कागजी निर्णय होइन। संकटको समयमा नागरिकको जीवन बचाउन दौडिने हातहरू पनि राज्यकै स्वरूप हुन्। विपत्तिमा आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी अरूलाई बचाउन खटिएका सुरक्षाकर्मी साथै सहयोगी हातहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्नैपर्छ। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धार प्रयासले त मानवीय साहसको अर्को उदाहरण प्रस्तुत गर्यो। पानी, लेदो, अँध्यारो र भग्नावशेषबीच सुरुङभित्र प्रवेश गरेर मानिसको खोजी गर्नु आफैँमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण काम हो। लामो समयसम्म निरन्तर प्रयास गरेर फसेका नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने प्रयास गरियो । यसले एउटा कुरा स्पष्ट पार्यो विपद्को समयमा समय बित्दै जाँदा आशा हराउन हुँदैन। तर यही घटनाले हाम्रो अर्को कमजोरी पनि देखाएको छ। साहस मात्र पर्याप्त हुँदैन। उद्धारकर्मीसँग आधुनिक प्रविधि र आवश्यक उपकरण पनि हुनुपर्छ। कठिन सुरुङ, बाढी र भग्नावशेषमा मानिसको खोजी गर्दा थर्मल क्यामेरा, ड्रोन, विशेष प्रकाश उपकरण, अक्सिजन प्रणाली, सञ्चार उपकरण र अत्याधुनिक खोज तथा उद्धार प्रविधि आवश्यक पर्छ। सुरक्षाकर्मीलाई केवल बहादुर भनेर प्रशंसा गरेर पुग्दैन उनीहरूको हातमा जीवन बचाउन सक्ने पर्याप्त प्रविधि पनि दिनुपर्छ। विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षामा अब कुनै सम्झौता गर्न मिल्दैन र श्रमिकको सुरक्षालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्न हुँदैन। सुरुङभित्र आकस्मिक अवस्था आएमा आपत्कालीन आश्रयस्थल, अक्सिजन, खानेपानी, खाद्यान्न, सञ्चार प्रणाली, वैकल्पिक निकास र उद्धार संयन्त्र अनिवार्य गरिनुपर्छ। भोटेकोशीले हामीलाई पूर्वसूचना प्रणालीबारे पनि सोच्न बाध्य बनाएको छ। मौसमको पूर्वानुमान गर्नु मात्र पर्याप्त छैन।

हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी, हिमताल, नदीको बहाव, पहिरोको सम्भावना र अचानक आउने पानी तथा गेग्रानको जोखिमसमेत निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ। प्रविधिले आज यो सम्भव बनाएको छ। सेन्सर, स्याटेलाइट, ड्रोन, स्वचालित मौसम केन्द्र र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम विश्लेषणको प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर प्रविधिभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा सूचना नागरिकसम्म पुग्नु हो। काठमाडौंमा बसेर चेतावनी जारी गर्नु मात्र पूर्वसूचना होइन। जोखिममा रहेको गाउँको एउटा परिवारले समयमै आफ्नो मोबाइलमा सूचना पाउनु, गाउँमा साइरन बज्नु र सुरक्षित स्थानसम्म पुग्ने बाटो पहिले नै थाहा पाउनु नै वास्तविक पूर्वसूचना हो। विपद्को पहिलो उद्धारकर्ता धेरैपटक सरकारभन्दा पहिले स्थानीय समुदाय बन्ने गर्छ। त्यसैले स्थानीय समुदायलाई सक्षम बनाउनु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो।

प्रत्येक स्थानीय तहमा नियमित विपद् अभ्यास, प्राथमिक उपचार, उद्धार स्वयंसेवक र सुरक्षित स्थानको पहिचान आवश्यक छ। विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत बाढी, पहिरो, भूकम्पजस्ता विपद्को समयमा कसरी आफू र अरूलाई सुरक्षित राख्ने भन्ने व्यवहारिक ज्ञान दिनुपर्छ। भोटेकोशीको घटनाबाट अर्को महत्वपूर्ण पाठ नदी किनारका बस्तीबारे पनि लिनुपर्छ। नेपालका धेरै मानिस नदी तथा खोलाको किनारमा बस्छन्। उनीहरूलाई एकैपटक विस्थापित गरेर अन्यत्र लैजान सजिलो छैन। उनीहरूको घरसँगै जीविका, जमिन, सामाजिक सम्बन्ध र जीवनको इतिहास जोडिएको हुन्छ। तर उच्च जोखिम भएका बस्तीको पहिचान गरेर चरणबद्ध रूपमा जोखिम घटाउने काम भने गर्न सकिन्छ। विपत्ति आएपछि पुनर्निर्माणमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्नुभन्दा विपत्ति आउनुअघि जोखिम घटाउन केही रकम लगानी गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। यही सोच हाम्रो विकास नीतिको हिस्सा बन्नुपर्छ।भोटेकोशीको बाढीले पुर्यायोएको आर्थिक क्षति पनि सामान्य छैन। सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सञ्चार, कृषि, पर्यटन, व्यापार र जलविद्युत् क्षेत्रमा परेको क्षतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्नेछ। हिमनदी र हिमतालको वैज्ञानिक अनुगमन, जोखिमयुक्त क्षेत्रको नक्साङ्कन, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षा निकायका लागि अत्याधुनिक उद्धार उपकरण, जलविद्युत् आयोजनाका लागि कडा सुरक्षा मापदण्ड र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापनको क्षमता विकास अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो।

त्यससँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय आवाज पनि बलियो हुनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको न्यून हिस्सा भए पनि यसको असर हामीले ठूलो रूपमा भोगिरहेका छौँ। त्यसैले नेपालले विकसित राष्ट्रहरूसँग जलवायु न्याय, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको उचित सम्बोधनका लागि आफ्नो दाबी अझ स्पष्ट र बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। हामीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। वन संरक्षण गर्नुपर्छ, वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ, दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर विश्वव्यापी जलवायु संकटको भार नेपालजस्ता कमजोर र कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकमाथि मात्र थोपर्न मिल्दैन।

लेखक समसामयीक बिषयमा कलम चलाउनुहुन्छ ।