पाल्पा
सरकारले सरकारी निकायका सार्वजनिक खरिदका बिज्ञापन सरकारी मिडियालाई मात्र दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, पत्रकारका संघ संगठन, सञ्चारमाध्यमले सस्थागत बिज्ञप्ति निकालेर सञ्चारमन्त्रीलाई बुझाएका छन् पठाएका छन् ध्यानाकर्षण गरेर सुचना प्रवाहमा सरकारी र सस्थागत सञ्चारमाध्यम र पत्रकारको भुमिका उत्तिकै रहेको जनाएका छन् । सरकारको कानेखुसी मात्र होइन सुसाएको सुन्नुपर्ने तर जनताले चिच्याएको पनि नसुन्ने हुँदा जनताको बोली बोल्न/सुनाउन खोलेको सामुदायिक रेडियोको समितिले सरकारको यो निर्णय आएपछि तलब खुवाउन नसक्ने भन्दै सबै कर्मचारीको राजिनामा मागेछ । त्यो पनि चैत भित्रै दिन भन्दै।
पुरानो कर्म र मेरो पहिलो रेडियो यात्रा हामीले दु:ख गरि जन्माएको रेडियो कालीगण्डकी सामुदायिक विकास केन्द्रद्दारा सन्चालित सामुदायिक रेडियो रामपुर सन्चालक समिति र कर्मचारी बिचको बैठकमा अहिलेकाे सरकारको निर्णय अनुसार कर्मचारीलाई तलवभत्ता दिन नसकिने भन्दै कर्मचारी सग लिखित रुपमा राजिनामा पत्र माग गरेको कर्मचारीले बताए ।
२०६३ सालमा नेपाल सरकारबाट ईजाजत पाएकाे रेडियो २०६५ साल कार्तिक २६ देखि घन्किरहेको छ । तत्कालीन सर्वदलिय सर्वपक्षिय छलफलपछि रेडियोले धनधान्याञ्चल, आजिवन सदस्य, विशिष्ट आजिवन सदस्य र सस्थागत सदस्य, सुचना बिज्ञापन बजाएर चल्दै आएको छ ।
अहिले नया आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भनेर समिति, कर्मचारी बैठक छैन, सर्वदलिय/ सर्वपक्षीय, स्थानीय सरकार, पुर्व समिति, सल्लाहकार, झण्डै ९ सय सदस्यहरु समेतलाई वास्तै नगरी समितिले रेडियो चलाउन नसकिने दोष कर्मचारीलाई थुपारेको छ । स्थापना कालदेखि न्यून पारिश्रमिक लिएर काम गरेका कर्मचारीलाई एक्कासी राजिनामा माग्नु जायज हो? यदि रेडियो सन्चालन गर्न नसकेको समितिले हो भने राजिनामा कसले दिनुपर्ने?
अहिलेसम्म नियुक्ति पत्र समेत नपाएका कर्मचारीलाई चैत मसान्तसम्ममा लिखित राजिनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी बैठकको निर्णय ।
रेडियो सञ्चालन गर्न नसकेको खण्डमा यसको स्वामित्व सरकारलाई बुझाउने बिधानमा उल्लेख नै छ तर
रेडियोका अध्यक्ष राजेन्द्र लम्साल यो निर्णय गरेर एक टोलीको भ्रमणमा भारत निस्किएका रहेछन् ।
मुठिदानबाट सन्चालन भएकाे सामुदायिक रेडियोकाे यो निर्णय केटाकेटीपन देखिन्छ । अहिले रेडियो रामपुर-५ सानीअमराईमा २ तले पक्कि भवनबाट दैनिक साढे १७ घण्टा प्रशारण हुँदै आएकाे छ ।