latest
श्री आदर्श आधारभूत विद्यालयलाई माछापुच्छ्रे बैंक पाल्पा शाखाद्वारा कम्प्युटर सहयोग  ||    सुशासन, छरितो सेवा र विकास निर्माणमा जोड : पाल्पाका नयाँ प्रजिअ पाण्डेको प्रतिबद्धता  ||    एचआइभी सङक्रमितलाइ मासिक ५ सयः तानसेनकाे नीति तथा कार्यक्रम  ||    शीत परिकल्पनाको छैटौं स्थापना दिवस  ||    गाउँमै विशेषज्ञस्तरको स्वास्थ्य सेवाः खस्यौली स्वास्थ्य केन्द्रले जित्दै बिरामीको मन  ||    पत्रकार बौडेललाई ज्यान मार्ने धम्की, नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाको गम्भीर ध्यानाकर्षण  ||    रम्भामा स्थानीय पत्रकारको क्षमता विकाससम्बन्धी तालिम  ||    रम्भामा शिक्षकहरुको लागि शिक्षक पेशागत विकास कार्यक्रम  ||   
बिहिबार , असार ११, २०८३

पाल्पा ।

पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२, सर्देवा क्षेत्रमा सञ्चालित CG Cement उद्योगको सञ्चालनबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पामा कानुनी कारबाहीको माग गरिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको निवेदनमा उद्योग सञ्चालनका कारण स्थानीय क्षेत्रमा वातावरणीय प्रदूषण बढेको, स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको तथा कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको उल्लेख गरिएको छ। उद्योगबाट निस्कने धुलो, धुवाँ र ध्वनि प्रदूषणका कारण विद्यालयको पठनपाठनदेखि दैनिक जनजीवनसमेत प्रभावित भएको निवेदनमा भनिएको छ।

स्थानीयका अनुसार उद्योग स्थापनाका बेला रोजगारी सृजना र आर्थिक विकास हुने अपेक्षासहित सहजीकरण गरिएको भए पनि उद्योगले निर्माण चरणदेखि नै प्रभावित बासिन्दासँग भएका लिखित तथा मौखिक सम्झौताहरू पालना नगरेको आरोप लगाइएको छ। साथै उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड विपरीत उत्पादन सुरु गरेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ।

निवेदनमा उद्योगले सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण गरी संरचना निर्माण गरेको, सडक र कुलो क्षेत्रसमेत प्रभावित भएको दाबी गरिएको छ। यसअघि गाउँपालिकामा दर्ता भएको उजुरीमा समेत पर्याप्त अनुसन्धान नभएको भन्दै गम्भीर छानबिनको माग गरिएको छ।

उच्च प्रदूषण सम्भावना भएका उद्योगका लागि अनिवार्य मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको र स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेखित सर्तहरू कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि लगाइएको छ।

निवेदनमार्फत तीन प्रमुख माग अघि सारिएका छन्:

१. उद्योगको स्वीकृत EIA प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियोस्।

२. EIA का सर्तहरूको स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कन गरियोस्।

३. उद्योगको सञ्चालन तत्काल रोक्का गरी अनुसन्धान अघि बढाइयोस्।

उक्त गतिविधिबाट नेपालको संविधान, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ समेत उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।

स्थानीयले प्रशासनलाई उद्योग सञ्चालनबारे निष्पक्ष छानबिन गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय