गण्डकी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीबीच स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका १ उत्तरवाहिनीमा दोस्रो संयुक्त बैठक भएको छ । गण्डकी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यबीच मुख्यमन्त्रीस्तरीय गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा प्रयत्नका लागि बैठक भएको भनिएता पनि कालिगण्डकी डाईभर्सनमा कुनै छलफल नभई सकिएको छ ।
छलफल पछि पत्रकारहरुसँग कालिगण्डकी डाईभर्सनका विषयमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्प्रतिकृया दिन आनाकानीका बीच कालिगण्डकी डाईभर्सन गर्नुपर्ने विषय भएको बताए । गण्डकी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने कुनै पनि हालतमा कालिगण्डकी डाईभर्सन रोकिनुपर्ने गण्डकी सरकारको अडान रहेको बताएका थिए ।



हेर्नुहोस् भिडियो…
बैठकले प्रदेशको साझा विकासका लागि नौ बुँदे निर्णय गर्दै सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले निर्णयपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकाे र अहिले केही निर्णय कार्यान्वयन चरणमा रहेकाे बताए।
‘संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका जुन अधिकार हाे। त्यसलाई अहिले पनि संघीय सरकार मार्फत प्रत्यायोजीत हुन सकिरहेकाे अवस्था छैन’, उनले भने ‘संविधानले दिएकाे अधिकारलाई फुलफेजमा कार्यान्वयन गराउनका लागि हामी यसरी नै समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने छाैं।’
प्रदेशसँग जाेडिएका क्षेत्रमा देखिएका सडक पूर्वाधारकाे समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराउने काम भइरहेको उनले बताए।
बैठकमा नेपाल संविधानको धारा २३२ र २३३ मा रहेको समन्वय र सहकार्यको मर्मलाई आधार बनाइ दुवै प्रदेशले साझा हितका कार्यक्रम संयुक्त रुपमा अघि बढाउने सहमति गरिएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए।
यसअघि २०८१ माघ ३० गते रानीमहल पाल्पामा लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठक भएको थियो भने सो बैठकले २१ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
“दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’– लुम्बिनी मुक्तिमार्ग” विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ।
दुवै प्रदेशका आवधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तर प्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यक्रम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको हो।
कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुवै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्तभित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेस गर्ने कुरा पनि भएको छ।
असोज २१ देखि कात्तिक १९ गते सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कात्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने र स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ-आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरूको अनुभव आदान प्रदान गर्न प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने, प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानूनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने र दुवै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा तयार पार्न प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
यस्ता छन् सहकार्यका लागि गरेका ९ निर्णय
नेपालको संविधानको धारा २३२ अनुसार तीन तहका सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सह-अस्तित्वको मर्मलाई ध्यानमा राख्दै संविधानको अनुसूची-६, ७ र ९ बमोजिम प्रदेशको जिम्मेवारी तथा अधिकार बमोजिम संघीय प्रणालीको सबलीकरणका लागि अन्तर प्रदेश समन्वय एवम् सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानको धारा २३३ को मर्म र भावना अनुरूप सीमाना जोडिएका गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासका लागि साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने विषयको पहिचान एवम् कार्यान्वयन संयुक्त रूपमा गर्ने उद्देश्यले उत्तरवाहिनी क्षेत्र (स्याङ्जा जिल्लाको गल्याङ न.पा. वडा नं. १ मालुङ्गा र पाल्पा जिल्लाको रम्भा गा.पा. वडा नं. १ हुँगी) स्थित गल्याङ्ग न.पा १ मालुङ्गा, खाँडामा गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा मिति २०८२।०५।१६ मा सम्पन्न मुख्यमन्त्रीस्तरीय दोस्रो संयुक्त बैठकले देहाय बमोजिम निर्णय गरेको छः-
१. मिति २०८१/१०/३० गते बुधवार, रानीमहल पाल्पामा सम्पन्न लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीस्तरीय पहिलो संयुक्त बैठकमा गरिएका २१ बुँदाका प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनको समीक्षा गरियो। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रदेशका योजना आयोगले संयुक्त रूपमा सरोकारवाला सबै पक्षको सहभागितामा तीन महिना भित्र कार्ययोजना बनाई पेश गर्न निर्देशन दिने।
२. सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएका साझा निर्णय एवम् प्रतिवद्धताको विवरण तयार गर्ने र बाँकी विषयलाई प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने तथा नेपाल सरकारसँग नियमित समन्वय गर्ने कार्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्ने।
३. दुवै प्रदेशको धार्मिक पर्यटन विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने “दामोदरकुण्ड कृष्णागण्डकी ‘उत्तरवाहिनी’-लुम्बिनी मुक्तिमार्ग विकासका लागि अवधारणा पत्र तयार गर्न दुवै प्रदेशको पर्यटन हेर्ने मन्त्रालयको समन्वयमा प्रक्रिया अघि बढाउने।
४. दुबै प्रदेशका जावधिक योजनामा प्रदेश समुन्नतिका लागि प्रस्तावित रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना (अन्तर प्रदेश साझेदारीमा सञ्चालन हुने भनी पहिचान गरिएका कार्यकम) कार्यान्वयन गर्न दुवै प्रदेशका सरकारको समन्वयमा कार्यान्वयन खाका तयार गर्न विषयगत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।
५. कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको समुन्नतिका लागि दुबै प्रदेशका योजना आयोगको समन्वयमा संयुक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यकम पहिचान गरी आगामी पुस मसान्त भित्र दुवै प्रदेश सरकारमा पेश गर्ने।
६. यही आश्विन २१ देखि कार्तिक १९ गते सम्म उत्तरबाहिनी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने कार्तिक महास्नान तथा दामोदर धर्मोत्सव भव्य रूपमा सफल बनाउन प्रदेश सरकारबाट सहजीकरण गर्ने। स्थानीय स्तरमा सहजीकरणका लागि आ-आफ्नो प्रदेशका स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुरोध गर्ने।
७. विकास व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा एक अर्काका सिकाइ तथा असल अभ्यासहरुको अनुभव आदान प्रदान गर्न प्रमुख सचिव स्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने।
८. प्रादेशिक विकासका लागि प्रदेशको जिम्मेवारी, भूमिका तथा अधिकारलाई ध्यानमा राखी यथासम्भव कानूनी तथा नीतिगत एकरुपता कायम गर्दै जाने।
९. दुबै प्रदेशका प्रमुख तीर्थस्थल वा पर्यटकीय स्थल जोड्ने पदमार्गको पहिचान तथा निर्माणका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन संयुक्त रूपमा तयार पार्न प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने।








