latest
बर्तुङ बहुउद्देश्यीय सहकारीको आठौँ वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न  ||    २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताको महसुल तानसेन नगरपालिकाले व्यहोर्ने  ||    लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण  ||    डिप्लोमा ईन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट-DHM तानसेनमा  ||    नेपाली कांग्रेस रामपुर नगर कार्यसमितिको पदस्थापन  ||    सरकारले गर्‍यो १२ मन्त्रालयअन्तर्गत नियुक्ति ६११ राजनीतिक नियुक्ति  ||    रामपुर नगरपालिकाद्वारा एकल आमाहरुका लागि घर हस्तान्तरण  ||    पाल्पाका १० स्थानीय तहसहित ३५ बढी कार्यालयको समीक्षा, साझा एजेन्डामा जोड  ||   
मंगलबार , कार्तिक १८, २०८३

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्ने उद्घोषसहित सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक भोलि सोमबारबाट विद्यालय बन्द गरेर राजधानी आउने भएका छन् । देशभरका ३० हजार विद्यालयका ६० लाख विद्यार्थीको पढाइमा गम्भीर असर पर्ने गरी शिक्षकहरुको छाता संगठन नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा असोज ३ गतेबाट अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका शिक्षकहरूले राजधानीमा दैनिक बानेश्वरदेखि माइतीघरसम्म आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

महासंघले विधेयक संशोधन नभएसम्म राजधानी नछाड्न सबै शिक्षकलाई अपिल गरिसकेको छ । महासंघको आन्दोलनलाई सबै राजनीतिक दलको शिक्षक संघ–संगठनका साथै निजी विद्यालयका शिक्षकको संस्था निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) समेत समर्थन गर्ने भएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले असहमतिका १८ हुँदा संशोधन नभएसम्म विद्यालय बन्द फिर्ता नहुने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो– ‘संसद् शुरु भएको ७२ घण्टासम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर शिक्षकको माग संशोधन गरेपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता हुनेछ । नभए देशैभरका सबै विद्यालय बन्द हुनेछन् ।’

तीन दिनअघि व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । इस्टु नेपालका अध्यक्ष होमकुमार थापाले निजी विद्यायलको शिक्षकको समेत समस्या रहेको जिकिर गर्दै भने– ‘निजी विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकको तथ्यांक राख्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष उपलब्ध गराउनुपर्ने, सरकारले तोकेअनुसार पारिश्रमिक दिनुपर्ने र स्थानीय तहले तयार गरेको नियमावलीअनुसार विद्यालय अनुगमन गर्दा इस्टुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख हुनुपर्छ ।’

महासंघले शिक्षकको व्यवस्थापन संघीय सरकारले गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सार्दै १८ बुँदे असहमति जनाएको हो । यसअघि संविधानतः मावि तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तह मातहतमा रहने व्यवस्था थियो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय