पाल्पा, वैशाख ७
पाल्पा दरबार क्षेत्र बाहिर रहेका संरचना भत्काउने विषयमा उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको विषयमा छलफलपछि उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
रिट निवेदनमा उठाइएको विषयको महत्व, गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश नदिएको हो । तानसेन नगरपालिकाले पाल्पा दरबारलाई सुन्दरता प्रदान गरी विश्व पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले पाल्पा दरबार क्षेत्रका संरचना भत्काउने निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट निवेदन परेको थियो ।
२०७९ चैत २९ गते घरटहरा भत्काउने विरुद्ध मंगलप्रसाद मलेगो सहितका व्यवसायीले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । ‘निवेदकहरुले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको पाल्पा दरबारको क्षेत्रभित्रको संरचनाहरु हटाउने सम्बन्धमा विपक्षी नगरपालिकाले मिति २०७९/११/२९ को निर्णय एवं पत्रहरु निवेदकहरुले भोगचलन वा सञ्चालन गरेको घर पसलबाट नहटाउनु र उक्त पत्र, निर्णयको कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा विपक्षी नगरपालिकाबाट प्राप्त संकल फाइल, मिसिल संलग्न फोटाहरु एंव प्रेस विज्ञप्तीबाट संरचना हटाउने कार्य सम्पन्न भईसकेको भन्ने देखिदाँ माग गरिएको आदेशको प्रयोजन नरहे नभएको र निवेदनमा उठाइएका अन्य विषय प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम सुनुवाई हुँदाका बखत निरोपित हुने नै हुँदा निवेदनको माग बमोजिम हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । नियम अनुसार गरी पेश गर्नु होला’ उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि शुक्रबारदेखि पुनः काम सञ्चालन हुने नगर सरकारका प्रवक्ता यादवसिंह कार्कीले बताए । उनले भने‘ अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले काम अगाडि बढ्छ ।’ १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गरिने प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
