तानसेन नगरपालिकाले मखनटोल, शीतललपाटी, बैंकरोड क्षेत्रका ५७ वटा घरटहरा भत्काएकाे छ । दरबार संग्रहालय बाहिरका संरचना डोजर लगाएर भत्काएको छ । दरबार संग्रहालय परिसरको पूर्व र उत्तर तर्फका पसल संचालन भइरहेका ५७ घर टहराहरू पाल्पा दरबार परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा पार्ने योजना सहित नगरपालिका सहित विभिन्न संघसंस्थाले सञ्चालन गरेका घरटहरामा भत्काइएको हो ।
तानसेन नगरपालिकाले ३ वटा डोजर प्रयोग गरी दरबार परिसरमा रहेका पसल भत्काएको हो । पसल भत्काउन तानसेन नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख प्रतिक्षा सिंजाली, प्रवक्ता यादव सिंह कार्की सहित जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित सम्पूर्ण कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी सहभागी भएका थिए ।
पाल्पा दरबार परिसरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा पार्न, दरबारलाई पुरानै मौलिकतामा राख्न, बृहत गुरुयोजना अनुसार तानसेन नगरपालिकाले पहिलो चरणमा परिसर क्षेत्रका ५७ घर टहरा भत्काएको कार्यवाहक नगर प्रमुख प्रतिक्षा सिंजालीले बताइन् । पाल्पा दरबार संग्रहालय परिसरमा तानसेन नगरपालिकाले निर्माण गरेका १२ वटा, घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार कक्षका १३, रेडक्रस सोसाइटी पाल्पा शाखाका तीन, नेपाल बाल संगठनको एक, कर्मचारी मिलन केन्द्रका तीन वटा घर टहरा रहेका थिए । २००२ देखि २०२२ सम्म तत्कालीन राणा शासकहरुले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि दिएका २४ वटा सटरसमेत रहेको थियो ।
सामान हटाएपछि घरटहरा भत्काउन सुरु गरिएको हो । संरचना हटाउन नगरपालिकाले तीन वटा डोजर, माटो सफा गर्ने पानीको फोहोरा, सामान उठाउने ट्रक तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान तयारी अवस्थामा राखेको छ । घरटहरा हटाएपछि तत्कालै त्यस स्थानमा सरसफाइ गर्ने र दरबार परिसरको ऐतिहासिकता कायम गर्ने तथा सुन्दर बनाउने नगरपालिका र पुरातत्व विभागको योजना छ । नगरपालिकाले प्रहरी प्रशासन, नगर प्रहरीसहित, आवश्यक जनशक्ति टहरा हटाउने स्थलमा खटाएर काम गरिएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले बताए ।
दरवार परिसरभित्र जिल्ला समन्वय समिति, बाल संगठन,जिल्ला प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान, नेपाल विधुत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेका छन् । तानसेन नगरपालिकाले केही व्यापारीबाट बहालकर नआएको तत्कालन भुक्तानी गर्न समेत पसलधनीलाई अनुरोध गरेको छ । तानसेन नगरपालिकाले दरबार परिसरबाट विस्थापित भएका वास्तविक पीडितलाई रेडक्रस भवन क्षेत्रका ९ वटा पसलमा स्थापित गर्न खोजेको जनाएको छ ।
नगरपालिकालाई भाडा दिने गरी यहाँको जग्गा व्यापारी तथा व्यवसायीलाई दिए पनि अधिकांशले विगत १३ वर्षदेखि ४५ लाख बढी भाडा तिरेका थिएनन् । नगरपालिकालाई उनीहरूले कबोल गरेको भाडा १३ वर्षदेखि नतिरेको र त्यो सरकारी नियमानुसार अशुलउपर गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।