पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका सरोकारवालाहरुले कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना खारेजीको लागि कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा शनिबार रामपुरमा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन तथा नदीको पानीको तल्लो तटिय क्षेत्रमा उच्चतम सदुपयोगको योजना अघि सार्नु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि डाइभर्सनको योजना खारेज गर्दै कालीगण्डकी नदीको महिमा जगाउँदै उच्चतम प्रयोगमा जोड दिएका थिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु प्रसाद श्रेष्ठले कालीगण्डकी तल्लो तटिय क्षेत्रका जनता डाईभर्सन हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कालीगण्डकी डाईभर्सनको विषयमा नबोले पनि कालीगण्डकी सम्यताको विकासको लागि धार्मिक तथा पर्यटन प्रवद्र्धनको योजना अघि सारेको बताउनुभयो । साथै पाल्पाका विभिन्न स्थानमा कालीगण्डकी नदीको सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाएको बताउनुभयो ।
कालीगण्डकी सभ्यताको विकासको लागि रामपुर चापाकोटलाई एकीकृत शहरको रुपमा विकास गर्न नीति लिएको जानकारी दिनुभयो । श्रेष्ठले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल भएको बताउँदै केन्द्रमा बहस र छलफल गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि अब अन्तिम लडाई लड्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय स्तर बाटै नो डाईभर्सन भनेर ह्विम जारी गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकर प्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमति विना कहि लैजान नमिल्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन फैसला गरेपनि स्थानीय सरकार संग समन्वय नगरिकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताउनुभयो । कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।कालीगण्डकीको महत्वलाई अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्म चिनाउन अन्तराष्ट्रिय स्तरको धार्मिक मेला सञ्चालन गर्ने तयारी भैरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो अधिकार तटिय क्षेत्रको हो । त्यसैले जनगरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।’ उहाँले उत्तरवाहिनी क्षेत्रमा आगामी असोज २१ देखि कार्तिक १९ गते सम्म गण्डकी नदीको महत्वको बारेमा जानकारी उत्तरगण्डकी महामेलाको तयारी भैरहेको बताउनुभयो । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजना अघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटिय क्षेत्रका स्थानीयहरु जागरुक हुनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यता संगै पारिस्थितिक पद्धतिमा असर पर्ने भएकाले यो चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो । कालीगण्डकी दुई प्रदेशको साझा नदी भएको बताउँदै पानीको प्रयोगको सिद्धान्तको अनुसार तल्लो तटिय क्षेत्रले प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो । आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन सुरु भए देखि याहाँका स्थानीय तह तथा सरोकारवाला रोक्नका लागि निरन्तर रुपमा लाग्दै आएको विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहहरुलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि एकता बद्ध भएर समेट्ने समेत जानकारी दिनुभयो । रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले कालीगण्डकी सभ्यता हाम्रो जीवन संग जोडिएको बताउँदै कुनै पनि हालतमा हामीले डाईभर्सन हुन नहुनेबताउनुभयो । सरोकारवालाहरु कालीगण्डकीको महत्वको विषयमा आमनागरिक संगै संघ र प्रदेशलाई सुसुचित गर्दै अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । गैडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले तल्लो तटिय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरु कालीगण्डकी नदीमा निर्भर रहेको बताउँदै डाइभर्सन जसरी हुन्छ रोक्नु पर्ने बताउनुभयो । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिल बहादुर थापाले डाइभर्सनको कुराले लाखौं श्रद्धालुहरुको आस्थाको केन्द्र देवघाट लगाएतका धार्मिक स्थलका सन्त महन्तहरु चिन्तित रहेको बताउनुभयो । कालीगण्डकीको संरक्षणका लागि धर्मिक पर्यापर्यटन संगै कृषिलाई जोड दिनु पर्ने बताउनुभयो ।
बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा एकेबद्धता जनाउँदै आएको र कालीगण्डकी सम्भयताको लागि अन्तिम सम्म लागि रहने बताउनुभयो । गल्याङ नगरपालिकाका उपप्रमुख हेमा न्यौपाने तिमिल्सिनाले तटिय क्षेत्रका सबै पालिका एक भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । घिरिङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष राधादेवी अधिकारीले कुनै ठाउँको विकास गर्दै गर्दा अर्को स्थानमा विनाश हुनु गर्ने विषय कुनै हालतमा स्विकार्य नहुने बताउनुभयो । अभियन्ता कृष्ण प्रसाद पौडेलले सिंचाई नै गर्ने हो भने तल्लो तटिय क्षेत्रमा रहेका २ लाख हेक्टर बढी कृषियोग्य भूमि सिंचाई गर्न छाडेर तराईको एक लाख ७ हजार हेक्टर भुमि सिंचाई गर्नका लागि अघि बढाइएको आयोजना स्विकार्य नहुने बताउनुभयो । डाईभर्सनको विकल्पमा राज्यले अन्य विकल्पको खोजी गर्नु पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा रामपुर नगरपालिकाका सल्लाहाकार मित्रलाल कंडेल, घिरिङ १ का वडा अध्यक्ष रविचन्द्र घोरासैनी, नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि गंगा कुमाल, नेपाली कांग्रेस रामपुरका उपसभापति क्याप्टेन दे बहादुर थापा मश्राङ्गी, नेकपा एमाले रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष लिल बहादुर गाहा, नेकपा माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य कमलराज भट्टराई, एकिकृत समाजवादी रामपुरका अध्यक्ष फाणेश्वर गौतम, राप्रपा रामपुर नगर कमिटि अध्यक्ष राजेन्द्र ढकाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा रामपुर नगर कमिटी अध्यक्ष राम प्रसाद गैरे, घिरिङ १ का रामप्रसाद श्रेष्ठ, गल्याङ ११ का कृषक सीता डुम्रेले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकर प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश अर्थ उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजु प्रसाद श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको थियो । रामपुर नगरपालिकाको सभाहालमा भएको कार्यक्रम रामपुर नगरपालिका प्रमुख रमण बहादुर थापाको स्वागत र रामपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता कपिल बहादुर खाँणको सञ्चालनमा भएको हो । कार्यक्रममा तल्लो तटिय क्षेत्रका पालिकाका जनप्रतिनिधि संगै सरोकारवालाहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रम पश्चाता स्थानीय तहले कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियानलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना खारेजीका लागि अभियानलाई प्रभावित क्षेत्रका पालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने र रकम विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका हुन् ।कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण अभियानले रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा गरेको छलफल पश्चात ११ स्थानीय तहले आवश्यक बजेट विनियोज गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो । साथै कालीगण्डकी संरक्षण,सम्बद्र्धन एवं महत्वको विषयमा जानकारी दिन २०८२ साल असोज २१ गते देखि कार्तिक १९ गते सम्म सञ्चालन गरिने महास्नान, उत्तरबाहिनी महामेलालाई सफल पार्न तटीय क्षेत्रका सबै स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग र समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै अभियानले तटीय क्षेत्रका संघीय र प्रदेश सांसदहरुलाई यस कालीगण्डकी सभ्यता संरक्षण समितिको सल्लहाकारमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
