latest
त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पसको ७२औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न, छात्रवृत्ति वितरण  ||    जेष्ठ नागरिक र लक्षित वर्गलाई सम्मान, तानसेन–६ मा ४१९ जनालाई विद्युतीय किटली वितरण  ||    तारा अधिकारीको नयाँ गीत “फोटो क्लिक” सार्वजनिक  ||    मूल ढोका पुनर्निर्माण अन्तिम चरणमा  ||    कमल राष्ट्रिय सुकर्म पुरस्कार शिक्षाविद् दिलबहादुर शाक्यलाई  ||    अन्तरिम आदेशपछि वडा अध्यक्ष राजकुमार पन्थी पुनः पदबहाल, चिदीपानीमा स्वागत  ||    तीन वर्ष सेवा पूरा गरेका शिक्षकको सरुवा हुने, नयाँ शिक्षा नियमावलीमा विस्तृत व्यवस्था  ||    पहाडको जीवनदर्शन बोकेको ‘जीवनको आँधि ब्याधि’ गीत सार्वजनिक    ||   
मंगलबार , असार ३०, २०८३

महिला उमेदवारको एजेण्डा फरक
पाल्पा÷ आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फका उमेदवारहरुले विकास र समृद्धिलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । यहि मैदानमा छन् फरक मुद्दा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएकी महिला उमेदवार नरमति सिंजाली ।
महिला सशक्तीकरणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएर पितृसतात्मक सोंच परिवर्तन गर्न आफु मत माग्दै गाउँगाउँमा पुगेको गिलास चिन्हमा मत माग्दै छन् राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उमेदवार सिंजाली । गरिब निमुखा वर्गको हकहितसँगै महिला पछाडी रहनुको कारणलाई चिर्न आफ्नो उमेदवारी रहेको सिंजाली बताउँछिन् । उमेदवार सिंजाली भन्छिन्, महिला–पुरुषले गर्ने काम समान भए पनि ज्यालामा विभेद छ । महिलालाई काम लगाउन नै विभेद गरिन्छ । महिलाको समस्या समाधानका लागि, दाइजो प्रथा, महिला हिंसा न्यूनिकरण, बालविवाह, छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्न, वोक्सी जस्ता आरोपहरुलाई अन्त्य गर्न मेरो उमेदवारी हो । महिला ५२ प्रतिशत भन्दा बढी छन् । प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशतमात्र ५२ प्रतिशत नै सहभागिताका लागि मेरो उमेदवारी हो ।
म जनजाती महिला पनि हो । शिक्षा, तालिम, महिला शसक्तिकरण तथा जनजातीलाई कसरी अगाडी ल्याउने भनेर पनि म उमेदवार बनेको हो, नरमति सिंजालीले भनिन् । हरेक पटकको निर्वाचनमा पूर्वाधार विकासलाई नै प्रमुख एजेन्डा बनाइन्छ तर महिलाको सहभागिता र उनीहरूका विषयलाई स्थान दिन कजुस्याई गरिन्छ । महिलाहरु आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । उनीहरूकै आवाज संसदसम्म पु¥याउन आफूले उमेदवारी दिएको सिंजालीले बताईन् ।
पाल्पा जिल्लामा राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र एक मात्र महिला उमेदवार अघि सारेको भने होईन । सिंजाली क्षेत्र नं. १ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने एक्ली महिला उमेदवार हुन् । पाल्पा क्षेत्र नं. २ मा उनीजस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट कृष्णशोभा मुस्याख्व उमेदवार छन् । तर मुस्याख्व र उनको दलको पाल्पा जिल्लामा हालसम्म उपस्थिति भने देखिएको छैन ।
दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको पाल्पामा १४ राजनीतिक दलका उमेदवारले प्रतिस्पर्धामा छन् । पाल्पा क्षेत्र नं १ मा ९ दल र ४ स्वतन्त्रका उमेदवार रहेका छन् । यहाँ नेकपा (एमाले) बाट नारायणप्रसाद आर्चाय, नेपाली कांग्रेसबाट सन्दिप राना, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट हुमबहादुर सुनारी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट बिमल पन्त र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नरमती सिञ्जालीले उमेदवारी प्रतिस्पर्धामा रहँदैछन् ।
यस्तै मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनबाट सलन चिदी, नेशनल रिपब्लिक नेपालबाट थमनसिंह रेग्मी मगर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट बृहस्पति अर्याल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( माओवादी) बाट पुरन गैरे शर्मा तथा स्वतन्त्रबाट कौशल अर्याल, डिल्लीराज काफ्ले, जुद्धबहादुर विरकट्टा र वाछावली मिया पनि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
यस्तै क्षेत्र नं २ बमा १४ राजनीतिक दल र दुई स्वतन्त्र उमेदवार मैदानमा छन् । यहाँ नेकपा (एमाले) बाट ठाकुर गैरे, नेपाली कांग्रेसबाट हिमालदत्त श्रेष्ठ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट सोमप्रसाद पाण्डेय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट माधवबहादुर थापाले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट बालबहादुर दर्लामी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट डुलबहादुर कुँवर, नेशनल रिपब्लिक नेपालबाट देवप्रसाद श्रेष्ठ, सार्वभौम नागरिक पार्टीबाट रामबहादुर अस्लामी, जनता समाजवादीबाट खिकबहादुर रेश्मी, राष्ट्रिय जनमुक्तिबाट टोपबहादुर अस्लामी, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनबाट मानबहादुर दर्लामी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बाट विष्णु ठडराई, प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टीबाट बोधराज जैसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट कृष्णशोभा मुस्याख्व उमेदवार छन् । त्यसैगरी स्वतन्त्रबाट मोहनकुमार थापा, र केशवप्रसाद बस्यालले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उमेदवारी ११ प्रतिशतमै सीमित रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित नहुने देखिएको छ ।
नेपालको संविधान २००७२ को धारा ३८ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक छ’ । संविधानको यो व्यवस्था संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष वितिसक्दा पूर्णतः कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय