पाल्पा, २३ चैत ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले गणतन्त्रकै कारण ठूला मानिसहरु पनि कानुनी दायरामा आएको बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाको रजत महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले लोकतन्त्र, गणतन्त्र रहयो भने मात्रै ठूलाले गल्ति गर्ने छुट नहुने बताउदै पछिल्लो समय गणतान्त्रिक ब्यबस्थाबाट भएका उपलब्घी प्रती भएको नकारात्मक टिप्पणी भन्दा सकारात्मक उपलब्धीको चर्चा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमले समाजका नराम्रा र नकारात्मक बिषयको चिरफार गर्दै सकारात्मक चृतना दिने समाचारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय विषयवस्तुमा थप केन्द्रित हुने हो भने आकर्षण पनि अझै बढेर जाने बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो संख्या र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यममा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
‘बढ्दो प्रतिष्पर्धा र सूचना प्रविधिको तीब्र प्रयोगका बीच अब सामुदायिक रेडियोहरु अझ बढी समुदायको हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने बेला आएको छ । देश विदेशका सूचना क्षणक्षणमा प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको अभाव छैन तर समुदायका आवाज र भावना समुदायकै भाषा शैलीमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व भने सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले मात्र निर्वाह गर्नसक्छन्’– उहाँले भन्नुभयो– ‘त्यसैले चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि अझ सामुदायिक रेडियोहरुको समुदायमा अझ बढी आकर्षण बढेर जाने अवस्था छ, त्यसका लागि यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई बढीभन्दा बढी समुदायकेन्द्रित बनाउँदै समुदायकै सहयोगमा सबल बनाउन सकिने छ ।’
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भूमण्डलीकरणको अवस्थालाई बढाइदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसले नेपालका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा चुनौती थपिएकाले पूर्खाले हस्तान्तरण गरेको अमूल्य निधि मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुुभयो । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवर्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध उल्लेख गर्दै उहाँले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण तथा पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार उत्तिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
संविधानले आम सञ्चार क्षेत्रको निमयमनको पाटोलाई संघीय सरकारको दायित्वभित्र राखे पनि प्रबर्धनको सवालमा तीनै तहका सरकारको अधिकारसूचिमा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले विज्ञापन कानुन बनाएर स्थानीय विज्ञापनको प्रकाशन÷प्रसारणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
संविधान बनेको लामो समयसम्म आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय कानुन नबन्दा केही अन्योल पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई चिर्दै जतिसक्यो चाँडो आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको छाताको कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको बताउदै । मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको बताउनुभयो ।

रेडियोहरुको लाइसेन्स तथा इजाजत नवीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि सबै क्षमताका रेडियोहरुले अनलाइनबाट अभिलेखीकरण गरी जिल्ला हुलाकबाट नवीकरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै उहाँले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको र यी सुधारका कार्यले जिल्लास्तरमा रहेका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले सरकार सरकार सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई मुख्य सोंच बनाएर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सुरुवात भए पनि सरकारले चाहे जस्तो काम हुन नसकेको गहिरो अनूभूतिसहित प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक समीकरण परिवर्तन गरेरै भए पनि सरकारलाई गति दिने नयाँ अध्यायको थालनी गरेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धेरै भन्दा धेरै जनमुखी कार्यक्रम समेट्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले रेडियो मदनपोखराले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरु रेडियो नेपालबाट प्रशारण गर्न समन्वय गर्ने धारणा राख्नुभयो ।