पाल्पा, साउन १५ — गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाल्पा जिल्लाका सरकारी कार्यालयका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये ७८.८९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) पाल्पाका प्रमुख कोष नियन्त्रक सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार संघीय र प्रदेश मातहतका कार्यालयका लागि विनियोजित १४ अर्ब ३१ करोड ८९ लाख १९ हजार २२३ रुपैयाँमध्ये ११ अर्ब २९ करोड ६४ लाख ९१ हजार ६०५ रुपैयाँ खर्च भएको हो।

तथ्याङ्कअनुसार चालु खर्च सन्तोषजनक देखिए पनि विकास–निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पूँजीगत बजेट खर्च भने अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। चालुतर्फ ८९.४५ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पूँजीगततर्फ खर्च ६२.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको अर्यालले जानकारी दिनुभयो।

संघीय सरकारबाट पाल्पाका लागि विनियोजित ११ अर्ब ८७ करोड ६३ लाख ६ हजार ४६६ रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड ४ लाख १५ हजार २९२ रुपैयाँ ७४ पैसा (८०.३३ प्रतिशत) खर्च भएको छ। संघीय चालुतर्फ ७ अर्ब ७१ करोड ८६ लाख ५६ हजार ७९३ रुपैयाँमध्ये ९१.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ भने ४ अर्ब १५ करोड ७६ लाख ४९ हजार ६७३ रुपैयाँ पूँजीगत बजेटमध्ये ६०.३६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारतर्फ विनियोजित २ अर्ब ४४ करोड २६ लाख १२ हजार ७५७ रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ७५ करोड ६० लाख ७६ हजार ३१२ रुपैयाँ (७१.८९ प्रतिशत) खर्च भएको छ। प्रदेश चालुतर्फ ७५.५८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६९.७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

स्थानीय तहको बजेट कार्यान्वयनमा चालुतर्फको खर्च प्रभावकारी देखिए पनि पूँजीगत खर्चमा हरेक वर्ष देखिने सुस्तता कायम रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक अर्यालले बताउनुभयो। संघ र प्रदेशबाट स्थानीय तहसहित विनियोजित चालु बजेट २ अर्ब ९६ करोड ४८ लाख ६७ हजार रुपैयाँमध्ये ९२.११ प्रतिशत र पूँजीगत बजेट २ अर्ब १९ करोड ४० लाख ४३ हजार रुपैयाँमध्ये ७८.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ। यस आधारमा स्थानीय तहसहित समग्र बजेट कार्यान्वयन प्रगति ८६.२१ प्रतिशत पुगेको छ।

अर्यालका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण ठूला विकास आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेट खर्च अपेक्षाभन्दा कम भएको हो।