शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालयका कर्मचारीबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालयका कर्मचारीबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन

काठमाडौँ – आन्दोलनरत विद्यालयका कर्मचारी र शिक्षा मन्त्रालयबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का पदाधिकारीबीच मन्त्रालयमा भएको अनाैपचारिक वार्ता निष्कर्षविहीन भएको हो।

वार्ता निष्कर्षविहीन भएसँगै पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने परिषद्ले जनाएको छ। वार्तामा विद्यालयका कर्मचारीसँगै शिक्षक महासंघका पदाधीकारी र विभिन्न दलगत शिक्षक संगठनका पदाधिकारी पुगेका थिए।

विद्यालयका कर्मचारीले भदौ १ गतेदेखि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन नगरेपछि उनीहरूले भदौ ५ गते थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। 

विद्यालयका कर्मचारीले भदौ १२ गतेदेखि १८ गते सम्म एक साता सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। परिषद्को राष्ट्रिय समितिको निर्णयबमोजिम आन्दोलनका कार्यक्रमको निरन्तरता स्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रमको रुपरेखा परिवर्तन गर्दै सरकारलाई दाबाब दिने र छलफल पनि गर्दै जाने जनाएको छ।

परिषदले शुक्रबार डिजिटल आन्दोलनको रुपमा दबाबरुवरुप शिक्षामन्त्री, मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशकलाई आफ्ना मागका सम्बन्धमा सन्देश पठाएका थिए। परिषद्ले १२ गते देखि १८ गते सम्म एक हप्ता सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने र १९ गते काठमाडौँमा बृहत् प्रर्दशन गर्ने जनाएको छ।

परिषद् अध्यक्ष गगांराम तिवारीले सरकारले आफ्नो माग नसुनेपछि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको र सोहीअनुसार आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै छलफल गर्दै अघि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । हामीले सरकारसँग छलफल गरेका छौँ। कुरा सकारात्मक नै भए पनि मागका विषयमा कुनै सम्बोधन भएको छैन।’

परिषद्ले विद्यालयका कर्मचारीहरूलाई पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टीसहित विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) मा कार्यरत कर्मचारीलाई ३६ हजार ७३० तलब कायम गर्नुपर्ने, विद्यालयमा कार्यरत सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब काम गर्न माग गरेको छ।

यस्तै ६० वर्षको उमेर हदका कारण अवकाश गरिएका विद्यालय कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारले तत्काल कार्यविधिमार्फत सम्पूर्ण सेवा सुविधाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन, शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनमा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधाको स्पष्ट प्रबन्ध गरिनुपर्ने लगायतको माग अघि सारिएको छ।

परिषद्ले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नु पर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेर अवकाश भईसकेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शिक्षक सरहको सेवासुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नु पर्ने माग गरेको छ।

विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन विदा, सन्तति वृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस