काठमाण्डाैं, जेठ १०
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछिन् । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा आगामी १५ जेठमा बजेट संसदमा पेश हुनेछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउने, करको दायरा विस्तार गर्नेदेखि स्वदेशमै उत्पादन सम्भव भएको कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिने तयारी छ । कृषि र उद्योग प्रर्वद्धन गर्दै तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने तयारी छ । राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको कमी हुन नदिने गरी नीतिहरु आउने छन् । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइने समेत अर्थमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षमा साधाराण (चालु) खर्चमा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने तयारी छ । यसका लागि सबैजसो मन्त्रालयलाई खर्च कटौतीका लागि तयार रहन अर्थ मन्त्रालयले भनिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारी खर्च कटौतीका योजनाहरु पनि सार्वजनिक हुनेछन् ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले अन्तिम रुप दिइसकेको छ । विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, निकाय र संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रसहित सरोकारवालाहरुसँगको छलफलका आधारमा नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिइएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको तयार गरेको मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि पुनरावलोकन गरिसकेको छ । मंगलबार मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्नेछिन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्न आवश्यक वातावरण बनाउने भन्दै उनले लगानीमैत्री नीतिको संकेत अर्थमन्त्री शर्माले गरिसकेका छन् । औद्योगिक विकास, उद्योगको क्षेत्र बढाउने, औद्योगिक ग्राम बढाउने, उत्पादनमुलक उद्योग उतपादन गर्न प्रोत्साहन दिइने समेत सरकारको भनाइ छ ।