नयाँ भन्सार एजेन्ट रोक्न पुरानाको चलखेल

नयाँ भन्सार एजेन्ट रोक्न पुरानाको चलखेल

दुई दशकदेखि आयातनिर्यातमा सहजीकरण गर्दै आएका भन्सार एजेन्टले विभिन्न अस्त्र प्रयोग गरेर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति रोक्न चलखेल गरेका छन्। नयाँ एजेन्टले लाइसेन्स पाउँदा सिन्डिकेट तोडिने भएपछि परीक्षा रोक्न उनीहरूले लबिङ गरेका हुन्।

दुई दशकदेखि नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्त भएका छैनन्। विगतमा भन्सार एजेन्टहरू अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागका अधिकारीलाई प्रभावित पारेर नयाँ एजेन्टको परीक्षा रोक्न सफल भएका थिए। पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा परीक्षा लिएर नयाँ एजेन्ट नियुक्ति गर्ने अडानमा थिए। फागुन २८ का लागि परीक्षा मिति तय भएको थियो। तर उक्त परीक्षा पनि स्थगित भयो। 

भन्सार विभागले ६६० जना भन्सार एजेन्टका लागि दर्खास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसका लागि करिब ९ हजारले आवेदन दिएका थिए। विगतमा विभाग र तालुक मन्त्रालयका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर परीक्षा रोक्न सफल भएका एजेन्ट अहिले भने अप्रासंगिक मुद्दा लिएर अदालत गई परीक्षा रोक्न सफल भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

पुराना एजेन्ट समावेशिताको बहाना बनाएर अदालत पुगेका हुन्। पाटन उच्च अदालतको आदेशले भन्सार एजेन्टको परीक्षा फेरि स्थगित भएको हो। समानुपातिक समावेशी प्रणालीमा कोटा तोक्न माग गर्दै क्रिस्टिना थैबले रिट दायर गरेकी थिइन्। क्रिस्टिनाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भोजराज अधिकारीको इजलासले दुवै पक्षलाई चैत ६ गते छलफलका लागि बोलाउँदै परीक्षा स्थगित गर्न आदेश गरेको हो।

नयाँ एजेन्टको आवश्यकता महसुस गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले बताए। ‘विभागले कार्यविधि बनाएर परीक्षाका लागि मिति तोकेको थियो,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने, ‘अदालतको आदेशअनुसार अहिले परीक्षा रोकिएको छ।’ भट्टराईका अनुसार करिब दुई दशकयता परीक्षा लिएर भन्सार एजेन्टको नयाँ नियुक्त हुन सकेको छैन।

परीक्षा दिन देशभरबाट परीक्षार्थी राजधानी आएका थिए। अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित भएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका छन्। हजारौं रूपैयाँ खर्चेर काठमाडौं आएपछि परीक्षा रोकिँदा आफूहरू मारमा परेको ओखलढुंगाका मनबहादुर भुजेलले बताए। ‘विभिन्न बहानामा परीक्षा रोकिँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘परीक्षा रोक्न चलखेल भयो भन्ने सुनिन्छ।’

लामो समयदेखि ‘तर मार्दै’ आएका भन्सार एजेन्टले विभिन्न बहाना बनाएर परीक्षा रोक्ने प्रयास गर्दै आएकोमा अहिले समावेशिताको विषयलाई प्रयोग गरेका हुन्। अर्थ मन्त्रालय र भन्सारका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर परीक्षा रोक्ने प्रयास गर्दै आएका एजेन्टको समूहले पछिल्लोपटक समावेशिताको नाममा अदालतको सहारा लिन सफल भएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। ‘सैद्धान्तिक रूपमा समावेशिताको विषय देखाएपछि अदालतले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘एक प्रकारको व्यापारको लाइसेन्स भएको समावेशिताको मुद्दा उठाउनु तर्कसंगत छैन।’

उनले थपे, ‘पुराना एजेन्टको मुख्य ध्येय नयाँ एजेन्ट नआऊन् भन्ने नै हो।’ विगतमा मन्त्रीदेखि विभागको महानिर्देशकसम्मलाई प्रभावित पार्ने प्रयास हुँदै आएको थियो। अहिले अदालतको आदेशमा मात्र परीक्षा रोकिएको होइन, विगतमा पनि पटकपटक परीक्षा रोकिएको थियो।

विभागले गत चैतमा नयाँ भन्सार एजेन्टका लागि आवेदन खुलाएको थियो। भन्सार एजेन्टले विदेशबाट आयात गर्ने सामानको भन्सारमा सहजीकरण गर्ने गरेका छन्। एजेन्टको लाइसेन्स पाएकाले भन्सारमा सहजीकरण गर्छन्। सामान आयातनिर्यात गर्न प्रतिनिधि बनेर काम गर्न भन्सार विभागले यस्तो लाइसेन्स दिने गरेको छ।

भन्सार ऐन, २०६४ मा कुनै पनि आयातनिर्यात हुने मालवस्तु भन्सार कार्यालयबाट वा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित कामका लागि सम्बन्धित आयातनिर्यातकर्ताको प्रतिनिधि राख्ने कानुनी व्यवस्था छ। गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको वैदेशिक व्यापार करिब पौने १७ खर्ब रूपैयाँ पुगेको थियो। यो वर्ष सात महिनामै पौने १३ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो व्यापारको हेन्डलिङ १ सय ७० एजेन्टले गर्दै आएका छन्। आयात तथा निर्यात गर्दा मालवाहक सवारीको सामान सहजीकरण गरेबापत दुईदेखि १० हजार रूपैयाँ कमाउने गरेका छन्। यसरी हेर्दा सीमित एजेन्टले अर्बौं रूपैयाँ कमाएका छन्।

भन्सार एजेन्टले ७ लाख रूपैयाँ धरौटी र वार्षिक ७ हजार रूपैयाँ तिरेर भन्सार एजेन्टको अनुमति नवीकरण हुन्छ। निकै न्यून लगानीमा निकै धेरै फाइदा लिँदै आएका छन्। त्यही भएर पनि नयाँ लाइसेन्स रोक्न लबिङ गर्दै आएका हुन्। विदेशी मुलुकमा बर्सेनि भन्सार एजेन्टको लाइसेन्स वितरण गरिँदै आएको भए पनि नेपालमा पुराना एजेन्टको सेटिङले नयाँ एजेन्टले लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्।

२०२५ सालदेखि भन्सार एजेन्ट राख्ने व्यवस्था सुरु गरिएको हो। पछिल्लोपटक २०५७ सालमा ५६ जना नयाँ एजेन्ट राखिएको भए पनि त्यसयता विभागले नयाँ एजेन्ट राखेको छैन। लाइसेन्स पाएका एजेन्टले सहयोगीका रूपमा दुई प्रतिनिधि राख्न पाउने व्यवस्था छ। तिनले भन्सार जाँचपासमा सहजीकरण गर्दै आएका छन्। २०६९ सालमा पनि नयाँ भन्सार एजेन्ट नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भए पनि पुराना एजेन्टकै कारण रोकिएको विभागका अधिकारी बताउँछन्। भन्सार एजेन्ट संघका अधिकारी भने यो विषयमा बोल्न चाहेनन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस