‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन’

‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन’

देबराज रेग्मी

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा स्वास्थ्यका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको हो। बजेटमा कोरोना संक्रमण रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन खरिदला औषधि खरिद महिला स्वास्थ्य स्वयंकसेविकाको भत्ता वृद्धि, जोखिम भत्ता, राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र, मुटु रोगको निशुल्क उपचार, स्वास्थ्य बिमा आदि लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

स्वस्थ्य मैत्री देखिएको बजेटले बर्तमान स्वास्थ्य संकटको साधान गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । सबै उमेर समुहका व्यक्तिलाई खोप लगाउन २६ अर्व बजेट विनियोजन गरिएको छ भने कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजित छ । बजेटमा कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि जनशक्तीको अभाव हुन नदिन अवकाश प्राप्त तथा इन्टर्नसिपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत तलब र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी एकवर्षको सेवा करारमा लिने उल्लेख छ । तेस्तै गरि स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन निर्माण, कन्ट्याक ट्रेसिङ, आइसोलेसन सेन्टर स्थापना, जनशक्तीको व्यवस्थापन र औक्षषधि उपकरणको नियमित आपूर्तिका लागि बजेट बिनियोजन भएको देखिन्छ ।

कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउने उदेस्यले आफ्नै घरमा रहेका कोभिड्का बिरामीलाई निरन्तर निगरानी र आवश्यक पराशर्म र उपचारका लागि गुम्ति सेवा , कल सेन्टर, मनोसामाजिक परामश, आपतकालिन उपचार र अक्सिजन सपोर्ट लगाएतका सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइएको छ । सरकारले मेडिकल कलेज तथा निजि अस्पतालले सरकारी अस्पतालमा सेटलाईट क्लिनिक तथा हरेक महिना आफ्नो क्यचमेण्ट एरियामा घुम्ती सिबिर संचालन गर्नु पर्ने बाध्यात्मक ब्यबस्था गरेको छ भने निजी अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान दिने उल्लेख छ ।

यसले गर्दा स्वास्थ्यमा समान पहुचको अबधारणा अघि सारेको देखिन्छ । उपचारात्मक चिकित्सा पद्दतिमा यसपालिको बजेटले जिदा दिएको देखिन्छ । सरकारले आठ प्रकारको कडा रोगका बिरामीको स्वास्थ्य उपचारमा दिँदै आएको सहुलियतलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ भने उक्त प्रयोजनको लागि लागि २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छ । आठ प्रकारका रोगहरुमा क्यान्सर, मुटु रोग, पार्किन्सन, मिर्गौला रोग, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी तथा सिकलसेल एनिमिया रहेका छन् । यी रोगहरुको लागि प्रदान गरिने अनुदान एबम १४ वर्षमुनिका बालबालिका र ७० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको मुटुरोगको नि:शुल्क उपचार सुविधको लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको छ ।

यस्तैगरि स्वास्थ्य उपचारका लागि बिदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि काठमाडौंको कीर्तिपुरमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, न्युरोलोजी, न्युरो सर्जरी, सपाइनल सर्जरी, कार्डियोलोजी, कार्डियोसर्जरी, पल्मनोलोजी, ग्यास्ट्रोइटेरोलोजी र ग्यास्ट्रो सर्जरी लगायतका रोगका विशिष्टकृत उपचार सेवा र डाइग्नोसिस सेन्टर र अध्ययन अध्यापनका लागि १ हजार ५ सय शय्याको अत्याधुनिक सुपरिस्पेसलिस्ट केन्द्रको निर्माण कार्य सुरु गरिने भएको छ ।

सरकारले कान्ति बाल अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणका लागि ३४ करोड तथा शहिद गंगालाल ह्रयद रोग केन्द्रको सेवा विस्तार गरी बाल मुटुरोग युनिट सञ्चालन एवं अपरेशन थिएटर स्तरोन्नति गर्न ५८ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ। जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमको कुरा गर्ने हो भने बजेटमा ४० वर्ष माथिका नागरिकको रक्तचाप, पिसाब तथा रगतमा गुलकोजको जाँच, स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको वर्षमा एकपटक नि:शुल्क जाँच गर्ने व्यवस्था गरिएको र आगमी वर्ष तीन प्रदेशका ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्याक्रम समेत सञ्चालन गरिने भएको छ ।

बिद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा पनि बजेट उन्मुख बजेटमा सामुदायिक बिद्यालयमा अध्यनरत कक्षा ५ सम्मका सम्पूर्ण बिध्यार्थिलाई निशुल्क दिवा खाजा तथा किशोरीहरुका लागि निशुल्क सेनेटरि प्याड उपलब्ध गराउने उदेस्य सहित बजेट बिनियोजित छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले स्वास्थ्य सुधारमा पुर्याएको योगदानलाई उचित मुल्यांकन गर्दै स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्च शतप्रतिशतले वृद्धि गरेको छ।

देशभर रहेका ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पाउँदै आएको यातायात खर्च १२ हजार पुर्याउने निर्णयले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई सम्मान प्रकट गरेको देखिन्छ । काम चलाउ सरकारले ल्यायको बजेट्ले निरन्तर चलिरहेका जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु जस्तै, खोप, मातृशिशु स्वास्थ्य, परिवार नियोजनका साधन, पोषण , तथा नि:शुल्क औषधि वितरण लगायतका कार्यक्रममा खासै ध्यान दिएको देखिदैन। निरोगी नेपाल अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन स्वच्छ बिचार, स्वस्थ खाना र नियमित व्यायाम गर्न नागरिक जागरण , शैक्षिक सत्रको सुरुमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य रुपमा आँखा, कान लगायत आधारभूम स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था , सबै जिल्ला अस्पतालमा प्रसुति तथा नवजात शिशु स्याहार सेवा संचालनमा ल्याइने तथा विराटनगर, वीरगन्ज, बुटबल र धनगढी लगायतका जिल्लामा निसन्तान दम्पतीका लागि आइभिइफ (टेस्टट्युब बेबी) सेवा संचालन गरिने भएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा कामचलाउ सरकारले ल्यायको यो बजेट प स्वस्थ्यमैत्री नै देखिन्छ । (रेग्मी चितवन मेडिकल कलेज जनस्वास्थ्य विभागमा उप-प्राद्यापक पदमा कार्यरत छन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस