लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउन पूर्वमाओवादी सांसद् तान्ने प्रयास

लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउन पूर्वमाओवादी सांसद् तान्ने प्रयास

बुटवल । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रुपमा विभाजन नभए पनि दुई पक्षले केन्द्रमा समानान्तर रुपमा संगठन बनाएसँगै प्रदेश सरकारमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पार्टीभित्रको राजनीतिक ध्रुवीकरण बढेर ती ६ प्रदेशका सरकारको स्थायित्वको सवालमा लेखाजोखा हुन थालेको छ ।

केन्द्रमा नेकपा प्रस्ट रुपमा दुई धारमा विभाजित भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको धार र प्रचण्ड–माधव पक्ष गरी राजनीतिक रुपमा दुई धारमा नेकपा विभाजित भएको अवस्थामा प्रदेश सरकारको स्थायित्व पनि संकटमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ । बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा नेकपा संसदीय दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेपछि अन्य प्रदेशमा पनि त्यस्ता परिदृष्य देखा पर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

सोही आँकलनका बीच लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सरकारको स्थायित्वका लागि आवश्यक रणनीतिका साथ चलखेल थालेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निकट मानिन्छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउनका लागि मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसदलाई आफूतिर तान्ने प्रयास जोडतोडले गरिरहेका छन् ।

यसै क्रममा उनले प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रदेशसभा सदस्य दधिराम न्यौपानेसहित केहीलाई आफ्नो समूहमा ल्याइसकेको बताइन्छ । प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश सरकारलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा समेत तत्काल लुम्बिनी प्रदेश सरकार नढल्ने अवस्था रहेको लुम्बिनी प्रदेशका नेकपा सचेतक भूमिश्वर ढकालले रातोपाटीलाई बताए । 

उनका अनुसार सरकार बचाउनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक रणनीति बनाइसकेको छ । जसअनुसार पूर्वमाओवादीका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकता दिइएको र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ निकटका सांसदहरुले प्रदेश सरकारलाई नै साथ दिने अवस्था रहेका कारण प्रदेश सरकारको अवस्था बलियो रहेको उनको भनाइ छ ।

ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारले पूर्ण बहुमतको एकल सरकारका लागि हरसम्भव प्रयास गर्नेछ । त्यसका बाबजुद प्रस्ट बहुमत पुग्ने अवस्था नरहेमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको समर्थन लिने उनले बताए ।
जसपा नेपालसँग कुरा नमिलेको अवस्थामा काँग्रेसलाई साथ लिएर भए पनि प्रदेश सरकारलाई टिकाइने उनको भनाइ छ । ‘ढुक्क हुनुहोस्, प्रदेशमा हाम्रो सरकार टिक्छ,’ उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनका लागि अविस्वास पत्र दर्ता भएमा हामी समाना गर्ने रणनीति अनुसार तयार भएर बसेका छौं ।’ 

लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले पनि प्रदेश सरकार सुरक्षित रहेको दाबी गरे । प्रदेशसभा सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको मत जाहेर नगरेकोले पनि प्रदेश सरकारलाई कुनै प्रकारको खतरा तत्काल नदेखिएको उनले बताए । उनले लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो पक्ष बलियो रहेको दाबी पनि गरे । पूर्व माओवादीका ५ देखि ७ जना सांसद आफ्नो पक्षमा आउने जिकिर गर्दै उनले सरकार अल्पमतमा नपर्ने जनाए ।

कित्ता परिवर्तनको लहर 
लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा विभाजनको हलचल देखिन थालेको छ । विगतमा माधव नेपालको कित्तामा देखिएका प्रदेश सभा सदस्यमध्ये कपिलबस्तुका विष्णु पन्थी बाहेक सबै अहिले ओली पक्षमा लागेका छन् । प्रचण्डको कित्तामा रहेका दधिराम न्यौपाने पनि ओली कित्ता लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्था छ । प्रदेशसभामा नेकपाका ६१ सांसद छन् । तत्कालीन एमालेबाट ४१ र माओवादी केन्द्रबाट २० सांसद प्रदेशसभामा आएका थिए ।

पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४० सांसदमात्रै रहने देखिएको छ । एमालेतर्फका एकजना सांसदमात्रै हाल प्रचण्ड–माधव समूहमा खुलेर देखिएका छन् । यस अर्थमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४० सांसद देखिएका हुन् । हालै पूर्वमाओवादी पक्षका दधिराम न्यौपानेले ओली पक्षलाई साथ दिने भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४१ मत पुग्ने देखिन्छ ।

सरकार जोगाउन थप तीन सांसदको समर्थन आवश्यक 
आफ्नो पक्षमा ४१ सांसदको समर्थन जुटाएको प्रदेश सरकारले थप तीन सांसदको जोहो गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि सकेसम्म पूर्वमाओवादी खेमाकै अन्य केही सांसदलाई भित्र्याउन प्रदेश सरकारले कसरत गरिरहेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ओली पक्षलाई साथ दिए पनि प्रदेशसभामा थापाका समर्थक भनिएका सांसदहरुले ओली पक्षलाई साथ दिएका छैनन् । प्रदेश सरकारले थापाकै समर्थक भनिएका ती प्रदेशसभा सदस्यलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन प्राथमिकता दिइरहेको स्रोत बताउँछ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा सरकार टिकाउनका लागि अन्य दलको सहयोग आवश्यक पर्ने भए त्यसका लागि पनि तयारी थालिएको सरकार निकठ स्रोत बताउँछ । प्रदेशसभामा जनता समाजवादी पार्टीका ६ सांसद छन् । सो पार्टीले समर्थन गरेमा प्रदेश सरकार जोगिन सक्छ । त्यसैले पनि सो पार्टीसँग पनि सत्ता साझेदारीका लागि छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
जसपा नेपालले साथ नदिने अवस्थामा प्रदेश सभामा १९ सिट रहेको काँग्रेसको साथ खोज्न सकिने प्रदेश सरकार निकट स्रोतले बतायो ।

प्रदेश सरकारमा जान जनता समाजवादी पार्टी खुट्टा उचाल्दै
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विरोधमा सडक संघर्षमा उत्रिएको जनता समाजवादी पार्टीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि खुट्टा उचालेर बसेको अवस्था छ ।
६ सांसद रहेको सो पार्टीले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले सत्ता लम्ब्याउन सक्ने अवस्था प्रस्ट छ । त्यसैले पनि आफ्नो भूमिकालाई निर्णायक ठानेको जसपा नेपालले सरकारमा केही मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने संकेत दिइरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश जनता समाजवादी पार्टीका सचेतक सन्तोष पाण्डेयले ओली सरकार गलत बाटोमा हिँडेकोमा दुई मत नरहेको बताए । संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक भएकैले आफ्नो पार्टीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गरेको उनको भनाइ छ । तर प्रदेशमा ओली पक्षकै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्न समस्या नरहेको उनले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘हामीले पटक पटक भनिसकेका छौं, परिस्थिति हेरेर यो सरकारलाई टिकाउने काममा हामी साथ दिन्छौं ।’ तर उनले प्रचण्ड–माधव पक्ष र काँग्रेससँग सहकार्यको ढोका पनि खुलै रहेको बताए । कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यही अनुसार आफूहरुले उपयुक्त निर्णय लिने उनको भनाइ छ ।  राताेपाटीबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस