शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन आयोगका बहुमत सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले गोप्य राखेको प्रतिवेदन नेपालको पहिलो सार्वजनिक विद्यालय दरबार हाइस्कूलमा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो ।

आयोगका सदस्यहरू श्यामकुमार श्रेष्ठ, विमलकुमार फुयाँल, प्रा.डा.रामस्वार्थ राय, डा.कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रा.डा.टंकनाथ शर्मा, चक्रमान विश्वकर्मा, डा.सुशन आचार्य, प्रा.डा. सुजनबाबु मरहट्टा, बाबुराम थापा, लक्ष्मण शर्मा, डा. सदानन्द कंडेल, प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला र प्रा.डा.मीनबहादुर विष्टले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

२४ असार २०७५ मा बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगका सदस्य प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा बनेको आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नहुनु दुःखद भएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीज्यूकै अध्यक्षताको प्रतिवेदन भएकाले सार्वजनिक हुनेमा विस्वस्त थियौं, उहाँले सक्नु भएन कि गर्नु भएन भन्न सक्दिन’ कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै गठन गरेको आयोग भएको हुनाले कमसेकम प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक गर्नुहोला भन्ने लागेको थियो तर चासो दिनु भएन ।’

‘सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिवेदन सार्वजनिक’

आयोगले २२ पुस २०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोग कार्यान्वयन हुनुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले आयोग सार्वजनिक गरेन ।

शैक्षिक माफियाहरूको दवावमा परेर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको समितिका सदस्यहरू बताउँछन् । एक सदस्य भन्छन्, ‘जनताको गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार भन्दा माफियाको स्वार्थलाई महत्व नदिएको भए यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने कुनै कारण देख्दिन ।’

आयोगका अर्का सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक बहसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रतिवेदन नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक हामीले सार्वजनिक गरेका छौं’ कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले भने ‘हाम्रो यो निर्णयले सरकारलाई सहयोग पुग्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

शिक्षासँग सरोकार राख्ने व्यक्ति, संस्था, निकाय सबैले चासोपूर्वक हेरेको यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एउटा निश्कर्षमा पुग्न सजिलो हुने समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

आयोगका सदस्य प्रा.डा. कोइरालाले निजी विद्यालयलाई विस्तारै सहयोगी बनाउँदै लगेर सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउने, विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने, व्यवस्थापन समितिलगायतका सहजकर्ता क्रियाशील र विद्यार्थीलाई पढाईबाट सिकाइमा केन्द्रित गर्ने कुरामा जोड दिइएको बताए ।

प्रतिवेदनले निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूलाई सेवामुखी बनाउँदै निजी, गुठी र सहकारी अन्तर्गत सञ्चालित सबै विद्यालयहरूलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन सुझाएको छ । विद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थाहरूको समायोजन र नक्सांकनद्वारा सेवा प्रवाहको क्षेत्र निर्धारण गर्न सुझाइएको छ । यसले विषयगत शिक्षकको अभाव र शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या हल हुने कोइराला बताउँछन् ।

बुँदागत रुपमा आयोगका मुख्य सुझावः

  • कुल बजेटको २२ प्रतिशत हरेक वर्ष शिक्षामा छुट्याउनुपर्ने ।
  • विद्यालय शिक्षाका लागि दक्ष, योग्य र उत्साही शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने ।
  • शिक्षकहरूको तलब कम्तिमा १० प्रतिशत बढाउनु पर्ने ।
  • १० वर्षभित्र सम्पूर्ण विद्यालयालाई एउटै पद्धितीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
  • कर्णाली प्रदेशमा आवासीय र घुम्ती विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।
  • नक्सांकन गरेर मात्रै विद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने । पैदल दुरी हरेक १५ मिनेटमा किन्डर गार्डेन, ३० मिनेटमा आधारभूत विद्यालय र ४५ मिनेट दुरीमा माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • सम्पूर्ण माविलाई व्यावसायिक विद्यालय बनाउनु पर्ने ।
  • आठ कक्षा उत्तीर्ण सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई अनिवार्य जीवउपयोगी सीप सिकाउनु पर्ने ।
  • मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा दिइनुपर्ने ।
  • शिक्षक छनोट गर्दा लिखित र मौखिक मात्रै होइन व्यवहारिक परीक्षा (Class demonstration) गराउनुपर्ने ।
  • शिक्षक तालिमका लािग शिक्षक एकेडेमीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
  • सम्पूर्ण निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामुलक बनाउनु पर्ने ।
  • दश वर्षभित्र सम्पूर्ण निजी विद्यालयलार्य सामुदायिक गुठीमा लैजानु पर्ने ।
  • ७५३ वटै पालिकामा कम्तिमा एउटा आवासीय प्राविधिक शिक्षालय हुनै पर्ने ।
  • विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्नुपर्ने ।
  • प्रधानमन्त्री वा शिक्षा मन्त्री कुलपति वा उपकुलपति हुने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
  • कुलपति र उपकुलपतिको नियुक्ति ‘बोर्ड अफ ट्रस्टिज’ले गर्नुपर्ने ।
  • विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र अन्य आयोगलाई एउटै आयोग बनाउनु पर्ने ।
  • विश्वविद्यालयहरूमा विश्वस्तरीय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नै पर्ने ।
  • कुटनीतिक प्रयोजनका बाहेक सबै विदेशी सम्बन्धनका विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस