जल्लादमा जेलिएका गुरुदेवको प्रतिगमनकारी कदम

जल्लादमा जेलिएका गुरुदेवको प्रतिगमनकारी कदम

केशव चोखाल
जहानियाँ राणा शासनको २००७ सालमा अन्त्य भए पछाडि नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि जनतामा विकास सम्पन्नताको मार्गमा अगाडि बढ्ने दबाब स्वरुप विकास नै विकासको पहिलो खुड्किला हो भन्ने हेतुले २०११ सालमा उच्च स्तरीय आयोगको गठन भयो। त्यही आयोगको सिफारिसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको २०१६ मा स्थापना भयो ।

विश्वविद्यालयका ६० वर्ष उमेर पार गर्दै गर्दा थुप्रै आरोह, अवरोह र घुम्तीहरु पार गरेको छ। यो बिचमा थुप्रै ब्यक्तीत्व हरु बिस्वबिध्यालयले उत्पादन गर्यो। उत्पादित जनशक्ति फेरि विश्वविद्यालयको विकास र उन्नतिमा कति प्रयोग भयो आफँैमा सोचनीय विषय हो । यो बिचको समयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुर्चीहरुमा थुप्रै अनुहार फेरिए तर गति ओरालो किन लाग्यो जवाफ कसले दिने ? माकुराको बच्चाले माकुरालाई नै निल्छ भनेझैं त्रिभुवन विश्वविद्यालय निल्न विभिन्न दुष्प्रयास भए र ती आज पनि जारी छन् ।

विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि २०४७ पछाडि आंशिक दास प्रथा सुरु भयो । विश्वका अन्य विश्वविद्यालयमा आंशिक केही छोटो शैक्षिक सत्र पुरा गर्नको लागी कुनै ठाउमा हरुमा स्वयमसेवक को रुपमा त कुनै मा उचित मात्रामा तलब दिएर राख्ने प्रचलन कायम छ।

यदि त्यो शैछिक सत्र पुरा गरे भने प्राध्यापकहरु कि बिदा भएर जान्छन् कि माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा हुन्छन् तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा त दशकभन्दा बढी अत्यन्तै सस्तोमा चरम मानसिक, बौद्घिक र शारीरिक शोषण गरेर आम प्राध्यापक वर्गलाई नै लज्जित बनाइएको छ । कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो कही नभएको जात्रा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखाएर ७० प्रतिशत कोर्स आंशिकको टाउको माथि थोपरेर उनीहरुमाथि नै बौद्घिक, मानसिक र शारीरिक रुपमा चरम शोषण गरिएको छ ।

नागरिकको बलिदानबाट राजतन्त्र त हट्यो तर विश्वविद्यालयभित्रका छोटे राजाहरुको शासन शैली उदेकलाग्दो र आक्रोशपूर्ण छ । प्राध्यापक जस्तो सम्मानित पेसामा छिरेका पार्टीका जल्लादहरुले गरेको विभिन्न हर्कत देख्दा आम प्राध्यापकहरुको शिर निहुरिएको छ । पद र पैसाको लागि, शरीरदेखि विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा दाउमा लाउनेहरुको कहानीको के वर्णन गर्नु ? कुरा २०७६ मंसिरतिर को हो, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पोखराको हो ,आंशिक प्राध्यापकहरुले मासिक ज्यालाको माग गर्दै कुनै पनि अध्यापन कार्यमा संग्लग्न नहुने घोषणा गरेर आन्दोलको सुरुवात गरे। त्यस पछाडि क्याम्पसमा कुनै पनि पठनपाठन चल्न सकेन । खै के भयो सूचना कीर्तिपुरको रातो दरबारमा पुगेछ क्यार,े दरबारले पोखराकै प्रा. डा ओम बराल लाई पठायो । ओम बराल पोखरा पुगे, अवस्था भयाभह देखेपछि आएको २,३ दिनमा त्यहांको क्याम्पस प्रशासन, विद्यार्थी प्रतिनिधि, प्राध्यापक संघ र आंशिक बिच एक महिनामा करार दिने लिखित सहमती गरियो भने उता पाल्पा लगायतका क्याम्पसमा बिनोद पराजुली लगायतको टोली खटाएर करार दिने स्वयम्बरको दुलाहको बोली भएको भन्दै मौखिक सहमति गरियो ।

लगत्तै कोरोना महामारीको कारण लकडाउन भयो र पठन पाठन पनि बन्द भयो । जसले गर्दा आंशिक प्राध्यापकको बाँच्ने आधार पनि बन्द भयो । ५,६ महिनासम्म जुन कायम छ यस्तो अवस्थामा पनि दरबारमा बसेर प्राज्ञिक गफ फुइँ लगाउनेहरुले आंशिक प्राध्यापकको न भोकको बारे सोच गरायो न रोग बारे । खाली रमिते बनेर दानवको हाँसो खित्का छोडेर हासिरह्यो । उता आंशिकको समस्या समधान गर्न बनेको बिनोद पराजुलीको कार्यदलले रिपोर्ट दियो । रिपोर्ट त दियो तर रिपोर्टको मर्म र भावना विपरीत ओम बरालकै संयोजकत्वमा बनेको अर्को कार्यदलले रिपोर्टको कुनै मर्म नराखी खल्तीबाट झिकेर निर्देशिका बनायो र कार्यकारीबाट जारी भयो । जुन अतिरिक्त्तको निर्देशिका संवैधानिक कानुनको बर्खिलाप गरेको छ ।

निर्देशिका पढ्दा यस्तो लाग्यो, यो कुनै बौद्दिक वर्गले गर्न सुहाउने काम नै होइन । प्रतिवेदनको परिच्छेद नम्बर २ मा स्पष्ट अबकास प्राप्त प्रद्यापकलाई ठेक्का सम्झौता गराएर पठनपाठन सन्चालन गर्ने उल्लेख गरियेको छ। जुन आम विद्यार्थी र युवाका लागि विश्वविद्यालय प्रवेशको ढोका बन्द गरेर पेन्सनधारीहरुबाट विश्वविद्यालयका चलाउने निहित र केही निजी शैछिक ब्यापारिको नियोजित मानसिकताबाट आएको छ भने विश्वविद्यालयलाई प्रतिगमनमा फर्काएर सिध्याउने खेलबाट उत्प्रेरित छ ।

त्यस्तै फेरि पनि आंशिक प्राध्यापकलाई साबिककै जस्तो रु ५०० पुराएर फेरि पनि विभेदको सिकार गराउने शासकीय शैलीबाट आएको छ । उता आफँैले इन्टर फेज आउट गर्ने र फेरि आफैँले सिफ्ट मर्ज गर्ने तथा १० जनाभन्दा काम विद्यार्थी भए बन्द गर्ने जस्ता निर्णय समावेश गरेर आम विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारमाथि कुठाराघात गरिएको छ । विश्वविद्यालयलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनु पर्ने बेलामा उल्टो गराउने निर्णय पास गरेर के गर्ने खोजिएको हो गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।

देशको दखल र बौद्दिक बर्गले मासिक ज्याला सहित पेसागत हक समानताको माग गर्दा यस्ता हर्कतपूर्ण निर्देशिका ल्याएर विश्वविद्यालयकै भविष्यलाई कालोकोठरीमा पु¥याउनेहरुको कायमता र बौद्घिकता माथि नै संशय पैदा भएको छ । अन्यथा हाम्रो पुर्खाले रगत बेचेर निर्माण गरेको विश्वविद्यालय जोगाउने आम नेपाली जनता हातमा मसाल लिएर आउनेछन्, जसको नतिजा विश्वविद्यालय भित्रका साधु सामन्तहरुले हिटलरको नियति भोग्नु पर्नेछ त्यसै बखत् आंशिक प्राध्यापकहरुले टाढैबाट रामराम भन्नुशिवाय अर्को विकल्प हुने छैन । यदी त्रि बि मा आन्शीकका आबस्यकता छैन भने स्पस्ट भनिदिनुस र कानुनी रुपमै उल्लेख गरिदिनुस हामी सामुहिक रुपमै छोडन तयार छौ तर हामी ले जती बर्ष सेवा गरेका छौ त्येसको मानसिक, शारिरीक, बौद्दिक र समयको एक एक हिसाब किताब चाहिन्छ।

अब आउने कुनै पनि पुस्ता लाई शोषण नहुने ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ। यो जारी आन्दोलन हाम्रो लागी भन्दा आउने पुस्ता को लागी पनि हो। विश्वविद्यालय भित्रको चरम वेथिति, राजनीतिकरण, शोषण र पञ्चायती शैली सुधारेर प्राज्ञिक र अनुसन्धानको कर्मभूमी बनाउन हार्दिक अनुरोध छ ।

लेखक त्रिभुवन बहुमुखी क्याम्पस, पाल्पामा आंशिक प्राध्यापकका रुपका प्राध्यापनरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस