प्रदेश ५ सरकारद्वारा १५ विधेयक स्वीकृत

बुटवल । प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषद वैठकले विभिन्न मन्त्रालयले पेश गरेका कार्यविधि, निर्देशिकासहित १५ वटा विधेयकलाई स्वीकृत गरेको छ ।

बिहीबार बसेको वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पेश भएको जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश प्रशारणसम्बन्धी विधेयक,अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा,व्यवहार र सुविधा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश मामिला सूचना केन्द्र संचालन निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश विकास प्राधिकरण सम्बन्धमा व्यववस्था गर्न बन्ने विधेयक,प्रादेशिक भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक र प्रादेशिक लोकमार्ग निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयकहरुको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति मन्त्रिपरिषद वैठकले प्रदान गरेको छ ।

यस्तै वैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट पेश भएको विद्यालयका लागि मेरो एक दिन अभियान संचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यस्तै सोही मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रादेशिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयक, प्रदेश ५ का बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बन्ने विधेयकहरुको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक स्वीकृति वैठकले प्रदान गरेको छ ।

यस्तै सोही मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रदेश ५ प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गरेको छ । केन्द्रले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाएपछि स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोल्न यो कार्यविधिलाई महत्वपुर्ण मानिएको छ ।

स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड वजेट छुट्टाएको छ । उक्त वजेट सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । विशेषगरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको अभाव प्रदेश सरकारलाई खट्किएको छ ।

मन्त्रालयलाई इन्जिनियर र ओभरसियर गरी एक सय ५० जना कर्मचारी आवश्यक छ । यी कर्मचारी भर्नाका लागि यो कार्यविधि ल्याइएको हो ।

यस्तै भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पेश भएका प्रदेश ५ पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न वैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए ।

छठपछि बस्ने प्रदेश सभालाई प्रदेश सरकारले विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिएर कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रवक्ता चौधरीले बताए । प्रदेश सरकारले कार्यविधिसहित एक सय १६ वटा विधेयक बनाउने तयारी गरिरहेको चौधरीले बताए ।

SOURCEonlinekhabar.com
SHARE