अब खोला तर्दा पनि जनतालाई कर, चटपटे बेच्नेलाई दैनिक २० रुपैयाँ कर

0

कर उठाउन घाट–घाटमा ठेकेदार
स्थानीय सरकार करमा कठोर बनेको समाचार आइरहेका बेला कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले देशलाई नै आश्चर्यमा पार्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नै घरवरिपरिका खोलामा डुंगा तर्ने स्थानीयले अब उपमहानगरलाई कर तिर्नुपर्ने भएको छ । घाँस–दाउरा गर्न खहरे खोला तर्ने जनताबाट कर उठाउन उपमहानगरले ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको छ । अब डुंगामा खोला तर्दा प्रतिव्यक्ति २५ रुपैयाँ, प्रतिसाइकलको १५, मोटरसाइकलको ३०, चौपायाको १५ रुपैयाँ र सामानको प्रतिबोरा १५ रुपैयाँ कर लिने गरी ठेक्का दिइएको छ ।

बर्खाको समयमा बाढी आउने ती खहरे खोलामा यसअघि स्थानीयले नै निजी डुंगा चलाउँथे । अब यसको आम्दानी उपमहानगरले लिने भएको छ । उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत लेखनाथ ओझाले एक खोला एक घाटको १२ हजार रुपैयाँमा ठेक्का भइसकेको र अरु प्रक्रियामा रहेको बताए । उपमहानगरपालिकाभित्र ३–४ वटा खोलाका एक दर्जन घाट छन्, प्रत्येक घाटमा ठेकेदार परिचालन हुनेछन् । यसरी सबै खोलाका सबै घाटमा उपमहानगरले डुंगा चलाए बढीमा एक लाख ४४ हजार हुन्छ । तर, यही आम्दानीका लागि पनि सर्वसाधारणबाट कर उठाउन थालिएको छ । जबकि, तिनै जनताको उन्नतिका लागि भनेर उपमहानगरपालिकाले एक अर्ब ७९ करोडको बजेट पारित गरेको छ ।

चटपटे बेच्नेलाई दैनिक २० रुपैयाँ कर
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले चटपटे र बदाम बेच्नेसंँग दैनिक २० र आइसक्रिमको घुम्ती व्यापार गर्नेसँग ३० रुपैयाँ कर उठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, हाटबजारमा तरकारी बेचेबापत किसानबाट मासिक ३ सय र ठेलामा तरकारी बेच्नसँग दैनिक १५ रुपैयाँ उठाइन थालिएको छ ।

कुखुरामा २० र अन्डामा १ रुपैयाँ कर
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले कुखुरा र अन्डामा पनि कर लगाएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रतिगोटा कुखुरामा २० रुपैयाँ र अन्डामा १ रुपैयाँ कर तोकिएको छ । यसबाहेक कुखुरापालन व्यवसाय गरेबापत वार्षिक ५ हजारसम्म छुट्टै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नागरिकता सिफारिस गर्दा २ हजार
धनुषाको सबैला नगरपालिकाले अंगीकृत नागरिकता सिफारिस गरेको २ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । त्यस्तै, जन्म, मृत्यु, विवाहलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ताको शुल्क १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले अंग्रेजीमा नाता प्रमाणित गरेको एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।

करमा केन्द्र नै अनुदार : ३५% राजस्व बढाउने लक्ष्य
केन्द्र सरकारले नै राजस्वको वृद्धिदरको लक्ष्य अचाक्ली बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवमा साढे ३५ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत लिइएको छ । गत आवमा सरकारले ७ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यसमा ३५ प्रतिशत वृद्धि गरी यस आवमा ९ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यो केन्द्र सरकारले उठाउने, राजस्व बाँडफाँडबाट तल्ला तहमा जाने तथा तल्ला सरकारले उठाउने राजस्वसमेतको समष्टि हो । यसरी अत्यन्तै महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले टेलिफोन, इन्टरनेटदेखि खानेतेलसम्मका अत्यावश्यक सामग्रीमा उच्च रूपमा करवृद्धि गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि दलकै  नेता–कार्यकर्ता हुन्, किन मौन छ शीर्ष नेतृत्व ?

स्थानीय तहले कसरी कर लिइरहेका छन्, पार्टीलाई थाहा छैन

हो, स्थानीय तहमा पनि केन्द्रकै राजनीतिक दलहरूकै सरकार भएकाले त्यहाँका सरकारले लिएको करको विषयमा जस–अपजस दलहरूलाई नै जान्छ । तर, स्थानीय तहले कसरी कर लिइरहेका छन्, त्यो पार्टी नेतृत्वलाई थाहा हुन्न । त्यस विषयमा पार्टीसँग छलफल पनि भएको हुन्न । अहिले राजनीतिक दलहरू नै संक्रमणमा छन् । नेकपाको त एकीकरण प्रक्रिया चलिरहेकाले सबै संगठन क्रियाशील नै छैनन् । अधिकांश ठाउँमा नगर वा गाउँ कमिटी नै छैनन् । भएकाले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसो हुँदा पार्टी कमिटीहरूले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न सकिरहेका छैनन् । यस विषयमा अब के गर्ने भनेर हामी पार्टीभित्र छलफलमा छौँ ।

जथाभावी कर पार्टीले होइन, केन्द्रीय सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ

डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री

स्थानीय तहले लिएको करको सन्दर्भ पार्टीसँग जोडिने विषय होइन । यो त संघीय सरकारसँग जोडिने विषय हो । संघीय सरकारले तल्ला तहका सरकारलाई यसरी–यसरी कर उठाउनु भनेर स्पष्ट निर्देश गर्नुप-यो । तल्ला तहमा अनुभवी कर्मचारी पठाउनुप-यो । तल्ला तहका सरकारको संस्थागत क्षमता विस्तार गर्नुप-यो । कानुनमा पनि कतिपय अस्पष्टता छन्, तिनलाई स्पष्ट बनाउनुपर्छ । केन्द्रले नै पनि जथाभावी कर लिइरहेको छ । सबै तहमा अराजकता बढेको छ । त्यो नियन्त्रण हुनुपर्छ । पार्टीलाई त कुन सरकारले के गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी नै हुँदैन । त्यो तिनै तहका सरकारको काम हो । स्थानीय सरकार पार्टीले चलाउने होइन, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले चलाउने हो ।

तल्ला सरकारले लगाएको कर राजनीतिक विषय पनि हो

डा. राजन खनाल अर्थसचिव

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीनवटै सरकारले कर उठाउन पाउँछन् । संविधानका अनुसूचीहरूले करको अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कतिपय कर साझा सूचीमा छन् । साझा सूचीमा रहेका कर दुई तहले उठाउने नभई एक तहले उठाएर बाँडफाँड गर्नुपर्छ । अहिले लगाएको करको विषयभन्दा पनि करको दरको विषय बढी पेचिलो बन्दै गएको छ । कर लगाउने अधिकार क्षेत्रभित्र स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूले लगाएको करका विषयमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ । किनकि, प्रत्येक तहका सरकारले कानुन बनाएर कर लिने संवैधानिक व्यवस्था नै छ । निर्वाचित सरकारहरूले कानुन बनाएर कर लगाउन पाउने अधिकार छ ।

अहिले उठिरहेको प्रसंग कर लगाउनु नपर्ने क्षेत्रमा पनि कर लाग्यो र अर्कोतर्फ केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कर लगाउँदा दोहोरो–तेहोरो करको भार जनतामाथि प¥यो भन्नेमा केन्द्रित छ । यसबाहेक अर्को मुद्दा करको अधिक दर पनि हो । उदाहरणका लागि साबिकमा १० रुपैयाँमा काम हुने जन्मदर्ता या नागरिकताको सिफारिसको दर बढाएर १ सय या डेढ सयसम्म पुगेका विषय पनि आइरहेका छन् ।

कानुनी रूपमा दोहोरो कर लाग्दैन । एउटा सरकारले लगाएको कर अर्को सरकारले त्यही प्रकृति र विषयको कर लाग्न नहुने प्रावधान छ । हामी कानुनी रूपमा स्पष्ट हँुदाहँुदै पनि यसमा केही अन्योल छ । यो अन्योलता कम गर्ने प्रयासमा हामी छौँ । खासगरी वित्त परिषद्को बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । अहिले प्रदेशभन्दा पनि स्थानीय तहमा लगाएको करको विषयमा चर्चा बढी छ । एक त नयाँ क्षेत्रमा करको प्रवेश भयो र अर्को साबिकमा लगाइरहेको करको दर पनि बढेको ‘इस्यू’ आएका छन् ।

कतिपय स्थानमा हामीले छलफल गर्दा यस्तो कर तपार्इंहरूले लगाउन मिल्दैन भनेर सुझाब दिने क्रममा हामीसँग कानुन छ, अधिकार छ, सरकार छ, परिषद् र संसद्ले पास गरेको छ, आर्थिक ऐन बनाएका छौँ, तपाईंहरू केन्द्रबाट आएर निर्देशन दिन मिल्छ र ? भन्ने प्रतिप्रश्न पनि आउने गरेका छन् । त्यसकारण यो पनि राजनीतिक विषय पनि छ । राजनीतिक तहबाट पनि केही सचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ । आखिर जसले कर लगाए पनि भार पर्ने जनतालाई नै हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहमा जनताले नै जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचित गरेका हुन् । हामी सबैले जनताकै लागि कुरा गरिरहेका छौँ भने करको विषयको बहस अब प्रशासनिक मात्र रहेन, राजनीतिक तहमा पनि हुनुपर्छ । यसबाट सहजीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।

धेरै मुलुकमा करका विरुद्धमा आन्दोलनहरू भएका उदाहरण छन् । भियतनाममा अमेरिकाले युद्धकालको समयमा लगाएको कर होस्, या रोममा कृषिमा लगाएको कर, करको विषय कहिलेकाहीँ निकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । यसमा सचेत हुनुपर्छ । त्यसकारण मेरो प्रस्ताव, करलाई राजनीतिक तहबाट पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ कि भन्ने छ । कानुनी, प्रशासनिक, संरचनात्मक विषयमा अर्थ मन्त्रालयले गर्ने पहल जारी छ । त्यसकारण सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीले पनि आफ्नो तहमा यसलाई छलफल गरेर समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

करको विषयमा बहस गर्दा एक उदाहरण हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक हुन सक्छन् । इजिप्टमा कर लगाउँदा नाइल नदी (११ वटा अफ्रिकी मुलुक भएर बग्छ)मा आधारित आर्थिक गतिविधिमा आधारित भएर यहाँ कर लगाइएको छ । यो कर निर्धारण गर्दा नदीमा हरेक वर्ष पानी कति आउँछ भन्ने आधारमा निर्धारण गरिएको छ । सुख्खायाममा नदीको पानी घट्छ, त्यसपछि कृषि उत्पादन घट्छ, त्यसकारण कृषकलाई कम कर लगाइन्छ । जब पानीको बहाव बढ्छ, कृषि उत्पादन वृद्धि हुन्छ, तब कर पनि क्रमशः बढी लाग्दै जान्छ । त्यसकारण कर लगाउनुअगाडी पर्याप्त अध्ययनको आवश्यकता छ । कर लगाउँदा जसमाथि लगाइन्छ, उसले कर तिर्न सक्छ या सक्दैन भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय, प्रदेश र संघले कर लगाउँदा हामीले कर कसको लागि लगाइरहेका छौँ, यो भार कसलाई पर्छ, उसले भार थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पर्याप्त अध्ययन गर्नुपर्छ । यी विषय राजनीतिक तहमा पनि छलफल र बहस हुनु जरुरी छ ।

संघीयताको महत्वपूर्ण, तर जटिल पक्ष वित्तीय संघीयता हो । वित्तीय संघीयता पूर्ण नभएसम्म राजनीतिक संघीयताले पूर्णता पाउँदैन । त्यसकारण पनि राजनीतिक संघीयतासँगै वित्तीय संघीयताको सहज अवतरणको पहल आवश्यक छ । राजनीतिक तहको संघीयता ल्याउने क्रममा निकै ठूलो बहस, छलफल भएको हो । त्यस वेला पनि सहज परिस्थति थिएन । अन्ततः एक तहमा आएर समाधान भयो ।

वित्तीय संघीयता सुरुवाती चरणमा छ । यस वेला केही असहजता हुने, केही अन्योल देखिनु स्वभाविक हो । त्यसकारण यो बहस अब प्रशासनिक चरणभन्दा माथि राजनीतिक र सार्वजनिक तहमा पनि हुनुपर्छ । त्यहाँबाट उपयुक्त बाटो पहिल्याएर सम्बन्धित सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ ।

अर्थसचिव डा. खनालले मंगलबार व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश