२२ साउन, काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणलाई एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा उपभोक्ताले आफूलाई कुनै सेवा उपभोग गर्दा कुनै प्रकारको हानी भए त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर संसदमा दर्ताका लागि गएको विद्येयकमा कुनै उत्पादक वा सेवा वितरकका कारण स्वस्थ्य तथा अन्य कुनै पनि किसिमका हानी नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पनि माग्न सक्ने र प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले उपभोक्ताको अधिकारलाई बलियो बनाउन उत्पादक, सेवा प्रदायक र सरोकारवालालाई जिम्मेवार बनाउन यस किसिमको व्यवस्थासहितको ऐन प्रस्ताव गरिएको बताए ।

‘मान्नुस् तपाईंले कुनै खाद्यवस्तु प्रयोग गर्दा तपाईंको स्वास्थमा गम्भीर असर पर्‍याे । आफूलाई त्यसका कारण भएको क्षतिपूर्तिको दावी तपाईंले अदालतमा उत्पादक तथा वितरकविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न सक्नुहुन्छ,’ ढकालले भने,‘उपभोक्ताले आफ्नो वातावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनै काम भएमा पनि क्षतिपूर्ति दावी गर्न सक्नेछन् ।’

यसले विकास निर्माणको काम गर्दा धुलो धेरै उडेर स्थानीयको स्वासथ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएमा प्रमाणसहित क्षतिपूर्तिको दावी पेश गर्न सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।

विचौलिया हटाउन तह निर्धारण

प्रस्तावित ऐनमा वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा रहेका विभिन्न तहका बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्ने गरी विभिन्न प्रस्ताव गरिएका छन् । विद्येयकमा बजारमा सरकारले नै आपूर्तिकर्ताको तह निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

अहिले तरकारी, खाद्यान्न लगायतका उपभोग्य वस्तुमा धेरै तहमा बिचौलिया सक्रिय रहेका कारण उत्पादकले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यमा ब्यापक अन्तर पर्ने गरेको छ ।

यस्ता कारण हुने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र ठगीलाई नियन्त्रण गर्न बजारको तह निर्धारण गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको सहसचिव ढकालले जानकारी दिए ।

पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत

विद्येयकमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठनको प्रस्ताव पनि गरिएको छ । उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतमा दायर हुने भएका छन् । हाल जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्याय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने र बदमासी गर्नेले तत्कालै सजाय नपाउने अवस्था छ ।

अब उपभोक्ता अदालतमार्फत नै उपभोक्ता हितसँग जोडिएका मुद्दाको छिनोफानो गरिने भएको ढकालले बताए । यस्तै प्रस्तावित ऐनमा उपभोक्ताले खरिद गरेको समानमा कैफियत भेटेमा ७ दिनभित्र फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । अहिले बिक्री भएको सामान फिर्ता लिन प्रायः व्यवसायीले अस्वीकार गर्ने गरेका छन् ।

विभाग बलियो बन्ने

यस्तै वाणिज्य, आपूिर्त तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई बलियो बनाउने गरी विभिन्न व्यवस्था पनि गरिएको छ । अब उपभोक्ताको हित विपरित काम गर्ने उद्योगी÷व्यवसायीलाई विभागले नै कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

उपभोक्ताको हितको सवालमा लापरवाही गर्नेहरुलाई विभागको महानिर्देशकले नै हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव छ । अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतलाई नगुहारी तत्काल कारवाही गर्न सम्भव थिएन ।

गम्भीर लापरवाही गर्ने, कालोवारी गर्ने, कत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलगायतलाई विभागका महानिर्देशकले सोझै १ वर्षसम्म कैद र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवान गर्न सक्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

अनुगमन टोलीलाई ‘अन द स्पट’ कारवाही गर्न सक्ने गरी अधिकार पनि दिइँदैछ । बिल नदिने, मुलयसूची नराख्ने, अत्यधिक मुनाफा राख्ने, सडेगलेका, गुणस्तरहीन र म्याद नाघेका सामग्री विक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नापतौल मेसिन बिगार्ने, लेबलविहीन सामान बेच्ने, उपभोक्तालाई विभिन्न तवरले ठग्ने गरेको पाइएमा अनुगमनमा गएका अधिकारीले बिक्रेता, उत्पादक, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्तालाई २० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

बजारलाई स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी तयार भएको विद्येयक मन्त्रीपरिषदबाट पारित भएको प्रवक्ता ढकालले बताए । विधेयकले सुपथ मूल्यको पसल सञ्चालनको विषय पनि समेटेको उनले जानकारी दिए ।