काठमाडौँ : कृषिको परनिर्भरता उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएका छन् । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कृषि वैज्ञानिकको राष्ट्रिय भेलामा जल, जमीन र जनशक्ति पर्याप्त भए पनि कृषिको परनिर्भरता बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। नजिकै रहेका कृषिराज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको विचार ध्यानपूर्वक सुने। त्यहाँ मन्त्रीको प्रशंसा त भयो । तर, मञ्च तल बस्ने कृषिविज्ञ र स्रोताले भने अहिलेकै ढर्राबाट कृषिको परनिर्भरता नघट्ने बताइरहेका थिए।  नेपालीलाई प्रतिवर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । अहिले सरदर ५२/५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन गत वर्ष ४२ लाख मेट्रिक टनमा खुम्चन पुग्यो । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । दुई छाक अनिवार्य नत्र तीनै छाक भात खाने आमनेपालीको बानीले चामलको आयात बढेको हो । हाल प्रतिमहिना रु अर्बको चामल आयात हुन्छ ।  धानको खपत ६० लाख मेट्रिक टन छ । तर गहुँ १० लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ । गहुँको खपत भन्दा झन्डै पाँच गुणा बढी धानको खपत हुनुले नेपालीको खाना खानेबानीमा भाते संस्कृति हाबी भएको देखिन्छ ।  गहुँको खपत १० लाख मेट्रिक टन छ । आव २०७२/७३ मा गहुँको उत्पादन १८ लाख ११ हजार ८८९ मेट्रिक टन थियो । पिठो खानेबानीमा परिवर्तन हँुदा खाद्यान्न चाहीँ पुगेस पुगेस नै हुन्छ ।  मकैको उत्पादन करीब २३ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको आवश्यकता ३० देखि ३५ लाख मेट्रिक टन हो । स्थानीय जातको मकै उत्पादन करीब करीब हुन छोडेको छ । वर्णशंकर जातका बीउबाट उत्पादित मकै गाई, भैँसी र कुखुराको दाना बनाउन खपत हुने गरेको पाइन्छ । आम नेपालीमा मकैको पिठो खाने बानी हराउँदै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कूल मकैको उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत मकै दाना बनाउन खपत हुने गर्छ ।  धान, मकै र गहुँ नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुन् । त्यसको अलवा कोदो जौ र फापर पनि खाद्यान्न बालीमा पर्छन् । कोदोको उत्पादन वर्षैपिच्छे घटेको छ । आव २०७२÷७३ मा कोदोको उत्पादन तीन लाख २३ हजार ९७ मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । आव २०७१÷७२ मा तीन लाख ८४ हजार ८८ मेट्रिक टन थियो ।  सरकारले आव २०७५÷७६ को बजेटमार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमार्फत क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।  सो कार्यक्रम २०७३ साल साउनदेखि शुरु भई २०८२ साल असारसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । दशवर्षे उक्त कार्यक्रम अवधिभर कूल रु एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख खर्च गरिने भएको छ ।  कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले परियोजना सफल बनाउन पहिले जमीन बाँझो राख्न नपाउने कानूनको आवश्यकता, सर्वसुलभ कृषि ऋण वितरण, खेतीयोग्य जमीनको बचावट र खेती गर्न चाहनेलाई जमीनको उपलब्ध हुने हो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताउँछन्। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्दा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये दुई करोड ६० लाख रोपनी जमीन बाँझो छ । सरकारी तथ्याँकअनुसार खेती गर्न योग्य भनिएको जमीन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात छ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी हो । तर, खेतीयोग्य जमीन कति खण्डीकरण वा घडेरीमा टुक्रिए भन्ने तथ्याँक सरकारसँग छैन ।  पछिल्ला दिन खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ छैन । सरकारले पाँच प्रतिशतमा कृषि ऋणको ब्याजदर तोकेको छ । कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बित्तीय संस्थाले लागू गरेका छैनन् ।  कृषि मजदूर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।  गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको देखाइएको छ । अरु ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेका छन् ।  कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा प्रतिमहिना झण्डै रु ५० करोडभन्दा बढीका खाद्य वस्तु आयात हुँदै आएको छ । वर्षेनी नेपालीका भान्सामा पाक्ने चामल, पीठो, माछा, मासु, तरकारी र फलफूल गरी झण्डै रु १९ अर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ ।