७० लाख मेट्टिक टन क्लिङकर आवश्यक
मुक्तिप्रसाद न्यौपाने
पाल्पा, चैत ८
यमराज, हिन्दू धर्म अनुसार मृत्युका देवता मानिन्छन् । तर जिल्लामा चुन ढुङ्गा र सामान ढुवानी गर्ने ट्रिपरका लापरवाहीका कारण यमराजको रुपमा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट हुन् थालेको छ । नेपाली युवाको फेसबुक पेज नेपलिज ब्रदर्श रुममा भूतखोलामा यमराजको ताँती लेखेर ट्रिपरको लस्कर फोटो पोष्ट गरिँदा धेरैले यमराजले बाटोमा हिड्न नसक्ने बनाएको कमेन्ट गरेका छन् ।
‘‘चालकको लापरवाहीका कारण यमराज र ज्यानमाराको संज्ञा ट्रिपरले पाएका छन् । पैदल यात्रुको सुरक्षा, ओभरलोड, हर्न, धुलो, गति, ओभरट्र्याकका कारण धेरै दुर्घटनाको मुख्य कारण ट्रिपरले यस्तो संज्ञा पाए । सामाजिक सञ्जालभरि यमराज आएको भन्दै फोटो अपलोड हुन्छन्, यसको उचित व्यवस्थापन होस्,’’–रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाका भुवन रायमाझिले भन्दै थिए । प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज पन्तले तिव्र गतिमा ट्रिपर गुड्ने गरेको बताउँदै मानिसको मृत्यु भैहालेमा एक महिनामा छुटिन्छ भनेर पनि अटेर गर्ने चालकहरु रहेको बताउँदै थिए ।


जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राखेको खानी उत्खन तथा ट्रिपर आतङ्क नियन्त्रण सम्बन्धि सरोकारवालाहरुको बैठकमा धर्मकाँटा प्रयोग नहुँदा क्षमताभन्दा बढी लोड बोक्ने, गति तिव्र हुने, धुलो उडाउने, ओभरट्राक गर्ने, अरु गाडीलाई साईड नदिने, उच्च आवाजमा हर्न बजाउने, लाईसेन्स नभई सवारी हाक्ने समस्या बढ्दै जाँदा सुरक्षामा समेत असर पुगेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसका सचिव अजयमान कर्माचार्यले ट्रिपर आतङकले तानसेन बजारमा समेत असर पु¥याएको बताए । ‘मानिसले घरमा बसेर खाना खान सकेका छैनन् । गाउँघरमा गाईबाख्राले घाँस नखाएर हैरान छ । जताततै धुलो छ । बिना लाईसेन्स ट्रिपर चालकले तिव्र गतिमा सवारी चलाएका छन् । यसको मापदण्ड समेत जनताले जान्न पाउनुपर्छ ?,’–सचिव कर्माचार्यले भने । रिब्दीकोट गाउँपालिकाका गोविन्द आचार्यले वैकल्पिक बाटोमा ट्रिपर सञ्चालन गर्न ससके यसले दीर्घकालीन असर पु¥याउने बताए ।
‘ट्रिपरको गति सिमीत गर्ने, निर्धारित तौलमात्र प्रयोग, बाटो मर्मत, धर्मकाँटा प्रयोग, हर्न नबजाउने, टाईमकार्डको प्रयोग, पानी छर्कने तथा बिहान ५ देखी ७ बजे बिचमा मात्र सवारी सञ्चालन गर्न सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिलाई पत्राचार गरेका छौं,’–रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर जिसीले भने । ढुङ्गा ढुवानीका कारण जनमानसमा असहजता सिर्जना भएको छ, उनले भने । माथागढी गाउँपालिका प्रमुख सन्तोषकुमार थापाले दलालहरुले बाख्रापालन गर्ने भनेर गोठादी र रहबास क्षेत्रमा जग्गा किनबेच गरिरहेको बताए । खानी जिल्लामा प्रशस्त छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहमा पाउने भनिएता पनि हामीले पाएका छैनौं, थापाले भने । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले दैनिक ८०÷९० ट्रिपर खानीबाट सञ्चालन हुँदा बाटो बिग्रिनुका साथै सार्वजनिक सम्पत्तिहरु बिग्रिँदै गएको तर सम्झौताको यथार्थ विवरण आफुहरुले पाउन नसकेको बताए । तिनाउँ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले एक टन बराबर सरकारले ६० रुपैयाँ लिने तर स्थानीय तहमा १० प्रतिशत पाउने सहमति रहेछ त्यो पनि पाईएन तर यसलाई ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ, उनले भने । ‘निजी ढुङ्गाबाट पाँच सय रुपैयाँ राजस्व लिँदा चुन ढुङ्गाबाट गाउँपालिकाले लाभ लिन सकेन । रोजगारमा प्राथमिकतासँगै सम्झौताका अन्य कार्य पुरा खानीले गर्नुपर्छ,’–घर्तीले भने ।
सरोकारवालाहरु भन्छन्, ट्राफिक प्रहरीले ध्यान नदिँदा ट्रिपर व्यवसायीले ढाला थपेर बढी समान ढुवानी गर्दै आएको साढे ७ घनमिटर अर्थात १३ टनसम्म सामान बोक्न पाउने व्यवस्थाविपरित ढाला थपेर १५ टन बढी सामान आयात गरिरहेका छन् । धेरै स्थानमा क्षमता बढी सामान ढुवानी गर्दा सडक भत्कने गरेको छ । यस्तै ट्रिपरले गर्दा बढी सडक दुर्घटना निम्तिएको उनीहरु बताउँछन् । बिहिबार बसेको जिल्लाको सर्वपक्षिय छलफलले खानी उत्खनन गर्दा परेको असर न्यूनिकरणका लागि पहल अगाडी बढाएको छ । सम्झौताको पूर्णपालना, ट्रिपर मापदण्ड, कच्चिबाटोमा पानी छर्कने र मर्मत गर्ने, ओभरलोड र गतिनियन्त्रण, सार्वजनिक स्थलहरुको संरक्षण, वैकल्पिक बाटोको खोजी कार्य गर्न र अनुगमनलाई तिव्रता दिईने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिष्णुप्रसाद ढकाललेब बताए । उनी भन्छन्, ‘टाईमकार्ड लगाउने, हर्न नबजाउने, गति कम गर्ने, क्षमताभन्दा बढी नबोक्ने तथा मापदण्ड पुरा गर्न खानी सञ्चालकहरु पनि सहमत छन् । हामी अब ट्रिपरबाट नागरिकलाई आतङकित हुन दिन्नौं ।’


पत्रकार महासंघका जिल्ला सभापति राजेशकुमार अर्यालले विना छलफल स्थानीय स्तरमा खानी उत्खनन् गर्न अनुमति दिएका कारण समस्या थपिँदै गएको बताए । ‘प्राकृतिक प्रकोपहरु थपिँदै छन् । सम्झौता र सर्तहरु लुकाईएका छन् । सार्वजनिक पार्टीपौवा, चौतारा मासिएका छन् । खानी क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । जिल्लामा १२÷१३ खानी दर्ता भैसकेके । २०÷२२ वटा अझ सञ्चालन हुन सक्छन् । तर मापदण्ड पुरा गर्नैपर्छ । होईन भने जनता उत्रिन्छन्,’–अर्यालले भने, ‘सामान्य ढुङ्गाको १५ सय रोयल्टी जनता तिर्दैछन् । ट्रिपरले ९ सय ६० रुपैयाँ तिरेहुने ? जिल्लामा ६ करोड राजस्व गर्त वर्ष उठेको थियो कहाँ गयो ?’
अर्घाखाँची सिमेन्टका जनरल म्यानेजर उद्धवबहादुर कार्कीले नेपालमा ७० लाख मेट्रिक टन क्लिकर आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘नेपालमा ४० लाख मेट्रिक टन क्लिङकर उत्पादन हुने गर्छ । बाँकी भारतबाट आयात हुन्छ । सिमेन्ट उद्योग क्लिङकरको अभावमा ७ महिना उत्पादन गरि ५ महिना खाली बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’–कार्कीले भने, ‘नेपालमा १२ सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन कार्य गर्दैछन् ।’ उनले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ बोक्ने ट्रिपरमा ज्यानमारा अवधारणा आउन दिननहुने बताए । हामी एक रुख काट्दा २५ रुख रोप्छौं । ट्रिपरलाई १२ रुपैयाँ प्रतिटन दिने गरेका छौं । एक सय करोड बढी राजस्व सरकारलाई अर्घाखाँचीले तिरेको छ । तर अन्य मापदण्ड पनि पुरा गर्नुपर्छ, कार्कीले भने ।
नागरिक समाजका बुद्धिप्रसाद शर्माले स्थानीय तहमा जननिर्वाचित सरकार आएसँगै सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी हुनु राम्रो विषय भएको बताए । सडक कार्यालयले जिल्लाका खानीमा १ सय ३६ किलोमिटर बाटो स्तरोन्नतिका लागि १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको जनाएको छ । प्रहरी उपरीक्षक पन्तले ट्रिपर चालक दुर्घटना गराएर आए मुद्दा चलाईहाल्ने अभियान सञ्चालन गरेको बताउँछन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दयाराज बस्यालले जिल्लाका खानीबाट ५५ लाख ७८ हजार ४ सय ९४ रुपैयाँ पाउने गरि ठेक्का भएको बताए । कञ्चल क्वारिज, सर्वोत्तम र सिद्धार्थ मिनिरलले ११ लाख ९९ हजार ९८ रुपैयाँ, डोलोमाईटसँग ८ लाख ५६ हजार ५ सय, सिद्धेश्वर मिनिरल, बि एस र पाल्पा सिमेन्टसँग ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व पाउने गरि ठेक्का भएको छ । बस्याल भन्छन्, ठेक्काको १५ प्रतिशत जिल्ला समन्वयले राखेर बाँकी सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाईनेछ ।