१३ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित तीन सदस्यको सपथ रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आइतबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी र डा. विमला पौडेलको सपथ रोक्न भनेको हो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ २० गते हुँदैछ ।

सर्वोच्चले भने अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म तीन जनाको सपथ रोक्न भनेको छ ।

देउवा सरकारले कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीलाई मनोनित गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई अड्काएर राखिन् ।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनसँगै देउवा सरकारको सिफारिस रद्द गर्दै तीन जनाको नाम पठायो, जसलाई राष्ट्रपतिले तत्काल स्वीकृत गरिन् ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयनमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्तम नभएको र तत्कालीना सरकारले गरेको सिफारिस विना संवैधानिक आधार अस्वीकृत गर्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम किन आदेश जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ । साथै २० गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।