काठमाडौं : पूर्वनिर्धारित खाकामा थोरै परिमार्जन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर बनाएको १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रसहितको प्रतिवेदन आयोगले बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको हो।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेसँगै स‌ंविधानबमोजिम पहिलोपटक सरकारले गर्न लागेको संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ। आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने संघीय संसदको निर्वाचनमा आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम १ सय ६५ सांसद् प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् भने ३ सय ३० सांसद् प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौंमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछ। पहिले पनि काठमाडौंमा १० वटै निर्वाचन क्षेत्र थियो। यस्तै दोस्रोमा मोरङमा ६ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। आयोगले राजनीतिक दबाबमा पाल्पा र अछाममा निर्वाचन क्षेत्र थपेको छ। जनसंख्याका आधारमा दुई निर्वाचन क्षेत्र बनाउन अपुग भए पनि अछाममा एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलको दबाबमा निर्वाचन क्षेत्र थपिएको हो। यसको असर तुलनात्मकरुपमा कम जनसंख्या अपुग भएका धनुषा र सर्लाहीलाई परेको हो।

दुवै जिल्लामा अब ४/४ निर्वाचन क्षेत्र मात्रै रहनेछन्। पाल्पा र अछाममा भन्दा धनुषा र सर्लाहीमा निर्वाचन क्षेत्र थपिनका लागि कम जनसंख्या अपुग भएको थियो। यससँगै प्रदेश नम्बर २ का ८ वटै जिल्लामा ४ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका छन्।

हेर्नुहोस् कुन जिल्लामा कति निर्वाचन क्षेत्र?