काठमाडौं । स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि पहिलो चरणको बजेट गए पनि जनशक्ति नभएका कारण खर्च नहुने अवस्था आएको छ ।

गाउँपालिकामा गएको ५० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न र लेखा प्रणाली राख्नका लागि लेखापालको व्यवस्थापन नभएपछि खर्च नहुने अवस्था आएको हो । “गाउँमा बजेट त गयो तर जनशक्ति नहुँदा खर्च नहुने संभावना बढेर गएको छ,” संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले भने “बजेट कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकामा तत्काल लेखाका लागि दक्ष कर्मचारी  खटाउनुप¥यो ।”

गाउँमा लेखापाल नहुँदा अहिले समस्या आएको उनको भनाई छ । लेखापाल नहँुदा दैनिक काम समेत प्रभावित भएको तामाङले बताए । धेरै जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय के हो भन्ने समेत थाहा नभएको अवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, “त्यस्तो अवस्थामा गएको बजेट खर्च गर्न अख्तियारी दिन सक्ने अवस्था छैन ।”

गाउँमा २५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट गए पनि दक्ष लेखापाल र योजना कार्यान्वयन गर्न इन्जिनियरलगायत अन्य प्राविधिक जनशक्ति नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

पछिल्लो समयमा गाउँपालिकामा डोजर किन्नलाई प्रस्ताव आउन थालेको तामाङले बताए । अहिले ३० वटा गाउँपालिकाले ९० वटा डोजर खरिदका लागि बजेट मागेको जानकारी दिए ।

यता अर्थ मन्त्रालयले चौमासिक बजेट कार्यान्वयन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आउँदो कात्तिकसम्म चालु आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ का लागि विनियोजन गरेको १२ खर्ब ७९ करोड रुपैयाँ मध्ये २९.४४ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ७६ अर्ब ४९ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

मंसिरदेखि फागुनसम्म दोस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३७.८० प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब ८३ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख र तेस्रो चौमासमा कुल बजेटको ३२.७६ प्रतिशत ४ खर्ब १९ अर्ब ४७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलो चौमासका लागि साउन १ गते, दोस्रो चौमासमा मंसिर १ र तेस्रो चौमासमा चैत १ गते कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सिधै बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीमा त्राश

स्थानिय तहमा खटिएका कर्मचारीमा त्राश देखिएको छ । खटिएका कर्मचारी त्यहीँ समायोजन हुन्छ की भन्ने त्राश पैदा भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव नीता पोखरेल अर्यालले बताइन् । “अहिले समायोजन नहुँदासम्मका लागि काज मात्र हो भन्दा पनि कर्मचारीले पत्याएको अवस्था छैन,” उनले भनिन् “यसको दीर्धकालिन समस्या समाधान गर्नुप¥यो । पछिल्लो समयमा कर्मचारी काजमा स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन् ।” स्थानीय तह र प्रदेशमा भएपछि वृति विकासमा असर गर्ने कर्मचारीको भनाई छ ।