काठमाडौं— सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्ट्राचारी ठहर भएका दुई पूर्व आईजिपीसहित चार जना बुधबार जेल चलान भएका छन्। पूर्वआइजिपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ बुधबार जेल चलान भएका हुन्। पूर्व आइजिपी दिपकसिंह थाङ्देन र पूर्व डिआइजी दीपक श्रेष्ठ बुधबारै जेल चलान भएका छन्।

उनीहरुलाई डिल्लीबजार कारागार पठाइएको छ।

वैशाख १७ गते सुडान घोटाला प्रकरणको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको थियो। अवकास पाउँदै गरेकी तत्कालीन प्रधा न्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश विश्वम्बर श्रेष्ठको इजालसले फैसला सुनाएको थियो।

‘कानुन पालना गराउन भूमिका निर्वाह गरेबापत् मुलुकी ऐनले दिएको त्यो छुट उहाँहरुले पनि पाउनुहुन्छ’, उपाध्यायले नागरिकन्युजसँग भने’, ‘अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका सबैलाई डिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको छ।’

जेल चलान भएका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना सजाय तोकिएको छ। १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाइएका पूर्व आइजिपी रमेशचन्द्र ठकुरी फरार छन्।

जेल चलान भएका पूर्व आइजिपी दीपक थाङ्देनलाई १ वर्ष कैद ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको छ। १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना कैद सजाय पाएका पूर्व डिआइजी श्यामसिंह थापा फरार छन्।

जेल चलान भएका आइजिपी दीपक कुमार श्रेष्ठलाई ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय छ। यति परिमाणको सजाय पाएका डिआइजी रवीप्रताव राणा फरार छन्।

सजाय छुट पाउन आत्मसमर्पण

बुधबार जेल चलान हुने चार जना पूर्व उच्च अधिकारीले अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। सजाय छुटका लागि उनीहरुले अात्मसर्पण गरेका हुन्। सर्वोच्चका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्यायका अनुसार अदालतले फैसला सुनाएको ६० दिनभित्र आत्मसमर्पण गरेमा उनीहरुको २० प्रतिशत सजाय माफी हुने कानुनी व्यवस्था छ। ‘कानुन पालना गराउन भूमिका निर्वाह गरेबापत् मुलुकी ऐनले दिएको त्यो छुट उहाँहरुले पनि पाउनुहुन्छ’, उपाध्यायले नागरिकन्युजसँग भने’, ‘अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका सबैलाई डिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको छ।’

के हो सुडान घोटाला?

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिएका प्रहरीका लागि प्रहरी कल्याण कोषको ४५ करोडको खरिदमा २८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रकरण सुडान घाटालाले परिचत बन्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  ६ वर्षअघि त्यही २८ करोड रुपैयाँ भ्रष्ट्राचारमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। २०६८ जेठ २४ गते विशेष अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता भएसँगै नेपाल प्रहरीका १९, २० र २१ औं आइजिपी क्रमशः ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीमाथि भ्रष्ट्राचारको मुद्दा लागेको थियो। यो प्रकरणमा उनीहरुसहित  ३४ प्रहरी अधिकृतविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो।

समय बढाउँदै आइजिपी बनेका राणाको कार्यकालमा २०६४ मा सुडान भ्रष्टाचारको रूपरेखा बनेको थियो। सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीका लागि सुरक्षा र बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्न राणाले अस्योर्ड रिक्स लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई आर्म पुलिस क्यारियर (एपिसी) सहितका सुरक्षा, लत्ताकपडा, जेनेरेटरलगायतका सामान खरिदको टेन्डर दिएका थिए।

टेन्डरअनुसार भारतीले सामग्री सुडान पठाए। सुडानमा पठाएको एपिसीलगायतका सुरक्षासम्बन्धी सामग्री प्रयोगयोग्य नभएपछि राष्ट्रसंघले शोधभर्ना बापत रकम रोक्यो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुगमनका लागि पठाएको टोलीले एपिसीका नाममा कवाडी सामान पठाएको पुष्टि गरेको थियो। एपिसीका नाममा कवाडी सामान सुडान पुगेको खुले पनि सामानको भुक्तानी भने रोकिएन। २०६५ असोजमा ६ महिनाका लागि आइजिपी भएका गुरुङले दोस्रो किस्ताबापतको रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरे। सुडानकाण्ड संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रवेश गरेपछि तेस्रो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी नदिन निर्देशन दिए पनि ठकुरीले भुक्तानी गरिदिए।

गृहमन्त्री र ठेकेदारलाई सफाइ

सुडानमा पठाउनैपर्ने एउटाको साढे तीन करोड पर्ने आठ वटा आम्र्ड पुलिस क्यारियर खरिदमा सबैभन्दा ठूलो बदमासी भएको थियो। त्यसका मतियार थिए— भारती ।उच्च प्रहरी अधिकारीसँग बाक्लो उठबस रहेका र राजनीतिक तहबाट संरक्षणप्राप्त भारतीलाई ठेक्का दिन तत्कालीन गृह नेतृत्वदेखि प्रहरी नेतृत्वसम्म सहमत भएका थिए। तर अभियोगपत्र अदालत पुग्दा राजनीतिक र गृहको प्रशासनिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाए।

प्रारम्भमा सुडानको सुरक्षा र बन्दोबस्तीका सामान सरकारी कोषबाटै खरिद गर्ने प्रयास भएको थियो। पछि गृहले सामान प्रहरी कल्याणकोषबाट खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। त्यस बेला गृहमन्त्री थिए— कृष्णप्रसाद सिटौला। उनकै योजनाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट टिप्पणी उठ्यो र गृह पुग्यो। प्रहरी कर्मचारीको पैसा जम्मा हुने भए पनि गैरसरकारी संस्थाको हैसियतमा रहेको कल्याण कोषको पैसा खर्च गर्न गृहको आदेश आवश्यक नपर्ने भन्दै गृहले केन्द्रले नै निर्णय गरेर खरिद गर्न लिखित आदेश आयो। ठेकेदार भारती र तत्कालीन गृहमन्त्री सिटौलाले अदालतबाट सफाइ पाए।