फागुन २० मा अर्थमन्त्रीकाे कार्यकाल सकिँदै…

0

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्रियसभामा दुई वर्ष अघि राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । गोला प्रथाका आधारमा उनको दुई वर्षे कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार मन्त्री बनेको हुँदा सांसद पद नै नरहेपछि खतिवडाले २० गते नै नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

डा. खतिवडालाई अब फेरि राष्ट्रियसभामै पुनः मनोनित गर्न संविधानले दिँदैन । किनभने, उनले संविधान अनुसार नै गोला प्रथाबाट दुईवर्षे कार्यकाल पाएका हुन् । गोला तानेर संविधान अनुसार बाहिरिएको व्यक्तिलाई अब फेरि ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु संविधानमाथि नै खिल्ली उडाउनु हो । यही कारणले गर्दा डा. खतिवडाले २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको विकल्प देखिँदैन ।

यसअघि समाजवादी पार्टीका रामप्रित पासवानको कार्यकाल पनि गोला प्रथाबाट २ वर्ष कायम भएको थियो । तर उनले माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा पुन: उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि उनी पराजित भए ।

हुन त संविधानको धारा ७८ ले सांसद नरहेको व्यक्तिलाई पनि बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने ढोका खोलेको छ । तर, डा. खतिवडालाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार मन्त्री बनाइसकेको हुँदा सो धारा अनुसार उनको पद २० गते नै सकिने स्पष्ट छ ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई नै आगामी ५ महिनासम्म अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र उनैले आगामी बजेट ल्याउने चर्चा पनि बालुवाटार निकट सूत्रहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, जनताबाट दुई तिहाई बहुमत पाएको दलले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री बनाउन नसकेर गैर सांसदमार्फत बजेट ल्याउनु भनेको नेकपामा अर्थमन्त्री बन्ने हैसियतका सांसदहरु नै छैनन् भन्ने सन्देश जानु हो ।

खतिवडाको नियुक्तिमै कानूनी दुष्कृति

त्यसो त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सुरुको नियुक्तिमै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले मिलेर संविधानको उल्लंघन गरेको पाइएको छ । तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कमजोर रहेकाले त्यो कानुनी दुष्कृतिलाई सच्याउन कसैले सकेन ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको नियुक्तिमा कसरी कानूनी दुष्कृति देखियो ? यसबारेमा विगतका केही तथ्यहरु हेरौं–

– आम निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि तीन जनजाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । देउवाले गोपाल बस्नेत, कृष्ण पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिएन । राष्ट्रपतिले ती नाम दराजमा थन्क्याएर राखिन् ।

– २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि सोहीसाता प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि अरु नै तीनजनाको नाम पठाए । र, ती नामलाई सदर गर्दै फागुन ८ गते राष्ट्रपति कार्यालयले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौड्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।

–संवैधानिक राष्ट्रपतिले पहिलो क्याबिनेटबाट पठाइएको नामलाई रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै देउवाका पालामा सिफारिस भएका बस्नेत, पौडेल र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनीहरुले खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई सांसदको सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे ।

– फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई तत्काल सपथ नखुवाउनु र २० गते छलफलका लागि आउनु भन्यो ।

तर, दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा रहेको ओली सरकारले सांसदको सपथ नै नखाएका खतिवडालाई फागुन १४ गते अर्थमन्त्री बनाए । अनि सांसदको सपथ नै नगरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्री बनाइएको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । यसरी सांसदको सपथ नै नखाइकन डा. खतिवडा ‘सांसदको हैसियत’मा धारा ७६ अनुसार अर्थमन्त्री बने ।

हेर्नुहोस् राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति

–राष्ट्रपति कार्यालयले धारा ७६ अनुसार मन्त्री बनाइसकेको व्यक्तिलाई फागुन २५ गते मात्रै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सपथ ग्रहण गरायो । यसरी फागुन १४ देखि २५ गतेसम्म खतिवडा गैरसंवैधानिक ढंगबाट अर्थमन्त्री बनेको देखिन्छ । फाुगन २३ मा सर्वोच्चले अर्को अन्तरिम आदेश गरेर सपथ ग्रहणको बाटो नखोलिदिएको भए गैरसांसदलाई धारा ७६ अनुसार मन्त्री बनाइएको कानुनी दुष्कृतिले थप समय गुजार्ने निश्चित थियो ।

यसरी नियुक्तिमै संविधान र कानून उल्लंघन गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले अब फागुन २० गतेपछि पनि ‘धारा ७६ अनुसार’ नै मन्त्रालय हाँकिरहन्छन् या संविधानलाई सम्मान गर्दै २० गतेअघि नै राजीनामा दिन्छन् ?

नेपाली समाजमा एउठा आहान छ…… निम्तो खाएर मात्र पत्याउनु !