पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान हटाउने सहमति

0

१९ माघ, काठमाडौं

नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७६ बाट ‘पत्रकारले परीक्षा पास गरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने’ सम्बन्धी प्रावधान हटाउने सहमति भएको छ ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटा, ‘पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्छ’ भनेर विधेयकमा संशोधन हाल्ने सांसदबीच सहमति जुटेको हो । सहमतिकै लागि आइतबार मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०७६ पारित गर्ने तयारी रोकिएको थियो ।

१३ माघमा विधायन व्यवस्थापन समितिले पत्रकारले परीक्षा पास लाइसेन्स लिनुपर्ने प्रावधान राख्दै मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । र, आइतबार विधयेक पास गर्ने सम्भावित कार्यसूचीसमेत बनेको थियो ।

तर, सरकार पनि परीक्षा लिने पक्षमा नहुनु र सरोकारलावाले पनि विरोध गरेपछि रोकियो ।

यस्तो हुनेछ प्रक्रिया

अब राष्ट्रियसभामा विधायनसमितिले पारित गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तुत हुनेछ । छलफलका क्रममा सांसदहरुले धारणा राख्नेछन् ।

आइतबार भएको सहमतिअनुसार त्यसक्रममा सत्तारुढ सांसदलाई नै ‘पत्रकारले परीक्षा लिएर लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने प्रावधान झिकौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्नेछन् । र, जवाफ दिने क्रममा मन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछन् र, पत्रकारले परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट हट्नेछ ,।

मन्त्रीको बोली फेरिएपछि संशोधनकर्ता लाचार !

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका १३ र राष्ट्रिपतिबाट मनोनित विमला पौडेलले विधायन समितिमा संशोधन हालेर पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने निर्णय गराएका थिए । समितिमा निर्णय गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री ले भनेका थिए, पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने र अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनेर जाऔं ।

यसो गर्दा पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ तर, लाइसेन्स लिएकाले मात्रै व्यावसायिक पत्रकारिता गर्न पाउने भन्ने हुँदैन । यसो हुँदा सबैको भावना सम्बोधन हुन्छ ।’ मन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जनाउँदै समिति सभापतिले यसैगरी जाऔं भन्दै विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।

तर मन्त्री बास्कोटा पत्रकारले लाइसेन्स लिनुपर्ने समितिको निर्णयको पक्षमा उभिएनन् । सञ्चारमन्त्री आफैंले यो व्यवस्था हटाउने सहमति गरेपछि संशोधनकर्ता र नेकपाका सांसदहरु यसबारे पार्टीको निर्देशनको पखाइमा छन् ।

‘सरकारलाई र मन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्ने हाम्रो मनसाय होइन । तर मन्त्रीको कुरा फेरिएपछि हाउसमा के कुरा राख्ने भन्ने अन्यौलमा छौं’ संशोधनकर्तामध्ये एक सांसदले भने, ‘पार्टीले आफ्ना कुरा राख्नुभन्यो भने राख्छौं, होइन यसको विरोध नगर्नु भन्यो भने केही बोल्दैनौं । सभाले विधेयकलाई अगाडि बढाउनेछ ।’

कतिपयले भने पार्टीले पनि सहयोग नगरेको गुनासो गरे । नेकपाका एक नेताले भने, ‘यो प्रस्ताव लैजाऔं भन्दा हुन्छ भन्ने नेताहरुले समेत अहिले बोलिदिनुभएन । अब के गर्ने भनेर जाँदा अहिले समय भएको छैन भनेर फर्काइदिनुभयो ।’