यस्ता छन् नेकपा सरकार आएपछिका ६ विवादास्पद विधेयक

सङ्घीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सरकारले हालसम्म १ सय हाराहारी विधेयक दर्ता गरेको छ । संसदको चौथो अधिवेशनसम्म ९४ विधेयक दर्ता गरेको सरकारले चौथो अधिवेशनपछि ४ विधेयक दर्ता गरेको छ ।

चौथो अधिवेशनसम्म प्रतिनिधि सभातर्फ ३९ र राष्ट्रिय सभातर्फ ११ विधेयक प्रमाणीकरण भएका छन् । यस्तै सन्धि सम्झौतातर्फ प्रतिनिधि सभातर्फ ५ र राष्ट्रिय सभामा एउटा दर्ता भएको छ ।

प्रतिनिधि सभामा १० विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भने संसदीय समितितर्फ १९ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । जसमा प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतका समितिमा ४ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।

यस्तै चौथो अधिवेशनमा पारित भई प्रमाणीकरणका लागि ५ वटा विधेयक बाँकी छन् ।

सरकार निर्माणको पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्ष भन्ने गरेको सरकारले नयाँ संविधान अनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीव्रता दियो । तर सरकारले प्रेस र नागरिक स्वतन्त्रतालाई ज्यादा बाँध्ने किसिमले कानुन ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले कतिपय मौजुदा कानुन संशोधन गर्न विधेयक ल्याएको थियो भने कतिपय नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो । जसमध्ये केही विधेयकमा राखिएका कडा सजायको प्रावधान तथा संविधानले दिएको व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक र गोपनीयताको हक अतिक्रमित हुने प्रावधानका कारण विधेयकहरु विवाद परेका छन् ।

एक : नागरिकतासम्बन्धी विधेयक 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन रहेको यो विधेयक संसदमा दर्ता भएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । विधेयकमा अधिकांश दफामा सहमति जुटे पनि वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने समयबारे कुरा नमिल्दा यो विधेयक थन्किएर बसेको छ । यो विधेयकमा रहेका विवादास्पद दफामा सहमति खोल्नका लागि उपसमिति पनि बनाइएको थियो तर सो समितिले पनि समस्याको गाँठो खोल्न सकेन । नागरिकता विधेयकमा विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिने विषयमा दलहरुबीच रहेको फरक फरक मतको मिलनविन्दु भेटिएको छैन ।


दुई : गुठी विधेयक

गुठी विधेयक नेकपा सरकारले ल्याएका मध्ये सबैभन्दा धेरै विवाद र विरोध भएको विधेयक हो । परम्परागत ढङ्गले चल्दै आएका गुठीका जग्गालाई एक अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर त्यस मातहत ल्याउने प्रावधानको विरुद्धमा काठमाडौँ उपत्यकाबासी नेवार समुदायले ठूलो विरोध गरेका थिए । नेवार समुदायले गुठी विधेयक जनविरोधी रहेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँका सहरहरुमा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।

गुठी विधेयकमा भएका प्रावधानमध्ये दफा २३, २४, २५, ६३, ६४ मा रहेको प्रावधानबारे अत्यधिक विरोध भएको थियो । दफा ६४ मा निजी गुठीलाई सार्वजनिक गुठीमा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानका कारण गुठीको अधिकार स्वतः समाप्त हुने,  दफा २४ मा भएको प्रावधानले गुठीयारको सम्पूर्ण अधिकार समाप्त पार्ने भन्दै आन्दोलन चर्किएको थियो ।

अन्ततः नागरिक जनदबाबको अगाडि सरकारको केही सीप नचलेपछि सो विधेयक संसदबाट फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।


तीन : मिडिया काउन्सिल विधेयक

गत वैशाख २७ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा मिडिया काउन्सिल विधेयक पेस गरेपछि पत्रकारिता क्षेत्र र सरकारबीच टक्कर सुरु भयो । विधेयकमा राखिएका केही प्रावधान स्वतन्त्र प्रेसको सिद्धान्तअनुसार नभएको भन्दै पत्रकार महासङ्घले चरणबद्ध रूपमा आन्दोलन गर्‍यो ।

पत्रकारले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेबापतको २५ हजारदेखि १० लाखसम्मको दण्ड जरिवाना र काउन्सिलका पदाधिकारी गठन प्रक्रियामा सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहने प्रावधानविरुद्ध पत्रकार महासङ्घले विरोध गरेको थियो ।

पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल सो विधेयकको दफा २ को छ, दफा ५ को ज, दफा ६ को उपदफा २, दफा ७ पूरै, दफा १० क २, दफा १५, दफा १६, दफा १७ को २ र ३, दफा १८ को उपदफा १, दफा १९ को उपदफा १, दफा २९ को उपदफा १, संशोधन र परिमार्जन हुनुपर्ने बताउँछन् । यो विधेयक अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।


चार : सूचना प्रविधि विधेयक

अघिल्लो वर्ष फागुन २ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि विवादको घेरामा छ । हालै यो विधेयक प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिबाट पास भएको छ । समितिबाट नेपाली काँग्रेसको विरोधका बीच पास भएको यो विधेयकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानले व्यक्तिको स्वतन्त्रता अतिक्रमण गर्ने र सरकार निरङ्कुश हुन खोजेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् । खासगरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अङ्कुस लगाउन खोज्नुका साथै दर्ता नभए सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न खोजेको, सूचना प्रविधिको माध्यम चलाउँदा गरेको गल्तीलाई फौजदारीकरण गर्न खोजेको भन्दै विरोध भइरहेको छ । यता सरकारले भने इन्टरनेटबाट भइरहेको अपराध रोक्न सो विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ ।

सूचना प्रविधि व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई जिस्क्याए, होच्याए, हैरानी गरे १५ लाखसम्म जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्थाको नेपाली काँग्रेसले विरोध गरेको छ । यो लगायत काँग्रेसले सो विधेयकको ३४ दफामा संशोधन हाले पनि असहमतिका बीच समितिबाट विधेयक अगाडि बढेको छ ।


पाँच : विशेष सेवा विधेयक

सरकारले हालै राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पनि विवादमा परेको छ । सो विधेयकको परिच्छेद ३ मा रहेको अनुसन्धान, इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरी गतिविधि अन्तर्गत दफा ८, ९ र १० मा रहेका प्रावधानहरु विवादमा परेका छन् ।

सो विधेयकमा नेपालको जासुसी संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङ अर्थात गोप्य रूपमा टेलिफोनको कुराकानी रेकर्ड गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधानले संविधानले दिएको व्यक्तिको गोपनीयताको हक हनन् गर्ने काँग्रेसको तर्क छ  । उसले अदालतको अनुमतिमा मात्र फोन ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न माग गरेको छ ।

दफा १० मा रहेको सूचना सङ्कलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापमा सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, सङ्घ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न वा अभिलेख गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

यस्तै इन्टरनेट वा दुरसञ्चार प्रदायकसँग कसैको फोन वा इन्टरनेटमार्फतको भएको सूचना मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने पस्तावको पनि विरोध भएको छ ।

छ : मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा कैँची चलाएपछि आयोग असन्तुष्ट छ ।

आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गरी आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतामा नै आँच आउने गरी भएको प्रस्तावित प्रस्तावनाहरूप्रति आयोगले आपत्ति प्रकट गर्ने निर्णय गरेको बताएको थियो ।

आयोगले आफ्नो अधिकार महान्यायाधिवक्तामा सारिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । आयोगले कुनै व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने भएमा आवश्यक पर्ने पर्याप्त प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जबकि आयोगले मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्तामाथि मुद्दा चलाउने या नचालाउने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार आयोगको भएको बताएको छ । महाधिवक्ता मार्फत मुद्दा चलाउने प्रावधान राखेपछि त्यसमा सरकारले खेल्ने आयोगको दाबी छ ।

यस्तै विधेयकमा आयोगले अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा क्षेत्रीय कार्यालय, उपक्षेत्रीय कार्यालय वा सम्पर्क कार्यालय खोल्न पाउने यसअघिको व्यवस्था हटाएकोमा आपत्ति जनाएको थियो ।

माथि उल्लेखित विधेयकमाथि नेपाली काँग्रेसले निरन्तर असन्तुष्टि जनाउँदै आए पनि ती विधेयक काँग्रेसले अड्काउन सक्ने अवस्था छैन । संसदीय समिति तथा संसदमा नेकपाको बहुमतका कारण सरकारको इच्छाअनुसार विधेयकहरु पास हुने अवस्था छ ।

Check Also

पाल्पाको जिल्ला अस्पतालबाट तलब, काम रुपन्देहीको निजी क्लिनिकमा…

पाल्पा, असार १९ जिल्ला अस्पताल पाल्पामा कार्यरत हेल्थ असिस्टेण्ट छविराज गिरी १ सय ४० दिनदेखि …

error: Content is protected !!