यस्ता छन् पाल्पाका स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

0

पाल्पा, पुस २४
स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट डोजरमुखी भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । पाल्पाको दुई क्षेत्र नं. १ र २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले सार्वजनिक गरेको बजेट सडक निर्माण केन्द्रित भएको हो ।
क्षेत्र नम्बर १ का सांसद दलबहादुर रानाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि छनोट भएका योजना सार्वजनिक गरेका छन् । सांसद रानाले गौरवको योजना अन्तर्गत गुन्द्रीखोल्सा–शारदामावि–सारेम, तानसेन नगरपालिका–८ कालोपत्रे सडकका लागि ७४ लाख, रिङ्नेरह–ढाक्रेबास–सिलुवा मोटरबाटोका लागि ५४ लाख, गल्धाको ढुंगानाबेसी बजार कालोपत्रेका लागि ६४ लाख, खोप्टार–रजघरा मोटरबाटो नाली र स्तरोन्नतिका लागि ५४ लाख, कसेनीको सराई–सिकारकोट हर्नेटार सडक ट्रयाकखोल्ने ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका छन् । उनले रकम विनियोजन गरिएको योजनाहरुमा समिति गठन गरी लगत स्टिमेट गर्ने काम समेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । समयमै रकम पुर्ण रुपमा सदुपयोग गराई निर्धारित योजना सम्पन्न गराउन सहयोगको अपेक्षा गरेको छु, सामाजिक सञ्जाल मार्फत् बजेट सार्वजनिक गर्दै रानाले भने ।
क्षेत्र नम्बर २ का सांसद सोम प्रसाद पाण्डेले तानसेनमा सरोकारवालाहरु सहित पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना प्रस्तुत गरे । सांसद पाण्डेले सार्वजनिक गरेका स्थानीय पूर्वाधार विकासका २८ कार्यक्रममा १९ वटा सडक केन्द्रित छन् । उनले कार्यक्रम कार्यान्वयन पक्षलाई निगरानी गर्न सरोकारवालाहरुलाई आग्रह गरे । क्षेत्र नं. २ का पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा श्रीनगरमा पर्यटन प्रवद्र्धन, योग तथा व्यायाम केन्द्र निर्माण, कर्णेल उजिर सिंह पार्क निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण र खेल मैदान कार्यक्रम समेत राखिएको छ ।
सामाजिक अभियान्ता लिला बहादुर कार्कीले स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सडक खन्नेमा केन्द्रित भएको बताए । उनी भन्छन्, ‘कार्यक्रम अधिकांश सडकमै केन्द्रीत देखियो । कार्यक्रम सञ्चालन हुने स्थानमा ७० प्रतिशत रकम भत्काउनेमा खर्च गरिएता पनि कम्तिमा ३० प्रतिशत रकम त्यसको संरक्षण र दिगोपनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।’ पत्रकार नारायण न्यौपानेले झण्डै ६० प्रतिशत बढी योजना सडकमामात्र केन्द्रीत भएको भन्दै अन्य विषयगत क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । पत्रकार माधव अर्यालले सांसदको योजना डोजरमालिकहरु केन्द्रीत रहेको भन्दै गरिबमुखी बजेट बनाउन सुझाव दिए । उनले धनीवर्गमा केन्द्रित बजेट भएकोले यसलाई गरिबमुखी बनाउनुपर्ने बताए ।
क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गतको तिनाउको चर्चरे–मरामकोट मोटरबाटो स्तरोन्नतिका लागि १५ लाख, माथागढीको गढबासा–मनसेबा–कुम्भी मोटरबाटोका लागि १० लाख, रम्भाको बेलौजा सेजु खोलाखेत पन्टार सडकका लागि १० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । रम्भाको घ्याङ्गसिं पोखरा–धाम–आर्गीडाँडा–ब्याधी सडकका लागि २० लाख, सतिढुंगा–ताँहु लिफ्ट खानेपानीका लागि ३० लाख, पूर्व खोलाको देबिनगर वडाभवन निर्माण २० लाख, उद्बुद्ध माबि अधुरो भवन बनाउन १० लाख विनियोजन भएको छ ।
यसैगरी, निस्दी अन्तर्गत अर्चले–लेकडाँडा पर्यटकीय गोलघर १० लाख, लाबेदमार–जलुकेघाट सडक स्तरोन्नति ३० लाख, झिरुबास खेल मैदान १५ लाख विनियोजन भएको छ । रामपुर नगरपालिका अन्तर्गत गैटार सामुदायिक भवन १० लाख, गेझा–टोक्से पलेङ सडक ट्रयाक खोल्न २० लाख, जन शान्ति माबि सभाहल क्रमागत २० लाख, खालिबन–देउराली बिद्युत् फलामे पोल १० लाख, किसनबारी मोहटी सर्पराज बिक्रम्दी सडकका लागि १५ लाख, भालुआंप बसपार्क निर्माणका लागि १४ लाख, बर्दाकोट सामुदायिक पाहुना घरका लागि १५ लाख, पन्थे–बर्दाकोट सडक स्तरोन्नति १४ लाख ६०हजार र साखर्दी सामुदायिक भबन निर्माण १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको सासद रानाले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामीले डोजर केन्द्रित बजेटले विकासको मुहार फेर्न नसक्ने आशय व्यक्त गरे । ‘डोजर ठूलाबडाकै छन् । तर कार्यकर्ताका नाम जोडेर डोजर चलाउने गरिन्छ । त्यसको मालिक अरु माथिका पनि हुने हुँदा कमिशन माथिकासम्मै पुग्छ, दर्लामीले भने, स्थानीय पूर्वाधारको विकास कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषी तथा अन्य उद्यमशील कार्यमा लगाउनुपर्छ ।’ उपप्राध्यापक कृष्ण कार्कीले सडक केन्द्रित बजेटमा डोजर लगाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सक्नुपर्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘कम्तिमा १० लाख मुनिका ८÷१० योजनाहरु डोजर होईन मानिसहरु लगाएर काम पुरा गर्न सक्नुपर्छ । यसले राम्रो सन्देश दिन्छ ।’ नेपाल पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्ष राजेश कुमार अर्यालले वितरणमुखी भन्दा पनि क्षेत्रगत रुपमा मिलाएर सांसदले कार्यक्रम बनाएको बताए । उनले कार्यक्रम बनाउनुभन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षलाई दरिलो बनाउन सुझाव व्यक्त गरे ।
सुझावहरु ग्रहण गर्दै क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सोम प्रसाद पाण्डेयले आफूले स्थानीय सरकारबाट प्राप्त भएका योजना नै अगाडी बढाउन लागि परेको बताए । ‘गाउँमा बुढाबुढी मानिसहरुमात्र बस्न थालेका छन् । उनीहरुलाई पनि बाटो नै चाहिएको छ, सांसद पाण्डेले भने, गाउँबाट शहर र शहरबाट तराईतर्फ बसाईसराई बढ्दो छ । यसलाई रोक्न सडक चाहिएको छ । बाटो बनाउनु आवश्यक हुँदो रहेछ । त्यसपछिमात्र खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सुविधा खोजिँदो रहेछ । त्यसकारण यसपटकको बजेट सडककेन्द्रित भए ।’ सांसद पाण्डेले आफूले चाहँदा चाहाँदै पनि कतिपय अवस्थामा निर्देशिकाभन्दा बाहिर जान नमिलेकोले यस्तो बजेट बनेको बताए । उनी भन्छन्, ‘निर्देशिकाको परिधिभित्र रहेर कार्यक्रम बनेका छन् । नगर÷गाउँपालिका तथा अन्य सरोकारवालाहरुको सरसल्लाहमै यसो गरिएको हो ।’
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत नियमावली अनुसार सार्वजनिक उपयोगसँग सम्बन्धित भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान छ ।