प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीलाई लत्याउँदै महोत्तरीमा सञ्चालित २ सय ५० निजी विद्यालय बन्द गर्न शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ महोत्तरीले परिपत्र गरेपछि स्थानीय निकाय र इकाइबीच द्वन्द्व बढेको छ।

निजी विद्यालयले अनुमतिका लागि निवेदन दिएका र नगरपालिकाबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त गरेको भन्दै दिएको निवेदनको आधारमै विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका पाइएपछि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ महोत्तरीले बन्द गर्न पत्राचार गरेको थियो। 

स्थानीय तहहरूले विद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी जथाभावी विद्यालय सञ्चालनको मौखिक अनुमति दिँदा जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा विकृति थपिएको छ।

स्थानीय तहहरूले कुन गाउँमा कति र कुन तहको विद्यालयको आवश्यकता छ भन्ने अध्ययन नै नगरी धमाधम विद्यालय सञ्चालनको मौखिक अनुमति दिएपछि जिल्लामा संस्थागत विद्यालयको संख्या बढेको हो।

कतिपय स्थानीय तहले संस्थागत विद्यालयलाई पहिलोपटकमै कक्षा १० सम्मको सञ्चालन मौखिक अनुमति दिएपछि देशमा प्रचलनमा रहेको शिक्षा ऐन तथा नियमावली लत्याउने काम भएको गुनासो बढेको छ।

मौखिक स्वीकृतमा खोलिएका विद्यालय बन्द भएमा २ सय ५० विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाको भविष्य अन्यौल हुने भएको छ।

जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह रहेका छन्। सबै स्थानीय तहमा अनुमति नै नलिएका र प्राप्त अनुमतिभन्दा माथिल्लो तहको पठनपाठन गर्ने विद्यालय सञ्चालित छन्।

विद्यालयले अनुमतिको लागि निवेदन दिएकै भरमा नगरपालिकाबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त गरेको भन्दै विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्। शिक्षा ऐन २०२८ तथा शिक्षा नियमावली २०५९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा संस्थागत विद्यालयलाई एकपटकमा एउटा कक्षा सञ्चालनको अनुमति दिइने चलन छ।

एकपटकमा थप एक कक्षा मात्र अनुमति दिने प्रावधान रहेको भए पनि विशेष अवस्था भन्दै जथाभावी अनुमति दिने र कक्षा तथा विद्यालय स्तर वृद्धि गर्ने काम महोतरीमा जथाभावी भएको पाइन्छ।

जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी १५ स्थानीय तह रहेका छन्। सबै स्थानीय तहमा अनुमति नै नलिएका र प्राप्त अनुमतिभन्दा माथिल्लो तहको पठनपाठन गर्ने विद्यालय सञ्चालित छन्।

जलेश्वर नगरपालिकाले शिक्षा नियमावली र ऐनमा भएको प्रावधान मिच्दै एउटा संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा आठसम्म सञ्चालन गर्ने मौखिक अनुमति दिएको निजी तथा आवासीय विद्यालय संस्था (प्याब्सन) महोत्तरीका सदस्य लवराजा सिंहले बताए।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा जलेश्वर नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रामुराज कडरियाले आफूले कुनै पनि विद्यालयलाई अपग्रेड तथा नयाँ सञ्चालनको अनुमति नदिएको बताए।

उनले नगरका दर्जनभन्दा बढी संस्थागत विद्यालय नियम मिचेर सञ्चालनमा भइरहेको तथ्य भने स्वीकार गरे।

जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहले शिक्षा ऐन तथा नियमविपरीत संस्थागत विद्यालयलाई अनुमति दिने तथा अनुमतिविनै सञ्चालनमा रहेका विद्यालयको अनुगमन नगरी शिक्षाक्षेत्रमा व्यापक विकृति थपेको निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनले जनाएको छ।

अनुमतिबेगर सञ्चालनमा रहेका र अनुमतिभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयविरुद्ध कारबाहीका लागि पत्राचार गरेपछि स्थानीय तहले विरोध जनाएको  महोतरीका इकाइ प्रमुख शत्रुधन यादवले बताए।

तर, जलेश्वर नगरपालिका का मेयर रामशंकर मिश्राले इकाइ प्रमुख यादवले आर्थिक चलखेल गरी स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जनाएको बताए।

स्थानीय तहको आडमा सञ्चालित यस्ता निजी विद्यालयहरूले पुनः भर्ना, पाठ्यपुस्तक तथा परीक्षा शुल्कका नाउँमा चर्को रकम असुल गरिरहेका छन्।

शैक्षिक सत्र सुरु भएको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि कतिपय स्थानीय तहले नयाँ विद्यालय सञ्चालन, विद्यालयको स्तरवृद्धि तथा कक्षावृद्धि सम्बन्धी निर्णय गर्न सकेका छैनन्।

यसले पनि शिक्षाक्षेत्रमा अन्योल बढाएको छ। कतिपय विद्यालयले अनुमतिको लागि निवेदन दिएकै भरमा नगरपालिकाबाट सकारात्मक संकेत प्राप्त गरेको भन्दै विद्यार्थी भर्ना गरेर विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन्।