काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ । ससंद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका हुन् ।

उनले सभामुख कृष्णबहादुर महरामार्फत् भने, ‘‘हजुरको सरकारले विधेयक ल्यायो । यो विधेयक विल्कुलै प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वैचारिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने खालको छ । त्यस कारण यो फर्काएर लैजानुस् ।’’

प्रमुख सचेतक खाँणले सरकारले सिद्धान्तमा मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने भने पनि कानुन बनाउँदा मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको जिकिर गरे । ‘‘सिद्धान्तमा मौलिक अधिकार प्रत्याभूत गराउँछु, जोगाउँछु भन्ने तर कानुन बनाउँदा मौलिक अधिकारलाई नै कुण्ठि गर्ने खालको ल्याउने ?’’ उनले सरकारलाई प्रश्न गरे ।

खाँणले सरकारलाई मानव अधिकारसम्बन्धि विधेयक पनि फिर्ता लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सरकारलाई उक्त विधेयक फिर्ता गरेर मानव अधिकारको रक्षा हुने गरी परिस्कृत गरेर ल्याउन सुझाव समेत दिए । ‘‘संविधानमा माानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हुने छ भनिएको छ । तर अहिले सरकारले आयोगको विधेयक ल्याएका छ । त्यो विधेयकमा मानव अधिकारको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता खण्डित गरिएको छ,’’ खाँणले भने, ‘‘यो मानव अधिकारको स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई खण्डित गर्ने गर्ने खालको विधेयकले यहाँ प्रवेश पाउनु हुँदैन । त्यसलाई पनि सरकारले फिर्ता लगेर परिस्कृत गरेर मानवअधिकारको रक्षा हुने खालको विधेयक ल्याइयोस् ।’’

उनले विगतको प्रचलनलाई खण्डित गरेर यस पटक प्रि–बजेट छलफल नै नगरेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुको कारणका बारेमा अर्थमन्त्री डा. युवरााज खतिवडाले जवाफ दिनुपर्ने बताए । ‘‘या त सरकारले, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुप¥यो, गतवर्ष हामीले कमी–कमजोरी गरेका थियौं, त्यसलाई सच्यायौं । या यो वर्ष विशेष परिस्थिति बन्यो त्यस कारण यो ढंगले ल्याइएको छ,’’ खाँणले सरकारले नीति तथा कार्यक्रमपछि प्रि–बजेट छलफल गराउनुको कारणबारे प्रष्ट्याउनु पर्ने माग गर्दै भने ।