पाल्पा, वैशाख ३१

नेपाल प्रेस युनियनले मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने नियत राखी सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयक विरुद्ध सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मंगलबार युनियनका ७७ वटै जिल्ला शाखाहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

यता युनियनको पाल्पा शाखाले पनि स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयकका विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण जनाउदै जिल्ला प्रशासन मार्फत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । युनियनका सभापति भरत शर्मा र सल्लाहकार जगदीश भट्टराईले संयुक्त रुपमा प्रशासकिय अधिकृत रमा श्रेष्ठ मार्फत सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । मिडियालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी रबैयाको विरोधमा ज्ञापनपत्र बुझाईको सभापति शर्माले बताए । उनले भने ‘सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयक नसच्याए सशक्त रुपमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ संसदमा दर्ता गराईको विधेयकले लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेका बहुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारिता पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको युनियनका सल्लाहकार भट्टराईले बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रशासकिय अधिकृत श्रेष्ठले छिट्टै नै सम्वन्धित निकायमा पठाईदिने बताईन् । सभापति शर्माद्वारा जारी ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ’विधेयकको दफा ५० माउल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको छ । पत्रकारीतालाई केहि सिमितहरुको हातमा मात्र पु‍¥याउने नियतबाट समेत सजाँयको व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकारिताको क्रममा कुनै कमजोरी भएमा १ करोड जरिवाना १५ बर्षसम्म कैद एउटा पत्रकारले सोच्न सक्ने विषय होइन ।

पत्रकारिता गर्दा दोस्रो पक्षले सबैभन्दा उठाउने गाली बेइज्जतीको कुरामा समेत कसुरको मात्रा अनुसार तीन लाख रुपैंया देखि दश लाख रुपैंया सम्म जरिवाना हुने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा खोजी पत्रकारिता गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने किसमिले ल्याइएको छ ।’ वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई खण्डित गर्न लागिपरेको युनियनको आरोप छ ।