प्रदेश ५ मा रोयल्टी संकलन शुन्य, ढुङ्गाको मूल्य ५ सय चुनढुङ्गा ३ सय !

0

पाल्पा, चैत १७
प्रदेश ५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा रोयल्टी वापतको रकम उठ्न सकेको छैन । पाँच नम्बर प्रदेशका १२ जिल्लाबाट विज्ञापन, मनोरञ्जन र नदीजनय पदार्थको रोयल्टी कत्ति पनि उठ्न नसकेको हो ।
प्रदेश ५ का अर्थ, उद्योग, वन, पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले पाल्पा जिल्लाका स्थानीय तहलाई तत्काल रोयल्टी बुझाउन अनुरोध गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिमा भएको छलफलमा न्यौपानेले रोयल्टी संकलन गरेर संञ्चित कोषमा राख्न नहुने बताए । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहहरुले संकलन गरेको रोयल्टी अहिलेसम्म कुनै पनि जिल्लाबाट प्रदेश सरकारमा आएको छैन । विभाज्य कोष खाता खोलेर रोयल्टी संकलन गर्ने अनि बजेट बनाएर बाँडफाँड गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव जनार्दन पौड्यालले स्थानीय तहहरु रोयल्टी संकलन गर्ने र सञ्चित कोषमा राखेर थपक्क बस्ने गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘सञ्चित कोषमा होईन रोयल्टी विभाज्य कोषमा राख्नुपर्छ । त्यसबाट २ प्रतिशत छुट्याएर बाँकीलाई ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा बुझाउनुपर्छ ।’ उनले बजेट तथा कार्यक्रम नबनाई विभाज्य खाताको रकम समेत प्रयोग गर्न नपाईने बताए । प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञवालीले खर्चको फाँटवारी जस्तो छ त्यस्तै रुपमा स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बताए । उनले १२ जिल्लाबाट एक रुपैयाँ पनि रोयल्टी संकलन नहुँदा प्रदेशका कार्यक्रम समेत प्रभावित बन्ने बताए ।
रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाबुराम अर्यालले आफुलाई अहिलेसम्म विभाज्य कोष वा खाताका सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । ‘म रामपुर नगरपालिकामा भर्खर आएको हुँ । अब भोली नै गएर खाता सञ्चालन गर्नेछु, अर्यालले भने, नगरपालिका क्षेत्रबाट संकलन हुने रोयल्टी खातामा जम्मा गर्छौं ।’ तानसेन नगरपालिकाका लेखा अधिकृत दीवाकर अर्यालले तानसेनले खाता खोलेको तर रकम जम्मा नगरेको बताए ।
पाल्पा जिल्लामा ढुङ्गाभन्दा चुनढुङ्गा सस्तोमा निकासी हुँदै आएको पाईएको छ । खानी विभागको स्वीकृतिमा निकासी हुँदै आएको चुनढुङ्गाको मूल्य जिल्लामा ढुङ्गाको निकासी एवं बिक्रि वितरण मूल्यभन्दा कमी भएको पाईएको होे ।
बिहिबार जिल्ला समन्वय समिति पाल्पाले गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्, संकलन तथा ओसारपसार सम्बन्धी छलफलमा जिल्लामा चुनढुङ्गाबाट हुनुपर्ने आम्दानी नभएको देखिएको हो । तिनाउँ गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले गाउँपालिका जिल्लाकै धनी भएको बताईरहँदा आफुले पैसा नदेखेको बताए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो गाउँपालिकालाई साधनस्रोतमा सम्पन्न छ भन्ने गरिएको छ, तर पैसा कहाँ छ अहिलेसम्म देख्न पाईएको छैन ।’ रम्भा गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भण्डारीले गाउँपालिकाले गतवर्षसम्म ९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हुँदै आएको नदीघाट अहिले २९ लाखमा ठेक्कामा लगाईएको बताए । उनी भन्छन्, ‘कालीगण्डकी करिडोरले दोस्रोपक्षसँग सम्झौता गरि त्यही घाटबाट नदीजन्य पदार्थ अथाहमात्रामा निकासी गरिरहेको छ तर कानूनमा स्पष्ट नहुँदा हामी अन्यौल भएर अहिले निकासी हुन रोकिएको छं ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका जिल्ला सभापति राजेशकुमार अर्यालले गतवर्ष ३ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको पाल्पाले यसवर्ष ६० लाखमात्र कसरी संकलन गर्दैछ ? प्रश्न गरे । अर्याल भन्छन्, ‘चुनढुङ्गा प्रतिटन ६० रुपैयाँमात्र तोकिएको छ । एक ट्याक्टर ढुङ्गा निकासी गर्दा पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सोही परिमाणमा चुनढुङ्गा निकासी गर्दा तीन सय रुपैयाँमात्र बुझाए हुने कस्तो सिस्टम हो ?’
जिल्ला समन्वय समितिका सभापति दयाराज बस्यालले ठूला आयोजनाका नाममा जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको अवैध रुपमा निकासी भैरहेको बताए । उनले कति परिमाणमा निकासी गर्ने हो तोकेर रोयल्टी लिएरमात्र नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला समन्वय अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘मनपरी रुपमा जति मन लाग्यो उति मात्रामा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी भैरहेको छ । मापन गर्ने कसैले पनि गरेको छैन । नगर÷गाउँपालिकाको रोयल्टी समेत काटिएको छैन ।’ ‘रम्भा गाउँपालिकाको हुँगीघाटमा मेशीनरी प्रयोग गरि अत्यधिक नदीजन्य पदार्थको संकलन गरेको पाईयो । यस्तै रामपुर नगरपालिका १० झम्माघाट र निसर्दीघाटमा पनि एकीन विवरण राखिएको छैन, जिल्ला समन्वय अधिकारी पाण्डेले भने, पानीको बहाव क्षेत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ संकलन गरेको देखिन्छ । रसिद काटिएको छैन । ठूला मेशिनरी प्रयोग भएका छन् ।’
यसैबिच प्रदेश नं. ५ का उद्योग, वन तथा पर्यटनमन्त्री लिला गिरीले जिल्लामा सञ्चालन भैरहेका सम्बन्धित योजनाहरुको अनुगमन निरीक्षण गरेका छन् । उनले जिल्लाको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन, डिभिजन वन र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका योजनाको प्रगति जानकारी लिएका हुन् । डिभिजनल वन अधिकृत मोहन प्रसाद पौडेलले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रदेश सरकारको १ करोड ४ लाख बजेट खर्च भएको बताउँदै धेरै योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा रहेको बताए । उनी भन्छन्, ‘जिल्लाका विभिन्न खानीहरुबाट कुल १३ करोड १५ लाख ७२ हजार २५ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको बताए ।’

 तस्वीरःरम्भा गाउँपालिका १, हुँगीघाटमा डम्पिङ गरिएको नदीजन्य पदार्थ ।