आजभन्दा १४ वर्षअघि खरिदारमा नाम निकालेर निजामति सेवामा प्रवेश गरेका अर्जुन भण्डारीले हालै भएको उपसचिव पदमा पनि पहिलो नम्बरमै सिफारिस भएर  गृहमन्त्रालयमा पोष्टिङ भएका छन् । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय र अहिले गृहमन्त्रालयमा कार्यरत उनी निजामति सेवा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरुका लागि फरक ढंगले सृजनात्मक उत्तर दिन सुझाव दिन्छन् । विशेषगरी निजामति सेवा प्रवेश गर्न खोज्ने व्यक्तिहरुका लागि केन्द्रीत रहेर खरिदार, अधिकृत र उप–सचिव पदमा पहिलो नम्बरमै सिफारिस हुन सफल भण्डारीसँग दैनिकीन्यूजले गरेको कुराकानीः

निजामति सेवामा पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्नु भएको छ, कतिको गाह्रो छ ? कतिको अप्ठ्यारो छ ?

गाह्रै छ एक हिसावले हेर्दा तर, अर्काे हिसावले हेर्दा गाह्रो छैन पनि । लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षाबाट पास भएर सरकारी निजामति सेवा प्रवेश गर्ने काम चुनौतिपूर्ण नै छ ।
अर्काे कुरा भनेको लोक सेवामा प्रतिस्पर्धी धेरै छन् ।तर राम्रोसँग मिहेनत र अध्ययन गर्यौ र लोकसेवाको पाठ्यक्रममा रहेर अध्ययन गर्यौ भने खासै गाह्रो होइन जस्तो मैले महसुस गरेको छु ।

तपाई २०६० देखि निजामति सेवामा प्रवेश गर्नुभयो यतिबेला निजामति सेवामा प्रवेश गर्नका लागि कोसिस गरिरहेका धेरै मानिसहरु विशेष गरि पहिलो चरणबाटै बाहिरिएका छन् कसरी पढ्नुपथ्र्यो, तपाईले कसरी पढ्नुभयो सबैभन्दा बढी व्यस्त त तपाई हुनुहुन्थ्यो, पहिलो नम्बरमा नाम निकाल्नुभएको छ ? केही छ टिप्स् ।

हो पक्कै पनि २०६० सालमा मैले खरदारबाट निजामति सेवा प्रवेश गरेको हुँ । त्यसपछि मैले शाखा अधिकृत २०६७ सालमा नाम निकाल्न सफल भएँ । र अहिले उपसचिवमा पनि एक नम्बरमै नाम निस्कियो । अब लोकसेवा आयोगमा सबैले नाम निकाल्छु नै भनेरै पढ्ने हो । तर त्यसमध्ये पनि कतिपय अनुभव हुन्छ भनेर परीक्षा दिने खालका हुन्छन् । तर परीक्षामा एउटा सिट खुले नि दुईटा खुलेनी म उत्तीर्ण हुन्छु भनेर पढ्ने हो ।
पढ्न त सबैले पढ्छन् तर पढ्दा खेरी आफुमा भएको ज्ञानलाई पाठ्यक्रममा आधारित रहेर सिर्जनसील तरिकाले कसरी प्रस्तुत गर्ने ? अब प्रश्नपत्र जाँच गर्ने भनेको त नचिन्ने व्यक्तिले हो त्यही भएर उत्तर दिँदा त्यो जाँचकीले बुझ्ने गरी नयाँ र सिर्जनशील तरिकाले उत्तर दिनुपर्छ अनि सफल भईन्छ ।

तपाईले दुईटा कुरो गर्नुभो एउटा उत्तर लेख्ने फ्रेम र क्रियशन । तर यही तरिका नजान्दाखेरी धेरै विद्यार्थीहरुले नाम निकाल्न सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक लोकसेवाप्रति धेरै मानिसमा एक किसिमको हाउगुजि पनि छ, त्यस्ता हाउगुजी चै लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
होइन लोकसेवा अप्ठ्यारो विषयवस्तु चै होइन प्रतिस्पर्धा बढी भएको, सिट संख्या चै कम भएको हुनाले उत्तीर्ण गर्न कठिनाई पक्कै हुन्छ । तर लोकसेवामा राम्रोसँग तयारी गरियो, राम्रोसँग अध्ययन गरियो फरक ढंगले क्रियशन दिएर लेख्ने हो भने हाउगुजी लिनु पर्दैन । लोकसेवा आयोगले खासगरेर अधिकृतसम्म चाही वस्तुगत प्रश्नोत्तर हुन्छ जसलाई हामीलेचाही टिक मार्क गर्ने भनेर बुझ्छौं । उपसचिव भन्दा माथि चै बढी विश्लेषानात्मक हुन्छ । र कसले कति विश्लेषण गर्न सक्छ भन्ने जाँच माथिल्लो तहमा हुन्छ । मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने परीक्षामा लेख्ने विश्लेषणात्मक उत्तरको कुरा गरिरहेको छु लेख्ने कुराहरु स्ट्रकचर बनाएर तयार गर्नुपर्दछ । त्यसको विषय प्रवेशमा के लेख्ने, बिचमा के लेख्न, अब कसरी जाने ? प्रश्नले के उत्तर चाहेको छ त्यो अनुसार नै जान्छु भनेर स्ट्रकचर बनाउनुपर्छ । र क्रियशनको कुरा गर्दा खेरी हामीले सबै किताब मात्र पढ्ने होइन । किताबमात्र पढेर पनि नयाँ क्रियशन आउँदैन हामीले अहिलेको जर्नल, अलिकति टेक्नोलोजिको प्रयोग गरि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको बारेमा जानकारी राख्ने र समग्र समसामयीक विषयमा को कसले कसरी विश्लेषण गरिरहेका छन् पढेर आफ्नो ढंगले प्रश्नको जवाफ नयाँ तरिकाबाट दिनुपर्छ ।

लोकसेवा आफैमा अप्ठेरो छ, तपाईले भनेजस्तै समराईज गरेर पढ्नका लागि केही सुत्र छ ?
मैले सुत्रभन्दा पनि पहिलो त हामीले पाठ्यक्रमलाई आधार बनाउनुपर्छ । जुन लोकसेवा आयोगले निर्धारित गरेको छ । र त्यस्मा आधारित रहेर विषयवस्तुहरु जुटाउनु पर्यो । जस्तो नेपालको शासन प्रणाली, राज्य र नागरिकता होला यो टपिकसँग मिल्दोजुल्दो कुराहरुको हामीले आफै नोटहरु बनाउनुपर्यो । नोटहरु भन्नाले जस्तो बजारमा पाइने किताबहरु हुन्छ, अन्र्तराष्ट्रिय लेखकहरुको किताब हुन्छ, विभिन्न मन्त्रालयका वेभसाइटहरु पनि हुन्छ । अन्र्तराष्ट्रिय संस्था जस्तो विश्व बैंकको, संयुक्त राष्ट्र संघको, एसियन बैंकको, ह्यूमन डेभलपमेन्ट रिसोर्सको विषयसँग मिल्दो जुल्दो हामीले नोट बनाउनुपर्यो ।

यहाँनिर समस्या चाही के छ भने किताब पढेर गुदी कसरी निकाल्ने भन्ने जिज्ञाशा छ । किताबहरु पढेर कसरी गुदी निकाल्ने ? गुदी निकाल्नका लागि केही छ तपाईको सुझाव ?
गुदी निकाल्नको लागि त आफुले त्योसँग सम्बन्धित नयाँ कुरा के के छन् त भनेर आफुले चिन्न सक्नुपर्यो । र त्यो क्षमता आफुले बनाउनुपर्यो । र जस्तो सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन र त्यसका समस्याहरुको टपिक छ भने पहिले त संस्थानसँग सम्बन्धित कुराहरु, सरकारले आर्थिक सर्वेक्षण्हरु निकालेका छन्, सार्वजनिक संस्थाको अवस्थाहरु बारे पुस्तक निकाल्छन् त्यो पनि महत्वपूर्ण छ र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक संस्थानहरुको अवस्था केछ र किन हाम्रो सार्वजनिक संस्थाहरु कमजोर भइरहेका छन् । यस्ता कुराहरु चै हामीले सबैभन्दा पहिला त अब हुन त सबैले जानिराखेको कुरा हामीले चाही सबै टपिकमा सुट एनालाइसिस भन्छौं त्यस्ता एनालाइसिस गर्नुपर्छ । सुट एनालाइसिस भनेको बलियो पक्षहरु हामीले संकलन गर्नुपर्छ । र जति नयाँ र क्रियटिभ कुराहरु प्रस्तु गर्न सक्यौ त्यति नै राम्रो हुन्छ ।

पछिल्लो समय लोक सेवा आयोगमा जुन यो कोटा सिस्टम छ, ती कोटाहरुले प्रभाव पारेको भन्ने पनि आवाज सुनिन्छ । यो आवाज कतिको सहि सान्दर्भिक छ ?
आरक्षणले निजामति सेवालाई प्रभाव चाही पारेको होइन तर, यसले अलिकति नेगेटिभ प्रभाव त छ ।

तर आरक्षण भनेको राज्य प्रणालीमा शासन प्रणालीमा चाही जति हामी विभिन्न फरक फरक धारमा मान्छे हरु जति छन् नि अहिलेको विश्वव्यापी ट्रेन्ड के छ भने डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्टको ट्रेन्ड छ । हामीले अर्गानिक डेमोक्रेसीमा चाही भन्छौं अहिले डाईभर्सिटी म्यानेजमेन्ट  हामीले त्यही किसिमले गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपी जो आरक्षण कोटाबाट लोकसेवा आरक्षणबाट निजामति सेवामा प्रवेश गर्छन् त्यसले गर्दा के हुन्छ भने सबै वर्ग, जातजाति, अनि लिंग सबैको समानुपातिक समावेशी भयो भने त्यसले चाही निर्णय प्रक्रियामा बलियो बनाउँछ । भलै त्यसको प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा अलिकति इम्प्याक्टहरु हुन्छन् किनभने आरक्षण किन आवश्यकता हुन्छ भने मेल्टिङ इन मेट्रिड पद भन्छौं के हामी, जस्तो एउटा भाडो भित्र हामीले धेरै तातो पानी उमाल्दै राख्यौ भने त्यो भाडो नै फुट्न सक्छ त्यसै गरेर निजामति सेवा तथा कार्य सञ्चालनमा पनि सबै वर्ग तहलाई ल्याउन जरुरी छ । किनभने उहाँहरुको आवाजहरु, प्रतिनिधित्वको कुराहरुलाई सपोर्ट गर्छ तर यसको प्रयोग चाही राज्यले कसरी गर्छ भन्ने कुरामा आधारित रहन्छ । अनि हाम्रो सिस्टमको कमजोरी के रह्यो भने आरक्षण पाएकाहरुले सँधै आरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति छ जस्तो खरदारमा पनि आरक्षण लियो, अफिसरमा पनि, उपसचिवमा पनि त्यसैले लियो कति पटक आरक्षण दिने भन्ने प्रष्ट खुलेको छैन । त्यो हाम्रो कमजोरीको पाटो हो । एउटै पटक आरक्षण दिएर सशक्तिकरण गर्ने हो र आरक्षण कहिलेसम्मको लागि भन्ने हो ५ वर्ष, १० वर्ष यसको उद्देश्य त शासन प्रणालीमा समावेश नभएका वर्गलाई नीति निर्माण तहसम्म पुर्याउँनु नै हो सबैलाई चाही सहभागिता गराउनु तर हामीले यसलाई चाही यती समयसम्मका लागि आरक्षण गर्ने त्यसपछि चै सशक्तिकरणका कुराहरु सँगसँगै लिएर जाने हो तर अलिकति मिलिराखेको छैन । आरक्षण नराम्रो चाही होइन ।