२६ फागुन, काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सरकार र सीके राउतबीच भएको ११ बुँदे सम्झौता अस्पष्ट भएको भन्दै प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सीके राउत समूहले विखण्डनको अभियान र घृणाको शैली परित्याग गरेको प्रचारमा ल्याइए पनि त्यसअनुरुपको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै उसले त्यसबारे सरकारको धारणा मागेको हो ।

सहमतिको दोस्रो बुँदालाई उल्लेख गर्दै सीके राउतले जनमत संग्रह गर्न सरकार राजी भएको प्रचार गरिरहेका छन् । समाजले राउतले दाबी गरेजस्तो सहमति सरकारले गरेको हो भने त्यो निन्दनीय हुने टिप्पणी गरेको छ ।

पर्याप्त छलफलपछि संवेदनशील विषयबारे निर्णय लिनुपर्ने भए पनि राज्यका तर्फबाट अपारदर्शी ढंगले हचुवा सहमति भएको आरोप समाजका सभापति उत्तम पुडासैनीले लगाए ।